सीडी रेसियो सशर्त ९५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव «

सीडी रेसियो सशर्त ९५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले सशर्त रूपमा सीडी रेसियो ९० बाट ९५ बनाउने वा यसअघिको सीसीडी रेसियोको व्यवश्था फेरि लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
सीबीफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार भेटेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा जाने सुनिश्चितताका साथ सीडी रेसियो ९० बाट ९५ बनाउन सुझाव दिएको हो । हाल लगानीयोग्य तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिन पनि सकेका छैनन् । जसका कारण आयात बढेर व्यापारघाटा उच्च भएको छ ।
त्यसैले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, बैंकमार्फत् आउने रेमिट्यान्स निक्षेप राखे थप ब्याज दिने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई नभएर सिधै बैंकलाई नै सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर सर्वसाधारणको झैं सहज तरिकाले किनबेच गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले हालको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सुझाव दिँदै गर्दा नेपाल सरकारले व्यापारमा अवरोध गर्ने कदम चालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भने असन्तुष्ट बनेको छ । आईएमएफको नेपाल प्रतिनिधिसहितका उच्च अधिकारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी कदम चालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर लगानीयोग्य तरलता अभावको हालको समस्या समाधान गर्न विकल्पसहित सुझाव दिएको परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तथा व्यापारघाटा कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँदै उनले सिधै बैंकमा आउने रेमिट्यान्स रकममा थप ब्याज दिनुपर्ने सुझाव अघि सारेको बताए । हाल बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा भन्दा रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत ब्याज थप दिएकोमा अझैं १ प्रतिशत थपेर २ प्रतिशत ब्याज थप दिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।
हाल विदेशबाट एक सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन १०४.५० रुपैयाँ खर्च भइरहेको तथा १ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा मुद्रास्फीति ०.५ प्रतिशतले बढेको परिसंघको अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै गोल्यानले बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा र रेमिट्यान्सको रकम आयातमा खपत भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न सक्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गर्दा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको गोल्यानले बताए ।

परिसंघले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरूको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरू–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरू–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेन र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयमा तयार तीनमहले सुझावसमेत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहका अनुसार कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलता समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातबीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशिलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै, अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।
सीबीफिनको प्रतिवेदन र सुझावहरू ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सीबीफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनले औंल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापारघाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपाय र निर्यातजन्य वस्तु, लगानीका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयमा विशेष जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतीको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्