व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सपना «

व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सपना

प्रशस्त सम्भावनाका बीच पनि नेपालले आफ्ना वस्तु निर्यात बढाउन नसकेपछि २२ वर्षअघि सरकारले विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागितामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०१० ल्याएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा आर्थिक समृृद्धि तथा सर्वांगीण विकासको नाममा राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट नेपालले प्रजातन्त्रको उच्च अभ्यास संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि दशक पुग्न लागिसक्यो । राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताको जीवनशैली तथा आचार व्यवहारमा पूरै क्रान्तिकारी परिवर्तन आइसकेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा विकासको बाटो भने अझै अस्पष्ट छ । किनकि राज्य सञ्चालन गर्नेका दर्शन, चिन्तन तथा व्यवहार र बोलीवचनबीच तादात्म्यता छैन । एकआपसमा परस्पर विरोधी दर्शनको गठजोडले आर्थिक समृद्धिको नाममा बिचौलियावाद तथा आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरिरहेको छ तर भाषणमा मुलुकको समृद्धि रट्न छोडेको छैन, जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरू नकारात्मक नै रहे । सबैभन्दा बढी पिरलो भने आयात बढेका कारण व्यापारघाटा बढ््नु तथा रेमिट्यान्स आय अपेक्षित रूपमा नबढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको छ । करिब ६ महिना आधाको लागि मात्र वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका कारण निर्यात बढाउने र डलर आय बढाउने रुमानी सपना फेरि धमाधम देखिन थालेका छन् ।
त्यसैले व्यापारघाटा बढ्दै गएको र मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको निकासी बढ्न नसकेपछि सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । वि.सं. २०७५ मा पहिलो पटक ल्याइएको कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको छ । कार्ययोजना लागू भएपछि कोरोना कहरका कारण विश्वभर वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति फेरिएको तथा पछिल्ला महिनामा नेपालको आर्थिक चुनौतीसमेत थपिएको कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७५’ पुनरावलोकन गर्ने गृहकारी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको कारण आयात व्यवस्थापन तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना र मन्त्रालयका क्रियाकलापबीच हार्मोनाइजेसन कायम गर्न व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्ने कार्य सहजतापूर्वक अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । अन्यथा दुई दशकअघिको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१०, त्यसको दुई पटकसम्म पनि संशोधन तथा विस्तृतीकरणले पनि योजनामा परेका वस्तुको निर्यात नबढेको दृष्टान्त छ । विकास साझेदरका रुचिमा हुने यस्ता धेरै कार्यक्रमले खासै कुनै प्रतिफल नदिएको जानेपछि नेपाल सरकार विकास साझेदारका प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने कार्यमा अलि चनाखो हुनु आवश्यक छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका द्विपक्षीय तथा व्यापार महाशाखा र बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकनको गृहकार्य गर्दा विकास साझेदरका होइन, नेपाली निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने तथा उनीहरूको उत्पादन तथा उद्योगलाई कसरी सहजीकरण गर्नेबारेमा बढी चिन्तन गर्नेछन् भन्ने आशा छ । यसअघि पनि ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७५’ मा स्वदेशभित्र तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने वस्तुहरूको आयात नियमन गर्ने, नेपाली वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङमा सुधार गर्ने एवं व्यापार तथा निर्यात सहजीकरण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । तर, निर्यात प्रवद्र्धन तथा वृद्धि गर्ने, सेवाको निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्नेजस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरी व्यापारघाटामा न्यूनीकरण गर्ने भनिए पनि योजना सफल हुन सकेको थिएन । त्यसैले यसपटक भने नेपाली निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा मात्रै मन्त्रालयले कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्ने गर्दा त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । अन्यथा एउटा नयाँ योजनाले पुस्तकाकार पाउनु तथा मन्त्रालयको एवं केही विकास साझेदारका कार्यालयका दराजमा स्थान पाउनु नै महŒवपूर्ण हुन आउँछ, व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सपना भने फेरि उडाउँछ कार्यान्वयनको खडेरीले निम्त्याएको हुरीले ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्