अर्थतन्त्रप्रति सरकारको चिन्ता व्यवहारमा देखियोस् «

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको चिन्ता व्यवहारमा देखियोस्

अन्ततः सरकारले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या रहेको स्विकारेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले एक साताभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाउने म्यान्डेट पाएको छ । कार्यदलको गठन पहिलो खुट्किलामात्र हो । वास्तवमा उक्त कार्यदल बजेटअगावै गठन गर्नु आवश्यक थियो, जसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन केही गम्भीर उपचार सुझाउन सक्थ्यो । तर, ढिलै भए तापनि अर्थमन्त्रालयले समस्या स्वीकार गरेका कारण यसलाई सकारात्मक नै लिऊँ । अर्थमन्त्रालय समस्याप्रति गम्भीर भएको देखिनुको अर्को कारण कार्यदलका सदस्यहरूको सहभागिता पनि हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, वाणिज्य सचिव र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको कार्यदलको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य छन् । र आशा छ, यस्तो उच्चस्तरीय कार्यदलले मुलुकमा हाल निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारण पत्ता लगाउन, विदेशी मुद्रा कमाउने उपाय निकाल्न तथा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आफ्ना विशेषज्ञता प्रयोग गर्नु नै हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक रहेको छैन । एघारौं महिनामा अर्थमन्त्रालयले समस्या गम्भीर भएको महसुस गर्नुका पछाडि विविध राजनीतिक कारण भए तापनि मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने वाचा गरिरहने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइ तथा कर्मचारीतन्त्रको सक्रियतामा प्रश्न उठिरहेका बेला उच्चस्तरीय कार्यदलले निराशा पर्नेछैन । बढ्दो आयात तथा यसबाट सिर्जित अकासिँदो व्यापारघाटा आजको समस्या होइन । तर, युवालाई वैदेशिक रोजागारीमा पठाउने अनि उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले वस्तु आयात गरेर त्यसबाट उठाएको राजस्वले मुलुक चलाउने परम्परामा ठूलो नीतिगत फड्कोको अपेक्षा नागरिकको थियो । तर, राजनीतिक दल तथा तिनबाट नियुक्त संयन्त्रले मुलुकभन्दा पनि आफ्ना फाइदा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै खाडलतिर जाँदै छ । कोरोना कहरले नेपाली अर्थतन्त्रको असली तस्बिर देखाइदिएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रले गम्भीरतापूर्वक दीर्घकालीन समाधान नखोजेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आएको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले कार्यदलले औंल्याएका सुझावका आधारमा तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन–कुन निकायले चाल्नुपर्ने कदम निक्र्योल गरिने जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि घट्न थालेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्स आय पनि लगातार घटेपछि दबाबमा परेको हो । नेपालका लागि विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्स आय, पर्यटन आय तथा नियात नै हो । निर्यातमा नेपालको राम्रो अवस्था कहिल्यै रहेन । पर्यटन आय तथा रेमिट्यान्स आयमा कोरोना कहरका कारण विश्व ठप्प हुँदा नकारात्मक असर पर्न गयो । त्यसपछि रूस तथा युक्रेनको युद्धले विश्वमा मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढाइदिँदा त्यसको थप नकारात्मक असर पर्ने नै भयो, जसका कारण गत असारको तुलनामा वैशाखसम्म करिब २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक बुधबारमात्र प्रकाशित भएको होइन । महिनैपिच्छे प्रकाशित तथ्यांकलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै मात्रै आएको हो । वैशाखसम्म कुल ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनु भनेको गत असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा गत वैशाखसम्म २१.१ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब २८ करोड डलर कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँदा अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंकप्रति नै नकारात्मक रहनुको सट्टा बेलैमा उपचार खोज्नुपर्ने थियो । तर, ढिलै भए तापनि अर्थमन्त्रालयको ध्यान समस्यामा गएको छ । आशा छ, समाधान पनि निस्कला । तर, अर्थतन्त्रको विषयमा पनि राजनीति गर्ने राजनीति दल तथा तिनका नेतृृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकले माफ गर्नेछैनन् । श्रीलंकामा पनि राजनीतिक दलको उच्च महत्वकांक्षा तथा गलत नीतिगत निर्णयले समस्या आएको हो । अर्थतन्त्रको हिसाबले श्रीलंका नेपालभन्दा मात्र नभएर दक्षिण एसियमा नै धेरै बलियो थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको गलत निर्णयले एउटा बलियो अर्थतन्त्र गर्लम्म ढलेको हो । नेपालले पाठ सिक्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्