केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेकाले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् «

केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेकाले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन्

मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश–१
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरू भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले केही वर्ष सिक्न र प्रदेशका संरचना तयार पार्नमै बितेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार आउनेबित्तिकै घरअगाडि पिच, नदी र खोलामा जताततै पुल, गाउँ–गाउँमा विद्यालय, क्याम्पस स्थापना हुन्छ भन्ने कल्पना बोकेकालाई प्रदेश सरकारको काम नदेखिने प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की बताउँछन् । केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेकाले संघीयता र प्रदेश सरकारको विरोध गरिरहेको कार्कीको दाबी छ । धेरै मुलुकले संघीयताकै कारण विकास गरेको बताउँदै नेपालको पनि विकास संघीयताबाटै हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको काम–कारबाही, प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री कार्कीसँग कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश सरकार के गर्दै छ हिजोआज ?
खासगरी अहिले बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभामा बजेटमाथि मन्त्रालयगत उठेका जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहनुभएको छ । अब केही दिनभित्रै बजेट पारित हुन्छ । अर्कातर्फ अब वर्षा सुरु भएको छ । वर्षासँगै आउने बाढी, पहिरो र डुबान समस्याको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ । अनि, चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय पनि गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको छ । सम्भव भएसम्म यसै अधिवेशनबाट नाम टुंगो लाग्छ । सकेसम्म सहमतिमा नभए बहुमतबाट प्रदेशको नाम टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष मात्रै होइन, विपक्षी दलहरू पनि एकमत छन् । प्रदेश सरकारले यिनै काम गरिरहेको छ ।

विगतदेखि नै चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंगो लाग्छ भन्ने गरिएको थियो, तर धेरैवटा अधिवेशन पार हुँदा पनि प्रदेशको न्वारन हुन सकेको छैन, अप्ठ्यारोचाहिं कहाँ प¥यो प्रदेशको नाम तोक्न ?
विगतमा के भयो, कुन मन्त्री र नेताले के भने भन्नेतर्फ नजाऔं । अब के गर्ने र हामी के गर्छौं भन्नेतर्फ केन्द्रित हौं । अहिले चलिरहेकै अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ । नामका विषयमा दलहरूसित छलफल गर्दा हाम्रो पार्टीबाट संसदीय दलका आदरणीय नेता राजीव कोइरालालाई जिम्मा दिएका छौं । नामका विषयमा नेकपा एमाले पनि गम्भीर भएको मैले पाएको छु । सत्तामा रहेका गठबन्धन त जतिसक्दो चाँडो नाम टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।

त्यसो भए प्रदेशको नामचाहिँ के रहला ? सगरमाथा र कोसीको बढी चर्चा छ ।
त्यो त म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । मैले अहिले नै भन्न पनि मिल्दैन । केही नामहरू आएका छन्, आएका नाम मध्येबाट सहमति हुन्छ । कुन नाम राख्दा प्रदेशका लागि उपयुक्त हुन्छ त्यही नाम रहन्छ । पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । भूगोलका आधारमा राखिनुपर्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै सार्वजनिक समारोह र सामाजिक सञ्जालमा संघीयता (प्रदेश) को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, तपाईं मन्त्री भएको नाताले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँहरूको भनाइ मैले पनि सुनिरहेको छु । अहिले प्रदेशको विरोध गर्नेहरू हेर्दै गर्नुहोला, आगामी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उठ्छन् । अहिले उनीहरूको प्रदेशका के स्वार्थ पूरा भएन, त्यही भएर विरोध गरिरहेका छन् । केही व्यवसायीले उनीहरू कहाँबाट प्रदेशका मन्त्रालयले सामान नकिनिदिएको रिस होला, कतिलाई छिमेकी मन्त्री भएकोमा डाह होला । कतिलाई आफ्ना मान्छेको सरुवा र बढुवा नभएकोमा आपत्ति होला । मैले यसलाई दुई तरिकाले हेरेको छु । एकथरीले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा नभएपछि विरोध गरिरहेका छन् भने अर्को थरी यस्ता छन्, जो केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेर हिँंडिरहेका छन् । पञ्चायत कालमा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च भएकाहरू, गाविसका अध्यक्ष भएकाहरू, अनि विभिन्न सरकारी ओहदामा बसेर अवकाश भएकाहरूले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले पदमा हुँदा टन्न कमाएका छन् । अनि काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाएका छन् । आफू पनि छोराछोरीलाई भेट्ने निहुँले बेला–बेला विदेश सयर गर्छन् । उनीहरूलाई संघीयताको के मतलब ? जनताको सेवा–सुविधाको के मतलब ? तिनैले अहिले प्रदेश सरकार र संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक थिएन, संघीयता देशका लागि बोझिलो भयो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
संघीयतामा गएपछि धेरै देशले विकास गरेका छन् । धेरैले भन्ने गरेको सुनेको छु, ‘नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाउनुपर्छ ।’ तर, उनीहरूले स्वीजरल्यान्डको बारेमा पढेका छैनन्, जानकार छैनन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र अर्थात् विकास कसरी भयो भन्ने बुझेका छैनन् । हावाका भरमा विरोध गरेर हुँदैन । पढ्नुप¥यो, बुझ्नुप¥यो । तपाईंलाई बताऊँ, स्वीजरल्यान्डमा १५ हजार जनसंख्या भएको प्रदेश पनि छ । अनि नेपालभन्दा धेरै सानो मुलुक हो स्वीजरल्यान्ड । बुझेर विरोध गर्नु र नबुझेर विरोध गर्नुमा फरक पर्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार र चरम बेथिति बढेको छ । समस्या त छ नि, होइन ?
सबैभन्दा बढी त संघीय सरकारमा भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । अब के संघीय सरकारलाई नै फ्यालिदिने ? ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, बतास समूहको नारायणहिटी काण्डजस्ता ठूला काण्ड त संघीय सरकारकै कारण भइरहेको छ । कतै समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । तर, भ्रष्टाचार मौलायो, बेथिति बढ्यो भन्दैमा व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिं गलत हो । अहिलेको यो व्यवस्था ल्याउन कतिको काख रित्तिएको छ, कतिको सिन्दूर पुछिएको छ, कसैले ख्याल गरेको छ ? यो व्यवस्था कसैले बक्सिसका रूपमा दिएको होइन । हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । स्थानीय र प्रदेश सरकार नभएको भए कोभिड महामारीका बेला के हुन्थ्यो होला, एकपटक कल्पना गरौं त ।

प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा तपाईंको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । वर्षा पनि सुरु भएको छ, विपद् व्यवस्थापनको तयारी कस्तो हुँदै छ ?
हो, वर्षायाम सुरु भएको छ । केही दिनअघि परेको पानीका कारण प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भयो । प्रदेश राजधानी विराटनगरमा पनि डुबान भयो । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडालिटीमा काम गरिरहेको छ । अब नयाँ मोडालिटीमा विपद्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । खोला र नदीछेउका बस्ती, पहिरो जान सक्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा बेलैमा सार्ने गरी काम भइरहेको छ । जब विपद् आउँछ अनि हतारहतार उद्धार र राहतको काम गर्ने गरिन्छ । बाढी, पहिरो आउनुभन्दा अगाडि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सके पक्कै पनि उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्ने थिएन । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएको नाताले म नै छु । त्यसो भएकाले मैले विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेको छु । हामीले प्रदेशका जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन पनि गरिसकेका छौं । धनकुटा, उदयपुरको कटारी, ओखलढुंगा र ताप्लेजुङका केही स्थान जोखिमयुक्त देखिएको छ । ती ठाउँका बासिन्दालाई तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई एकीकृत बस्तीको अवधारणा तयार पारेर सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ ।

यसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न प्रदेशको बजेटले भ्याउँछ ?
एक तहको सरकारको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । यसमा तीनै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक छ । संघीय सरकारको हिस्सा अलि बढी हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सारेमा उद्धार र राहतमा खर्च गर्नु पर्दैन । हरेक वर्ष उद्धार र राहतमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ राज्यको । अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यही भएर हामीले नयाँ तरिकाबाट विपद्को व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । खोला, नदी छेउछाउलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई बर्खा लाग्नुअगाडि नै सुरक्षित स्थानमा सर्न भनिसकेका छौं । जहाँसम्म एकीकृत बस्ती बसाएर मात्रै होइन, त्यहाँ मानिसका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालयलगायत निर्माण गर्नुपर्छ । विपद्बाट नागरिकको ज्यान पनि बच्यो अनि आधारभूत सुविधाका नाममा राज्यको ठूलो रकम पनि खर्च हुँदैन । छरिएको बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा पु¥याउनभन्दा एकीकृत बस्तीमा कम खर्च लाग्छ ।

प्रदेशमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको छ ?
हामीले प्रदेशका कुन–कुन जिल्लाको कुन–कुन क्षेत्र बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा छन् भनेर नक्सांकन गरिसकेका छौं । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने भनेर तयारी पनि भइरहेको छ ।

तपाईंले त विपद्को समयमा उद्धार र राहतका लागि प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर नै किन्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । हेलिकप्टर किन्ने विषयलाई लिएर सांसदहरूले नै विरोध गरिरहेको अवस्था छ, होइन र ?
हेलिकप्टर किनेर मेरा श्रीमती र छोराछोरीलाई घुमाउन लाने हो र विरोध गर्नु ? मैले यसरी विरोध गर्नुलाई अल्पबुद्धि र अल्पज्ञानका रूपमा लिएको छ । आखिर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्छ । प्रदेशकै हेलिकप्टर भयो भने उद्धार र राहतमा सहज हुन्छ । अस्ति भर्खर ताप्लेजुङमा पहिरोमा पुरिएर घाइते भएकालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याउनुप¥यो । फेरि पछि राहत सामग्री पनि हेलिकप्टरमै लिएर जानुप¥यो । जसरी विराटनगरमा एम्बुलेन्स र दमकल आवश्यक छ, त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टर आवश्यक छ । विराटनगर अर्थात् तराईका सुगम जिल्लामा बसेर यहीको सुविधालाई सोच्नु भएन । पहाडमा सडकको समस्या छ । गाडी पुग्दैन । विपद्मा घाइते भएमा तत्कालै उद्धार गर्नुप¥यो भने हेलिकप्टरको विकल्प छैन । समयअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसो त विगतमा हामीसित मोबाइल थिएन । एक जमाना थियो चिठीपत्रको । आज त्यो युगबाट हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं । तर, हाम्रो सोच भने छाउपडी युगकै छ । हाम्रो काम गर्ने शैली, बानी, बेहोरा र सोच अझै परिवर्तन भएको छैन ।

उद्धार र राहतका लागि मात्रै हो भने त भाडाकै हेलिकप्टर चलाउँदा हुँदैन ?
प्रदेशले किन्ने हेलिकप्टरलाई उद्धार र राहतसँगै व्यावसायिक उडान गर्न सक्छौं । विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पाथिभरा, हलेसीलगायतका स्थानमा धार्मिक पर्यटक लान सकिन्छ । व्यावसायिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । आवश्यक परेको बेला उद्धार र राहतमा प्रयोग ग¥यो, अन्य समयमा व्यावसायिक उडान ग¥यो भने आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । तत्कालका लागि सामान्यजस्तो लागे पनि यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ । विराटनगरबाट हेलिकप्टरमा माउन्टेन फ्लाइट, पाथिभरा, हलेसी जान सकिन्छ भन्ने प्रचार भयो भने भारतीय पर्यटकको यहाँ ओइरो लाग्छ । पर्यटक आउँदा विराटनगरमा बास बस्छन् । जुन ठाउँमा जान्छन् त्यहाँ पनि उनीहरूले खर्च गर्छन् । जसका कारण सो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अर्कातिर बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार मात्रै होइन, सुत्केरी हुन नसकेर अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा हेलिकप्टरबाट ल्याउन सकिन्छ । गाई, बाख्राका घाँस काट्न जाँदा रूख र भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकाहरूको तत्काल उद्धार नहुँदा मृत्यु भएका घटना पनि थुप्रै छन् । किसानले गाई, भैंसी, बाख्रा पालेर देशकै जीडीपीमा योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । अनि उसको ज्यान बचाउने दायित्व राज्यको हो कि होइन ? विरोध गर्नेहरूलाई बुझेर मात्रै विरोध गर्न म आग्रह गर्छु ।

ब्रेकर :

केही व्यवसायीले उनीहरू कहाँबाट प्रदेशका मन्त्रालयले सामान नकिनिदिएको रिस होला, कतिलाई छिमेकी मन्त्री भएकोमा डाह होला । कतिलाई आफ्ना मान्छेको सरुवा र बढुवा नभएकोमा आपत्ति होला । एकथरीले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा नभएपछि विरोध गरिरहेका छन् ।

संघीयतामा गएपछि धेरै देशले विकास गरेका छन् । धेरैले भन्ने गरेको सुनेको छु, ‘नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाउनुपर्छ ।’ तर, उनीहरूले स्वीजरल्यान्डको बारेमा पढेका छैनन्, जानकार छैनन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र अर्थात् विकास कसरी भयो भन्ने बुझेका छैनन् । हावाका भरमा विरोध गरेर हुँदैन ।

सबैभन्दा बढी त संघीय सरकारमा भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । अब के संघीय सरकारलाई नै फ्यालिदिने ? ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, बतास समूहको नारायणहिटी काण्डजस्ता ठूला काण्ड त संघीय सरकारकै कारण भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडालिटीमा काम गरिरहेको छ । अब नयाँ मोडालिटीमा विपद्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । खोला र नदीछेउका बस्ती, पहिरो जान सक्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा बेलैमा सार्ने गरी काम भइरहेको छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सारेमा उद्धार र राहतमा खर्च गर्नु पर्दैन । हरेक वर्ष उद्धार र राहतमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ राज्यको । अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

हेलिकप्टर किनेर मेरा श्रीमती र छोराछोरीलाई घुमाउन लाने हो र विरोध गर्नु ? मैले यसरी विरोध गर्नुलाई अल्पबुद्धि र अल्पज्ञानका रूपमा लिएको छ । आखिर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्छ । प्रदेशकै हेलिकप्टर भयो भने उद्धार र राहतमा सहज हुन्छ ।

प्रदेशले किन्ने हेलिकप्टरलाई उद्धार र राहतसँगै व्यावसायिक उडान गर्न सक्छौं । विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पाथिभरा, हलेसीलगायतका स्थानमा धार्मिक पर्यटक लान सकिन्छ । व्यावसायिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्