संविधान कार्यान्वयनको गोरेटो

दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अघि बढिरहेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसले एकातर्फ निर्वाचनको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ भने अर्कातर्फ संविधान कार्यान्वयनको लिकबाट मुलुक बाहिर हिँडेको छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।

संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको अन्तिम लक्ष्य भनेकै आर्थिक समृद्धि हो । नेपाली जनता भोको र नांगो कोही बस्नु नपरोस् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई टेकेर संसारका अरू विकसित मुलुकका जनतासँग पुँजी र प्रविधिमा पनि आमनेपाली उत्तिकै प्रतिस्पर्धी हुन सकून् भन्ने नै संविधानको अन्तिम लक्ष्य हो ।

यसका निमित्त राजनीतिक सिद्धान्त जस्तोसुकै भएका दलले चुनावमा विजय हासिल गरे पनि लक्ष्यबाट कोही विचलित नहुन् भन्ने नै उद्देश्य हो । अर्कातर्फ संविधानले मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्छ ।

जनताले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन मात्र नभई सम्पत्तिमाथिको अधिकार तथा कानुनको सीमाभित्र रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अधिकारको रक्षाका लागि राज्यका अंगहरू परिचालन गर्ने माध्यम नै संविधान हो । यसर्थ, आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि सबै दलले मिलेर बनाएको यो संविधान कार्यान्वयनमा पनि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नु जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको समेत आधार तय गर्नेछ । एक वर्ष नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुने अहिलेको परिदृश्यमा एउटा सरकार कम्तीमा दुई वर्ष र अधिकतम पाँच वर्ष टिक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले पनि निर्वाचनले मुलुकको अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्नेछ । यसले नीतिगत स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचनले मुलुकमा संघीय व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुनेछ । यसले मुलुकमा राजनीतिक संघीयता मात्र नभई आर्थिक र वित्तीय संघीयताको मोडल लागू भई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि जनताको अधिकार स्थापित हुनेछ भने सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त जनताले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहको गठनसँगै यो अधिकारको उपयोग गरिरहेका नेपाली जनताले प्रदेशसभाबाट यो अधिकारको संस्थागत स्थायित्व पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसर्थ, नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनेछ । 

निर्वाचनको माहोलले मुलुक तातिएका बेला राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा आममतदाताले सधंै ख्याल गर्नुपर्ने विषय भने जनप्रतिनिधिहरूमा अबको दिनमा राजनीतिक चेत भएर मात्र हुँदैन, आर्थिक चेतना पनि उत्तिकै हुनु जरुरी छ । दलले टिकट दिएका नेतामा मात्र नभई मतदाताले पनि भोट दिने बेलामा राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर त्यस्ता उम्मेदवारहरूको छनोट गर्नुपर्छ ।

विकास–निर्माणका लागि भिजन भएको तथा निजी लगानी र सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा सकारात्मक चिन्तन भएका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन नसके आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेसरह हुनेछ । यसर्थ, समृद्धिका संवाहक उम्मेदवारहरूको छनोट गर्ने अपूर्व अवसर आमनेपालीसामु आएकाले यसको सदुपयोग जरुरी छ ।