‘नीतिगत सुधार भए औषधिमा मुलुक आत्मनिर्भर’

नेपालमा लामो समयदेखि ऐन नियममा सुधार हुन नसक्दा सम्भावना भएका क्षेत्र पनि छायाँमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतासँगै निर्यात गर्नेसम्मका सम्भावना भए पनि लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधार हुन नसक्दा आयातको हिस्सा धेरै भएको उनीहरूको भनाइ छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको २७ औं वार्षिक साधारणसभामा सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार र उत्पादनमा सहजीकरण गर्ने हो भने औषधि उद्योगबाटै नेपालले व्यापारघाटा कम गर्नसक्ने धारणा राखे ।
हाल ४४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको औषधिको स्वदेशी बजार सरकारले समयअनुकुल ऐन कानुन निर्माण र संशोधन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाएमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना भएको उनीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले औषधिको गुणस्तरमा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्न उद्योगीहरूसँग आग्रह गरेका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले देउराली जनताले नेपाली औषधि उद्योगमा नयाँ मानक कायम गरेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नसके अपार सम्भावना रहेको बताए । कयौं नेपालीले औषधिको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरमा खेलवाड नगर्न आग्रह पनि गरे । उनले औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकभित्र पनि रहेको र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै लगानी बढाउन पनि उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगीहरूसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले पनि गुणस्तरमा प्रश्न नउठ्ने गरी औषधि उत्पादन गर्न आग्रह गरे । उनले गुणस्तर कायम गरेको नाममा जथाभावी मूल्य कायम नगर्न आग्रह गर्दै औषधिको मूल्य तोक्दा आम नेपालीको आर्थिक अवस्था ख्याल गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले भने औषधि उत्पादनमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् ।
फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले कम्पनीले आम नेपालीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले औषधिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आधार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले वर्षौं पुराना कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक शर्माले सरकारले उद्योगसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकुल बनाए रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गर्दै मुलुकको गरिबीलाई शून्यमा झार्न सकिने बताए । “देशको संविधान पटकपटक संशोधन भयो तर औषधिसँग सम्बन्धित २०१२-१३ देखिका ऐन कानुन प्रयोगमा छन्” शर्माले भने, “त्यसका लागि सरकारले दाताहरूको इच्छा अनुसारको नीति बनाउन बन्द गर्नुपर्छ ।”
नेपालमा बर्सेनि ४० अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेकामा ५६ प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ । देउराली जनताले झोल, ट्यावलेट, क्याप्सुल, ड्राईपाउडर, मल्हमलगायतका ३ सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । औषधि उद्योगबाट मुटु, नशा, मधुमेह, चर्म रोगलगायतका औषधिको उत्पादन हुंदै आएकोले झण्डै १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालित उद्योगले ४ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । नेपाललाई समुन्नत बनाउनको लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आद्यौगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा सहज वातावरण सृजना गर्न सहयोग पुग्ने कार्यमा सक्रिय हुन शर्माले कार्यक्रममा आग्रह गरे ।