असार १५ र किसानलाई मलको पिरलो «

असार १५ र किसानलाई मलको पिरलो

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैं नै भइरहन्छ । यसरी मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । देशमा गहुँ, तोरी र तरकारीहरू लगाउने बेलामा मलको अभाव भएको थियो । तर, धान रोप्नुअघि नै किसानलाई सधैंको पिरलो मल नपाउने समस्या यसपालि अरू सालजस्तो देखिएको छ । देशमा भने कृषिकर्म भने चलि नै रहेको छ । यसरी मलको व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उत्तिकै पिरोलेको छ । यसर्थ कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजारहरूको अति नै आवश्यक हुन्छ । तसर्थ देशमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै १ लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ, तर सरकारी गोदाममा १५ हजार टनमात्रै मौज्दात छ । चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि २ लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल १ लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो । यसरी अर्कातिर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको रकमले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट ३ लाख ९ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई २ लाख ९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई १ लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो । अतः अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठेकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । यो नियति जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खट्किएको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको भने छैन ।
यद्यपि, मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको पनि निकै भयो । यसरी पछिल्ला कालखण्डमा विभिन्न दलका सरकारहरू बने पनि मलको अभाव हटाउन सकिरहेको छैनन् । तर, त्यस्तो सरकार बनेको धेरै वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत कारखाना खुल्ने खबरको अत्तोपत्तोको त के कुरा, सधैं हाहाकार भइरहने मल आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष कृषकले मलखादका लागि दुई–चार दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारकै अक्षमताको अर्को दृष्टान्त हो । एक बर्सात गएपछि अर्काे बर्सात नै नआउने जस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बस्ने र बसेका सरकारी संयन्त्रले यसतर्फ कहिल्यै पनि चासो देखाएको पाइएन । यसर्थ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित बजेटमा रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम १५ अर्ब पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । यो चालू वर्ष बजेटमा रासायनिक मलमा ३ अर्ब बढाएर १५ अर्ब पु¥याइएको हो । यसले २ लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ । हरेक महिना २० हजार युरिया, डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । बालीको मुख्य सिजनमा भने धेरै मलको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष ११ अर्बले ४ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन पुगेको थियो भने हाल आएर गत वर्षको भन्दा आधा मात्र मल ल्याउन पुग्छ ।
देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ कुनै पहल नहुनु वा पहिले भएको झापा जिल्लाको चारआलीमा पनि चलाउन नसक्नु सरकारी उदासीनताको नमुना हो । यस वर्ष त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसबाट देशकै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । तर, हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बीउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले पनि हुन सकेन । त्यसैले मलबिना कुनै पनि बालीनालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ । बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बीउबिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । विगत दुई वर्षभन्दा अगाडिदेखि विश्वव्यापी करोना संकटको कारणले गर्दा कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । राज्यले मलमा अनुदान दिएको छ, तर मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ । अतः देशको वार्षिक मलको माग हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यस वर्ष कृषकले धानबालीको रोपाइँको समयमा समेत युरिया मलको चर्को अभाव बेहोरेको थियो ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरू खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी रासायनिक मलको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने हाल राजनीति फेरियो तर कृषकका दशा फेरिएनन् । अहिले होइन, पञ्चायत कालदेखि नै किसानहरूको रोदन÷क्रन्दन सुनिँदै आएको हो । प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक युगसम्म किसानका समस्या समाधान भएको देखिँदैन । यो नेपाली किसानका लागि निर्मम विडम्बना हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि रासायनिक मलका लागि किसानहरूको दौडधूप, रोइकराइ प्रारम्भ भइसकेको छ । यसरी कृषकहरूलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यसर्थ पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति नभएकाले मागअनुसार वितरण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार अहिले मल कम परिमाणमा आइरहेको छ । समयमा मल पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । मनसुन आइसक्यो तर गोदाम रित्तै छ, मल छैन । नेपालमा मुख्यतया मकै, धान, गहुँका अतिरिक्त तेलहनमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग हुन्छ । यिनै बालीका बेला मलको जरुरत पर्छ । यसपालि मकै तथा चैते धानका लागि किसानले मल पाउन सकेनन् भने मुख्य बाली असारे धान कृषि सामग्रीका कार्यालय धाइराखेका छन् । अतः देशमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । प्रत्येक वर्ष यो माग १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि सरकारलाई थाहा छ । तर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिन्न । किनकि रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ । यतिसम्म कि सरकारले समयमै किसानलाई मल दिन सक्दैन, भारतीय सीमापारबाट किसानले ल्याएको मल पनि खोस्नका लागि ठूलो खर्च गरेर सरकारले प्रहरी तैनाथ गर्छ । किनकि कालो बजारमार्फत महँगो मल खरिद गर्न किसानलाई बाध्य बनाएर काला व्यापारीबाट कमिसन लिनु छ । फलतः मल र जलबिना त कुनै पनि खेतीपाती सम्भव हुँदैन । यसर्थ राष्ट्रको सबैभन्दा मुख्य बाली धान हो । तर, त्यही धानलाई चाहिने मल किसानले कहिल्यै भनेको समयमा भनेजति पाएका छैनन् । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बर्खा लाग्छ र मल अभावको आवाज गुञ्जिन्छ, तर हरेक सरकार आश्वासनमात्रै बाँड्छ । जब किसानले आवाज उठाउँछन्, जब संसद्मा आवाज उठ्छ तब केही छिन तातिएझैं पनि गर्छ सरकार । तर, उपलब्धि किसानले पाउँदैनन् । यी कुराहरूलाई तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो तहबाट बेलैमा सोचविचार गरी मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिला भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्