बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो «

बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ११.३३ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको बजेट ल्याएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट आर्थिक विकास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकासका दृष्टिले कस्तो छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी अमरराज आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा नागरिक समाजका सदस्यसँग गरेको कुराकानीको सार :

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ
हरिप्रसाद पाण्डेय
सदस्य, नागरिक समाज, दाङ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नेपाल सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बनापूर्वक भन्नैपर्छ, नेपाल सरकारले कृषि नीति र भूउपयोग नीति वास्तविक किसानमैत्री बनाउन सकेको छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आर्थिक अनुदान दिने सामान्य कार्यक्रम तर्जुमा गरेको देखिन्छ । त्यस्तो कार्यक्रमबाट अनुदान पाउने भनेको सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा आसेपासेहरूले पहुँचको आधारमा रकम प्राप्त गर्न सफल भएको वास्तविक किसानले टुलुटुलु हेरेर बसेको तितो सत्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्न बाली तथा तेलहन, दलहन र तरकारी बालीमा देश आत्म निर्भर हुँदै क्रमश निर्यात गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे विकल्प छैन । २०४३ सालसम्म नेपालमा धान–चामल निर्यात कम्पनीले मुलुकभित्र उत्पादित धान खरिद गरेर विदेशमा धान–चामल निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको हामीले देखेकै हो । नेपाल सरकारको विगत १० वर्षदेखिको सरकारी तथ्यांक अध्ययन गर्दा अर्बौं डलर खर्च गरेर खाद्यान्न तथा तरकारी आयात गरेको सर्वविदितै छ । कृषि तथा वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने विशेष कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले आन्तरिक राजस्व प्राप्तिका लागि प्रस्तुत बजेटमा करका दर वृद्धि गरेको देखिन्छ । करको दर वृद्धि गर्दै जाँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतामा सरकारप्रतिको अवधारणा क्रमशः नकारात्मक हँुदै जान्छ । तसर्थ करको दायरामा नआएका ठूला तथा साना सम्भाव्य करदाताहरूको पहिचान गरेर करको दर होइन, दायरा फराकिलो गर्नु युक्तिसंगत देखिन्छ । यसबाट ठूलो धनराशि प्राप्त हुन्छ र बजेटमा ऋणात्मक अंश कम गर्न सकिन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका नाममा गत दुई महिनामा सात पटक मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसरी मूल्यवृद्धि गर्दा दैनिक उपभोग्य सबै सामग्री तथा सेवाको मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरू र इन्डक्सन चुलोलगायतका दैनिक उपभोग्य विद्युतीय सामग्रीमा लगाइएको सबै प्रकारका कर, शुल्क, महसुल खारेज गर्नुपर्छ । तब मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा बिदेसिने मुद्रा सञ्चित हुन जान्छ भने प्रदूषण नियन्त्रण हुन गई जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
खाडी मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ भएजस्तै नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बिजुली र पर्यटन हो । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको हाम्रो मुलुकमा दुई हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न नसकेको अवस्था छ । जलस्रोतका दृष्टिकोणले विश्वमै दोस्रो धनी देश नेपालले विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्छ । यसैगरी हिमाल, पहाड, तराईमा अवस्थित नेपालमा ऐतिहासिक, पुराताŒिवक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्न गई नेपाल बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ, जसबाट प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन जान्छ । फलस्वरूप बर्सेनि प्रस्तुत हुने बजेटमा ऋण रकम थपिँदै जाँदा हाम्रा सन्ततिहरू जन्मदै गर्दा पचासौं हजार ऋण रकम आफ्नो थाप्लोमा राख्दै जन्मनुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
नागरिकको चाहनाअनुरूपका विकास निर्माण आयोजनाहरूमा प्रस्तावित बजेटभन्दा बढी बजेट रकम ७ सय ५३ स्थानीय तह, सातवटा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तथा विभिन्न नाममा दिइने सुविधा र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, पेन्सनलगायत अन्य प्रशासनिक खर्चमा प्रस्ताव गरेको बजेटको अंश बढी छ । नागरिकले सञ्चालन खर्चभन्दा विकास निर्माणमा गरिने खर्चको अंश बढी भएको देख्न चाहन्छ । सञ्चालन खर्चमा बढी रकम प्रस्ताव गरिएको बजेट जनभावनाविपरीत हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत बजेट आगामी २०७९ मार्ग हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै सस्तो लोकप्रियताको सिद्धान्तमा आधारित छ । आव २०७९÷०८० को प्रस्तावित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आशा गरौं, प्रस्तुत बजेटले अपेक्षा गरेमुताविक उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ
बालकृृष्ण सुवेदी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गरेको छ । बजेटले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसरी ल्याएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि बनाएको हरेक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहभागिता हुन जरुरी छ । प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, परम्परागत सीप र उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । त्यसै गरेर नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइने, चन्द्रौटा–कृष्णनगर करिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई प्रदेशमा लगानी र औद्योगीकरणको आधार तयार गरिने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीतिअनुरूप ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सम्भाव्यता अध्ययन भई घोषणा भएका १० पालिकामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पालिकालाई नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रोत्साहित भनिएको छ । त्यसै गरेर दाङ जिल्लालाई अल्लो र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस उद्योग, रुकुमपूर्वलाई ऊनीको कम्बल हबका रुपमा विकास गर्दै लगिने, प्रदेशमा कागज उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रचुर सम्भावना भएकाले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने, यसरी स्थापना हुने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने, परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गरिने, निजी क्षेत्र वा हस्तकलासम्बन्धी विशिष्टीकृत कार्य गर्ने संघ–संस्थामार्फत बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मूर्तिकलासम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, स्थानीय हस्तकला प्रवद्र्धन परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिने, उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत युवालाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिने, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, खानी तथा खानीजन्य क्षेत्रबाट रणनीतिक हिसाबले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन–अनुसन्धान र व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । हेर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको देखिन्छ । बजेट नीति कार्यक्रममा मात्र नभई यसको व्यावहारिक कार्यान्वय गर्न सक्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र नीति तथा बजेट ल्याउन हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र नयाँ घोषणाभन्दा पनि घोषणा भएकालाई अगाडि बढाउने र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको छ ।

मिश्रित तथा परम्परागत शैलीको बजेट
नारायण पौडेल
प्राध्यापक
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मिश्रित परम्परागत रूपकै आएको छ । पुँजीगत खर्चको अंश बढी रहेको बजेटलाई आर्थिक विकासको हिसाबले उत्तम मानिन्छ, तर पनि अहिलेसम्मको खर्च कुल विनियोजन रकमको ४४.२ प्रतिशत रहेको आगामी वर्षमा खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नहुने देखिन्छ । त्यसै गरेर वित्तीय स्रोतअन्तर्गत एक अर्बमात्र आन्तरिकबाट व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसले महँगी वृद्धिलाई बढावा दिने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बजेट विनियोजन गर्दा लोकप्रियता तथा चुनावलाई मध्यनजर गरी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने परम्पराले देशको उत्पादकत्व तथा बेरोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको देखिन्छ । बजेटले सबै क्षेत्र तथा तहलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४५.५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, बीउ उत्पादन कार्यक्रम, कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम घरघरमा उन्नत प्रविधि महिलाहरूको समुन्नतिजस्ता थुप्रै लोकप्रिय नाराहरू ल्याइएको छ । नारा मात्र भएर हुँदैन, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सक्नुपर्छ । देउखुरीको राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण कार्यक्रमलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएको छ । ७ सय ५० जना विपन्न र लक्षित घरपरिवारका लागि सडक मर्मत सम्भारकर्ताको रूपमा रोजगारी दिने कार्यक्रम राम्रो रहेको छ । निःशुल्क सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, बाजेबज्यै चौतारी कार्यक्रम राम्रा कार्यक्रमका रूपमा आएका छन् ।
बजेटले सबै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिए तापनि प्राप्त मात्रामा बजेटको विनियोजन भएको छैन । एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमअन्तर्गत ८५ वटा पोखरी निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेट अप्राप्त रहेको छ । धेरै जस्ता आयोजनाहरू अनुत्पादन तथा कार्यकर्ता पोस्ने खालका रहेका छन् । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि मल, बीउ औजारहरू व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोजिएको देखिँदैन । समग्रमा बजेट औसत प्रकारको छ । विभिन्न मीठा शब्दजालले सिँगारिएको बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएमा यस प्रदेशको विकासमा योगदान पुग्नेछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सुन्दा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ
विनिल केसी
महासचिव, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट विगतकोे निरन्तरता रूपमा रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू केही मात्रामा ल्याएको छ । हेर्दा बजेट राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । नारामा राम्रो देखिने गरेको छ । विगतदेखि नै बजेटमा यस प्रकारको समस्या रहँदै आएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था उस्तै रहेको छ । बजेट खर्च नहुने कार्य राम्रो होइन । यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन । यो क्षेत्र पर्यटनका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । भगवान् गौतम बुद्ध जन्मस्थल, स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थल तथा अन्य धेरै धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकास भएमा अहिले बढ्दै गएको आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । पर्यटकहरूको माध्यमबाट विदेशी पैसा नेपालमा भिœयाउन सहज माध्यम हो, जसले गर्दा विदेशी पैसा सञ्चित गर्न सकिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन लाग्नुपर्छ । निर्यात गर्न नसक्दा आयात मात्र हुँदा देशमा अहिले व्यापारघाटासमेत बढ्दै गएको छ । यो कार्य राम्रो होइन । उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । नयाँ उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुटलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरेर उद्योगहरू सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले उद्योगहरूलाई सहजता हुनेछ । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । किसानहरूलाई अनुदान दिने भनिएको छ तर त्यो पनि विगतको निरन्तरता मात्रै छ । त्यसले कृषि उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिँदैन, जसले गर्दा किसानहरूलाई समयमा मल, बीउ र कृषि उपकरण पाउन गाह्रो भइरहेको छ । जडिबुटी प्रशोधनको सभावना भए पनि त्यसका लागि ठोस योजना देखिँदैन । कृषि, पर्यटन र जडिबुटीलाई लुम्बिनी प्रदेश उपयुक्त रहेको छ, जसले आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउनेछ । हाम्रोमा कृषि उत्पादन आयात मात्रै भइरहेको छ । निर्यात गर्नका लागि उत्पादन बढाउने योजना नै राखिएको छैन । पिछडिएका वर्गका लागि प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको यस प्रकारको कार्य सकारात्मक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्