संघीयताबारे विन्दा पाण्डे र खिमलाल देवकोटा «

संघीयताबारे विन्दा पाण्डे र खिमलाल देवकोटा

नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू नै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू र नेता नै हुनुपर्ने बताएका हुन् । नेताहरू नै संघीयताको मर्मविपरीत भोट माग्दै हिँड्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको कार्यान्वयन भएन भनेर राज्यका अन्य निकायलाई प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले संघीयताको अभ्यास राजनीतिक पार्टीहरूबाट सुरु गरे राज्यका निकायहरूले पनि शुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘पालिका छ, प्रदेश छ, संविधानले तीनवटा सूची पनि बनाएको छ । फलानो ठाउँमा पोखरी पनि म बनाइदिन्छु । बाटो पनि म बनाइदिन्छु । पुल पनि बनाइदिन्छु भनेर भोट माग्ने हाम्रै पार्टी होइनन् र ? अनि संघीयता कार्यान्वयन भएन भनेर अरुलाई, कर्मचारीलाई, शिक्षकलाई, प्रहरीलाई, सेनालाई हामीले किन प्रश्न गर्ने ? त्यसैले प्रश्न हामीले पहिले आफूलाई गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाइ लागेको कुरा हो । सबभन्दा पहिला संघीयताको अभ्यास राजनीतिक दलले गर्न थाले पछाडी अरु संरचना चलाउने त्यही संरचनाले हो । आफू रुपान्तरित भयो । आफू प्रणालीसम्मत भएर चल्न थाल्यो भनेदेखि त्यसपछि राज्यको कानून, संविधान यो प्रणाली अनुसार चल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

उहाँले राज्यले र राजनीतिक पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीय प्रणालीको सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितालाई आत्मसाथ नगरिएको कारण कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरू क्रियाशील हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘संघीयता मात्रै राज्यको पुनःसंरचना थिएन । कर्मचारी, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टीको र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना खोज्थ्यो । त्यो संरचना हुन सकेन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयता त्यसको मर्मको आत्मासाथित्वकरणको समस्या भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानमा जे जे डिजाइन गरिएको थियो, त्यो संरचनाहरू क्रियाशिल भएनन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाएको छ त्यसको गठन पनि हुँदैन । संवैधानिक इजलाशले संवैधानिक अदालतको भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसले पनि त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरी संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो ।’
उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रशासनिक, न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टी र राज्यका सबै अंगको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्