निगरानी शून्य शिक्षा क्षेत्र र प्रतिफलको आश «

निगरानी शून्य शिक्षा क्षेत्र र प्रतिफलको आश

नेपालले शिक्षाको क्षेत्रमा फड्को मारेकै हो । वि.सं. २००९–१० तिर नेपाल सरकारको अभिलेखमा मुलुकभरि करिब ३ सयवटा विद्यालय थिए भने आजकोे अनुमानित आँकडाअनुसार आधारभूत, प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका गरी देशभरि झन्डै ४० देखि ४२ हजार शिक्षालय रहेको पाइन्छ । साक्षरता संख्या पनि त्यसरी नै बढ्दो छ । माध्यमिक तहका परीक्षामा सरदर ४० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गर्छन् । ती विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको सुनौलो सपना बोकी विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने गर्छन् र त्यहाँको परीक्षा उत्तीर्ण गरी देश–विदेशका महाविद्यालयहरूमा भर्ना हुने गर्छन् ।
श्री ३ जंगबहादुरकै बखतमा वि.सं. १९१० मा नेपालमा पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुल काठमाडौँमा स्थापित भएको हो । यस स्कुलमा धेरै अल्पसंख्यामा उच्च ओहदावाल दरबारिया वा अन्य स्थानीय हुनेखानेहरूले आफ्ना छोरा, नाति पढाउन पाउँथे । वि.सं. १९५८ मा देवशमसेर जबराले यो स्कुललाई सबैका लागि खुलाएका हुन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपश्चात् राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । आव २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा श्रम–सीप, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा यसलाई विशाल लगानी मान्नै पर्छ । यो सम्पूर्ण लगानी मुख्यतः माध्यमिक/उच्च माध्यमिक तहसम्मका सामुदायिक, प्राविधिक र सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य शिक्षालयहरूका लागि गरिएको हुन्छ । यसका बाबजुद बेला–बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले पनि नेपालको शैक्षिक उन्नयनका लागि ठूलै राशि रहेको अनुदान प्याकेजहरू पनि दिइरहेका हुन्छन् ।
नेपालको भौगोलिक विकटता एवं विविधता र दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रहरूको दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण तुलानात्मक रूपले हाम्रो शैक्षिक स्तरमा असमानताको खाडल दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको प्रस्टै देखिन्छ । विद्यालयबाट दस कक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक विपन्नताका कारण आफ्नै गाउँठाउँभित्रै सामान्य जागिरमा अल्झनुपर्ने बाध्यता बेहुर्नेपर्ने भएको पनि देखिएको छ । अहिले सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीको बाटो खुला गरिदिएको छ । गत जेठ महिनामा मात्रै ६२ हजार ३ सय ४९ जना नेपाली युवालाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ । अहोरात्र धनाढ्य हुने र विलासितापूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने भ्रममा हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूबाट शिक्षित भएका लाखौँलाख दक्ष युवाहरूसमेत स्वदेशमा बेरोजगार भई बस्नुभन्दा बिदेसिनेतर्फ बढी सचेत र सक्रिय रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । सरकारले त्यस्ता युवाहरूलाई कृषिजन्य वा अन्य पेसाहरूमा संलग्न गराई देशभित्रै उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउँदै उत्पादकत्वमा योगदान पु¥याउने नागरिक बनाउनुपर्ने होइन र ?

अहिले त झन् हाम्रा मध्यमवर्गीय परिवारमा अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूलाई उच्च माविसम्म पढाइसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि भन्दै आफ्नो सबै कमाई लगाउँदै अस्टे«ेलिया वा अमेरिका उडाउने उद्देश्य लिने गर्छन् । नेपालीहरूको बहुमतले २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत अनेकौँ राजनीतिक दलहरू संगठित हुँदै गए । दलमा लागेपछि व्यक्तिमा आफ्नो निजी उन्नति–प्रगति गर्ने र अनगिन्ती अरू मौकाहरू छोप्ने महŒवाकांक्षा तीव्र रूपमा समाजमा फैलिँदै गयो र विशेष गरी शिक्षण पेसामा लागेकाहरू पनि बिस्तारै राजनीतिक दलका नेतृत्वका पिछलग्गुु भई झोले कार्यकर्ताका रूपमा उदित हुन थाले । केहीले त राज्यका महŒवपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाउनसमेत सफल भए र कैयौं परिणाममुखी विद्यालयहरू परिणामविहीन हुन पुगेका यथेष्ट दृष्टान्तहरू हाम्रा समक्ष छन् । धेरैजसो निजी विद्यालयहरूमा तत्कालीन परीक्षाहरूको नतिजा अब्बल दर्जामा देखिन थाल्यो, जुन हाल पनि कायमै छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको जिल्ला भ्रमणमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत द्वारदेखि नै लाम लगाएर स्वागतार्थ घण्टौंसम्म उभ्याइन्छ । सरकारले नाबालिग विद्यार्थीहरूमाथिको यस्तो शोषण तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिहरूमा हिजोआज शिक्षाविद्हरू वा शिक्षण पेसामा आजीवन रहेर काम गरेकाहरू देख्न पाइँदैनन् । अपितु त्यहाँ राजनीतिक दलका ब्वाँसाहरूको प्रभुता बढी रहेको पाइन्छ । यसरी मुलुकको पवित्र शिक्षा क्षेत्रमा (आधारभूतदेखि विश्वविद्यालयसम्म) राजनीतिक दलहरूको आडम्बरी क्रियाकलापले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई धुमिल तुल्याएको सबैले अनुभूत गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका प्रशासनिक पदहरूमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले के जनाउँछ ? शैक्षिक गुणस्तरमा बढ्दो ह्रास, आर्थिक हिनामिना, परीक्षाफल प्रकाशनमा वर्षांैको ढिलाइ आदि केका द्योतक हुन् ? हाम्रा स्थापित विश्विद्यालयहरू शनैःशनैः बागबजार विश्वविद्यालय हुँदै गइरहेका छन् । पैसाको भरमा मिथ्याको डिग्री, डिप्लोमा, स्वर्ण पदक र मान–सम्मान आर्जन गर्नेहरूको कर्तुत अब कहाँ लुकेको छ र ? सम्पूर्ण जीवन शिक्षणजस्तो अत्यन्तै मर्यादित पेसामा रहेर आज अवकाश प्राप्त अवस्थामा मूकदर्शक जस्तो भई सोच्नुपरेको छ । शिक्षा क्षेत्र आज किन कसैको पनि निगरानी शून्य बन्न पुग्यो ? देशका भावी कर्णधार तयार पार्ने गहन जिम्मेवारी पाएका शिक्षण संस्थाहरूलाई कुन अदृश्य शक्तिले कुन दल–दलमा पु¥याएर विसर्जित गर्ने हो ? यो सोचनीय छ ।
सरकार भन्छ, लोडसेडिङ छैन तर बिजुली झ्याप–झ्याप जान्छ । बिजुली नहुँदा दूराभाष बन्द । प्रविधि विकासमा पनि त मुलुकले अर्बौं लगानी लगाएकै छ । तर, हाम्रो सरकारका प्रयासहरू किन असफल हुन्छन्, बुझिँदैन । यस पंक्तिकारलाई सम्झना छ कहीं पढेको, दक्षिण अफ्रिकाको एउटा प्रख्यात विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा लेखिएको पाठ— ‘देश बिगार्नु वा देशको अस्तित्व नाश गर्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रलाई सुस्त बनाइदिनु । फलस्वरूप देशले न दक्ष जनशक्ति पाउनेछ । न देश कहिल्यै ऊँभो लाग्नेछ । बिरामीहरू अस्पतालमा भकाभक मर्नेछन् । बनेका भवन, पुलपुलेसा अनायास ढल्नेछन्, भर्खरै निर्माण गरिएका बाटाघाटाहरू उप्केर हिँड्ने लायकका रहनेछैनन्…. आदि ।’ शंका लाग्छ, कहीं हामी त्यस्तै ‘फेज’ बाट त गुज्रिरहेका छैनौं । शिक्षाको समुचित विकासतर्फ नगण्य केही स्थानीय सरकारबाहेक सरोकारवालाहरूको कुनै गम्भीर चासो देखिँदैन । विद्यालयहरूमा नयाँ सत्रको पठन–पाठन भएको महिनौं व्यतीत भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सरकार असफल छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका शिक्षण संस्थाहरूलाई कसरी एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा मौन रहेको भान हुन्छ । वर्षाैंदेखि ताल्चा लागेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई खोलाउनेतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको पहल खोइ ? शिक्षण संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितताहरूलाई निवारण गर्न मन्त्रालयले केही योजना बनाएको छ कि ? विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकहरूको मुद्रण गराई सम्बन्धित ठाउँसम्म कहिले पु¥याउने ? शिक्षण संस्थाहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण र कारबाही कसले गर्ने हो ? शिक्षा ऐन समेटिएको विधेयकमा सत्ता गठबन्धनका कुरा गरेर हुन्छ ? मुलुकको शैक्षिक उत्थानका लागि जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरमा एकरूपता र समानता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक शिक्षकहरूका लागि विषयगत विशिष्ट सघन तालिमहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो छ । मुलुकमा विद्यमान विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि लड्नुपर्ने युद्धमा शिक्षाले तयार गर्ने सेनाहरूलाई विभाजित हुन दिन हुँदैन । आखिर हाम्रो शिक्षाको मूल उद्देश्य के हो त ? सुसंस्कृत योग्य नागरिक र दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु होइन र ? शिक्षा क्षेत्रमा छाडापन आउन दिन हुँदैन । सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्