व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिने «

व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिने

देशमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको र मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको निकासी बढ्न नसकेपछि सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । २०७५ मा पहिलो पटक ल्याइएको कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । यो कार्ययोजना लागू भएपछि कोभिड महामारीका कारण संसारभर वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति फेरिएको तथा मुलुकमा आर्थिक चुनौतीसमेत थपिएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७५’ पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) ले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ । “आयात व्यवस्थापन तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना र मन्त्रालयका क्रियाकलापबीच हार्मोनाइजेसन कायम गर्न व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका हौं,” सचिव डा. पाण्डेले भने, “यो निर्णय सैद्धान्तिक मात्र हो, आगामी दिनमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी पुनरावलोकनलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति द्विपक्षीय तथा व्यापार महाशाखा र बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाले व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पुनरावलोकनको गृहकार्य गर्नेछन् । भन्सार विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकको व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातको वृद्धिदर नरोकिँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा ११ महिनामै चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी भइसकेको छ ।
‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७५’ मा स्वदेशभित्र तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यस्तै, कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने वस्तुहरूको आयात नियमन गर्ने, नेपाली वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङमा सुधार गर्ने एवं व्यापार तथा निर्यात सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्यात प्रवद्र्धन तथा वृद्धि गर्ने, सेवाको निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्ने जस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरी व्यापारघाटामा न्यूनीकरण गर्ने भनिए पनि सफल हुन सकेको थिएन ।

कार्ययोजना लागू हुँदा वस्तु आयात १२ खर्ब ४ अर्ब तथा निर्यात ८१ अर्बमात्र थियो । जबकि चालू आव सकिन एक महिना बाँकी रहँदै आयात १७ खर्ब ६३ अर्ब तथा निकासी १ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । मन्त्रालयले व्यापार बहुआयामिक विषय भएकाले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्ययोजनामा नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी तथा समय सीमासहित समग्र पक्ष उल्लेख गरिने जनाइएको छ ।
हालको कार्ययोजनामा वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेका वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गरिने र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिए पनि नतिजा भने हासिल हुन सकेको छैन । कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ भने आयात प्रतिस्थापनजन्य उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । एनटीआईएस सूचीमा रहेका कार्पेट, पस्मिना, छालाका वस्तु, धागो र जुत्ताचप्पलको निर्यात ५० प्रतिशतले बढाउने कार्ययोजनाको लक्ष्य थियो । यसमध्ये धागो निकासीमा सुधार भए पनि अन्य वस्तुको निकासीमा सामान्यमात्र वृद्धि देखिन्छ । यद्यपि सिमेन्ट उत्पादन बढाई आयातमा ५० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यसमा भने लक्ष्यभन्दा बढी सफलता हासिल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्