चामल आयात प्रतिस्थापनका योजना «

चामल आयात प्रतिस्थापनका योजना

हरेक वर्ष १५ असारलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस पटक पनि राष्ट्रिय धान दिवस १५ असारमा सरकारी स्तरबाटै मनाउने तयारी छ । सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हिसाबले पनि नेपालमा धान बढी खपत हुने खाद्यान्न हो । धान र त्यसबाट उत्पादन हुने चामलको उपभोग पनि नेपालमा बढी नै छ । उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेका कारण धानको आयात पनि बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध रहेका छन् । तर, कृषिको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नेपालका मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा धान, मकै, कोदो, गहुँलगायत भए तापनि धानखेती प्रमुख हो । त्यसैले नेपालका खाद्यान्न बालीमध्ये धानको योगदान कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी छ । हरेक सरकारले मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै पनि आएका छन् । तर चामलमा आत्मनिर्भरताभन्दा पनि परनिर्भरता बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन आधा महिना बाँकी रहँदा यसपटक पनि किसानले समयमा नै मल, बीउ तथा सिँचाइको अभावमा धान खेती कस्तो हुने पत्तो छैन । यता सरकारकै तथ्याङ्कमा हरेक वर्ष चामलको आयात बढ्दै गएको छ । कुनै–कुनै आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन बढेको भए तापनि त्यसको निरन्तरता छैन । अर्थात् सरकारको योजनाले बढेको नभईकन उक्त वर्ष समयमा नै वर्षा हुनु तथा प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्या नभएका कारण धानको उत्पादन बढेको देखिन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा ७० हजार ८ सय ३१ मेट्रिक टन धान उत्पादन कम भएको छ । उत्पादनको क्षेत्र बढ्दै गए पनि धानको उत्पादन नबढ्नु अर्को समस्या हो । पुरानै शैलीमा खेतीपाती, नयाँ बीउबिजन तथा मलको अभाव अनि मुख्य समस्या त सिँचाइ छँदै छ । सरकारले आत्मनिर्भर हुने, उत्पादन बढाउने अनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाउने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने भएका कारण पनि चामलको आयात बढेको छ भने नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन नभएको तथा चामल केही उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा पनि प्रयोग भएका कारण पनि आयात बढ्दो छ, जसका कारण वार्षिक २ अर्बको दरले चामलको आयात बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको दबी गरेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिको विकास गर्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना नहुँदा नेपालमा बर्सेन खाद्यान्नको आयात बढिरहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लेर सरकारले एकोहोरो उत्पादन बढाउने तथा भन्दै गर्दा जमिनको खण्डीकरण र परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गर्न भने सकेको छैन । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा नियम तत्काल बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन । यसैगरी नेपालमा तराई–मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका खेतीका आ–आफ्नै समस्या छन् । कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि प्रयोजन प्रयोग गर्ने तथा घडेरीका रूपमा उपभोग गर्ने प्रचलनका कारण पनि नेपालमा आद्यान्न आयात बढेको सरकारलाई स्मरण हुनुपर्ने हो । त्यसका साथै, बजारमा पाइने आयातित चामल तथा नेपालमा उत्पादित चामलको बजारीकरणमा पनि समस्या छन् । खाद्यान्न उत्पादक किसान तथा उपभोक्ताको आवश्यकता र चाहना फरक फरक भएका कारण पनि यस्तो भएको हो । बजारले खोजेको गुणस्तर तथा जातको राम्रो मूल्य पाउने चामल उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । धानको उत्पादकत्व बढाएर आन्तरिक बजारको मागअनुसारको गुणस्तर तथा जातको चामल आपूर्ति गर्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै, प्रविधिको प्रयोग, मलखादको उचित सदुपयोग तथा उपलब्ध जातहरूको प्रयोगबाट धानको उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ । हाल नेपालमा धानको उत्पादकत्व ३ मेट्रि«क टनबाट बढाउन समयमा नै मल तथा बीउको उपलब्धता, प्रविधि अनि सिँचाइ अत्यावश्यक छ । त्यसैले सरकारले गुणस्तरीय स्थानीय जातहरूको प्रवद्र्धन गर्ने तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा जोड नदिँदासम्म चामलको आयात पनि बढिरहन्छ र उत्पादन पनि घटिरहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्