राज्यको ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक संकट आयो : अध्यक्ष गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च गर्न नसक्दा देशको अर्थव्यवस्था संकटमा परेको बताएका छन् । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यामा आइपरेकोले समयमै समाधान नखोजिए मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्ने संभावना औंल्याए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई बुधबार जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीले पारेको असर र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो मूल्यवृद्धिसँगै चुलिएको तरलता अभावले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको बताए ।

मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने सरकारको प्रतिवद्धता भएपनि शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक रहेको र वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेकोले सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने बताए । अहिले सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर चालू खर्च मात्रै खर्च भइरहे देशको ढुकुटी रित्तियो भने देशको अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन सक्ने गोल्छाले चेतावनी दिए ।
आगामी वर्षको बजेटले लिएका नीतिबारे उद्यमी व्यापारीले गरिरहेको सडक आन्दोलनमा महासंघ खारेजीको कुरा उठाइएकोप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरे । सरकारका अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाबाट बजेट पास भएपछि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकोले अहिले धैर्य गर्न आग्रह गरे ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएका नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई धराशयी बनाउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटमा राखिएको व्यवस्थामा भइरहेका विरोध स्वभाविक भएपनि निजी क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ खारेजीको माग गर्नुले निजी क्षेत्रका संघसंस्थामा अनुशासनको खाँचो देखिएको बताए ।
उनले महासंघ प्रदेशगत संरचनामा गइसकेकाले सम्भावना बढेको ढकालले बताउदै जिल्ला, नगर र प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघले आ–आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनाको उपयोग गर्नमा पनि ढकालले जोड दिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटका व्यवस्थाले उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको बताए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र बजेट पारित भएपछि सच्याउने आश्वासन दिएकाले आफूले त्यसको प्रतीक्षामा रहेको पनि उल्लेख गरे । सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए पनि त्यसको आधार नदेखिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
देशका मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए कारवाही भोग्नु नपर्ने तर, व्यापारीबाट नजानेर कुनै त्रुटि गरे जेल जानुपर्ने व्यवस्थाले निजीक्षेत्र निराश भएको बताए ।

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले लगानीको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति हुनुपर्ने बताउँदै सरकारको नीति लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य उत्पादनको बढ्दो आयात चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै जग्गा र दक्ष जनशक्तिको अभाव कृषिको व्यावसायीकरणमा पनि चुनौती देखिएको बताए ।
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्यमी व्यापारीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका अपेक्षित हुन नसकेको आरोप लगाए । देशको बिग्रिँदो आर्थिक अवस्थाप्रति संघको नेतृत्व गम्भी हुन नसकेको प्रधानको भनाइ थियो । नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यस्तै अवस्था रहेमा अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुन सक्ने दाबी गरे ।
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निजीक्षेत्रको प्रतिपक्ष नभए पनि आपसमा एकता नहुँदा निजीक्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । आयातमा आधारित आपूर्तिले देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ थियो । मुलुक क्रोनी क्यापिटलिज्मतिर गइइरहेको भन्दै यस्तोमा निजीक्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने दावी गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर सरकारले निजीक्षेत्रमाथि करको दबाब बढाएको दाबी गरे । निजीक्षेत्रले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने टेमानीको आग्रह थियो । सरकारले राजस्वकै लागि भन्सारको एचएस कोड परिवर्तन गरेर निजीक्षेत्रलाई दःख दिएको उनको गुनासो थियो । मधेस प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य कृषिको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको टेमानीले बताए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले विराटनगर, वीरगन्जमा जस्तो जनकपुरमा उद्योगको अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताउँदै जनकपुरमा पनि औद्योगिक विकासमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । जग्गाको मूल्यवृद्धि र विद्युत्को बेग्लै फिडरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउदै अबको ५ वर्षभित्र औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना रहेको र यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले उद्यमी व्यावसायी र देशको अर्थतन्त्रको हितमा विराटनगर उठेको विरोधको स्वर भोलि देशभर हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए । सरकारले भीसीटीएस र राजस्व अनुसन्धानको नाममा निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको आरोप लगाए । युवा उद्यमशीलता र उद्यममा महिलाको सहभागितामा गुप्ताले जोड दिए ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका अव्यावहारिक आर्थिक नीतिविरुद्ध निजीक्षेत्रले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कृषिको विकासमा महासंघले सहकार्य गर्दै आएको उनले बताए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् स्वास्थ्य समितिका संयोजक हेमराज ढकालले आयात प्रतिस्थापनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निदानमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनले बताए । ढकालले मधेस प्रदेशमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको खाँचो पर्ने बताए ।
महासंघ बागमति प्रदेश अध्यक्ष दीलसुन्दर श्रेष्ठले प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका समस्याका बारेमा समीक्षाको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । प्रदेश महासंघ सञ्चालनको कार्यविधिको अभावमा सञ्चालनमा एकरुपमा नभएको भन्दै उनले शीघ्र कार्यविधि निर्माणको माग गरे ।
महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।