वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिएका छौं «

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिएका छौं

विशाल खड्का
मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्राकृतिक स्रोतको सामानुपातिक बाँडफाँटको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ; अनि वन तथा वातावरणका मुद्दा पनि । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्य पनि बाँडफाँट भएको छ । नेपालको भू–भागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाके पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वनको योगदान न्यून छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा अब वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनियमितता भएको ठहर गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरियो । दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि संघबाट तय भएको छ । यता बागमती प्रदेशले फेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै ब्युँताउने कसरत गरिरहेको छ । विवादित कार्यक्रम फेरि लागू हुनु सही छ या छैन ? अवश्य नै बहसको विषय बन्ला । तर, कुनै ठाउँमा नियत खराब भए पनि कार्यक्रम आफैंमा खराब नभएको र वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नीति बागमती प्रदेशको रहेको बताउँछन्, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का । दोलखामा जन्मिएका खड्का आँटिला र हक्की हुनुका साथै नरम स्वभावको रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गरेका छन् । उनी वि.सं. २०५२ देखि नै पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका थिए । खड्का नेकपा माआवादी केन्द्रबाट प्रदेश मन्त्री बनेका हुन् । अन्य प्रदेशहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको क्षेत्रका ढलापडा काठ संकलन गर्ने आँट गर्न सकेनन् । वन क्षेत्रमा नै सडेर गए । तर, उनकै आँटका कारण बागमती प्रदेशमा भने जंगलमा नै काठ सड्न पाएन । खड्का भन्छन्, “यो निर्णयले धेरै पटक स्पष्टीकरण दिनुप¥यो । तर किन डराउनु ? गलत गरेको भए पो ? मन्त्री खड्कासँग वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशले लिएको नीति, चुनौती, समाधानलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार ः

विश्वव्यापी रूपमा वातावरणको मुद्दा जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ, त्यसले हामीलाई समेत प्रभाव पारिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोचेको छ ?
तपाईंले सोध्नुभएको प्रश्नको जरो उधिन्दै जाने हो भने हामी विकसित भनिएका मुलुकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले वार्षिक रूपमा जति मात्रामा अमोनिया, मिथेन र कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन गर्दै हाम्रो साझा पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन्, त्यस अनुपातमा हामीले पर्यावरणलाई नोक्सान पु¥याउने केही पनि गरेका छैनौं । तथापि वातावरणको सवालमा हाम्रो सरोकारको विषय थर्ड पोल (हिन्दुकुश–काराकोरम हिमालयन रेन्ज) र नेपालको वन मात्र नभएर ब्राजिलको अमेजन र अन्टार्कटिका पनि हो । हाम्रो सरोकारको विषय अस्टे«लियाको आगलागी र बंगालदेशको बाढी पनि हो ।
अब प्रश्न उठ्छ, के वातावरणको मुद्दालाई हामीले पेचिलो बनाएको हो ? स्पष्ट शब्दमा भन्दा होइन । तर, हाम्रो राज्यले यस विषयमा नसोची, नबोली र ‘प्रोएक्टिभ’ नभइनहुने अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरणको मुद्दा जसरी झन्–झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ, त्यसको निकास हामीले नै पहिल्याउन सक्छौं भन्ने होइन । किनभने यो विषय हाम्रो मात्रै नभएर विश्वकै चासो, चिन्ता र बहसको विषय हो । विगत एक दशकयता मात्रै यस मुद्दामा विभिन्न मानिसहरू आ–आफ्नो देशको सीमा नाघेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरू हाम्रो साझा पृथ्वी, साझा पर्यावरण र साझा पारिस्थितिक पद्धतिलाई भताभुङ्ग पार्न को उद्यत छन् भनेर भनिरहेकै छन् । त्यसैमा पर्यावरण जोगाउन नेपाली जनताले गरेका कैयन् सकारात्मक प्रयासलाई हामी मन्त्रालयका तर्फबाट, राजनीतिक भेटघाटका माध्यमबाट र गोष्ठी–सेमिनारबाट विश्व रंगमञ्चमा पु¥याइ नै रहेका छौं ।
पर्यावरण विनाश गर्ने र त्यसलाई सपार्नेहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैले पर्यावरण बिगार्नमा जसको जति ठूलो भूमिका छ ती मुलुकहरूले पर्यावरण सपार्न भूमिका खेल्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । नेपालले आफ्नो आवाजलाई अहिलेसम्म विश्व रंगमञ्चमा पु¥याउन सकेको छैन भने अब पु¥याउनुपर्छ । हामीले अब विकसित मुलुकहरूलाई भन्नैपर्छ— पृथ्वीको तापक्रम बढाएर हाम्रो हिमाललाई कुरूप बनाउने तिमीहरूले हामीलाई क्षतिपूर्ति देऊ । हामीलाई के विश्वास थियो भने क्षतिपूर्तिको मागलाई संघीय सरकारले स्पष्टताका साथ अघि बढाउला, तर हामीले त्यति सकारात्मक संकेत देखिरहेका छैनौं । त्यसैले अब यो विषयलाई नेपालको महŒवपूर्ण मुद्दाका रूपमा प्रदेश मन्त्रालयले स्थापित गराउनका लागि पहल लिनुको विकल्प छैन ।
पर्यावरणजन्य विश्वव्यापी चुनौतीका मुखमा उभिएर हामीले वास्तवमै केही काम गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि पहिलो, नेपालले ‘राष्ट्रिय पर्यावरण नीति’ बनाउनुपर्नेछ । देशको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएजस्तै अहिले राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिको खाँचो छ । दोस्रो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका नीतिगत, कानुनी समस्यालाई हल गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तनका विभिन्न खाले समस्याहरू सतहमा देखा परिरहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेशहरूले त्यसैअनुरूपको नीति बनाई अघि बढ्नुपर्नेछ । यसमा हाम्रो मन्त्रालयले हालै स्थानीय स्तरमा जनवायु परिवर्तनसम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास गरी प्रदेशभरि नै वन पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने यसले स्थानीय रूपमा जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्दै त्यस अनुकूलनका दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ । यसका साथै वातावरणका मुद्दामा वातावरण सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारको भूमिकालाई हामी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न चाहन्छौं ।

तपाईंको मन्त्रालयले वातावरणका क्षेत्रमा भन्दा वनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने भएकाले वनसम्बन्धी कस्ता नीति अघि बढाउनुभएको छ ?
महŒवपूर्ण प्रश्न सोध्नुभएकोमा धन्यवाद । विगत लामो समयदेखि हाम्रो मन्त्रालय एउटा खुट्टामा उभिएको छ । एउटा खुट्टामा उभिएको छ भन्दै गर्दा यो दुइटा खुट्टामा कहिले उभिएला र दौडने हैसियतमा कहिले पुग्ला भन्ने प्रश्नका अघिल्तिर पुगिन्छ । सायद नेपाल सरकारलाई वातावरणको मुद्दा महŒवपूर्ण हो भनेर कहिल्यै सोच्नुपरेन । तर, हामी हिमताल फुट्ने, ताल–तलैया–सिमसार क्षेत्र सुक्दै संकुचित हुने तथा हाम्रो गौरवको रूपमा रहेको सगरमाथामाथि गम्भीर संकटको बादल मडारिएको युगमा प्रवेश गरिसक्यौं । अब त्यसबारे सोच्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हाम्रो नीति पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । मन्त्रालयको एउटा खुट्टा वन हो भने अर्को खुट्टा वातावरण हो भन्नेमा कुनै शंका भएन । म यस विषयमा त्यति नै गम्भीर छु, जति एउटी आमा आफ्नो नवजात शिशुलाई लिएर गम्भीर हुन्छिन् ।
वनका बारे कुरा गर्दा अहिलेसम्म हामी ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ र ‘दिगो वन व्यवस्थापन’को नीतिलाई अँगालेर अघि बढिरहेका थियौँ । राज्य यो नीतिमा हिँड्दै गर्दा यसको शाब्दिक शब्दजालमा लामो समय अल्झेको देखिन्छ । शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट अघि बढ्दै गर्दा यसबीच विश्वभर कति नयाँ अवधारणा जन्मिए भन्नेबारे हामीलाई राम्रो ज्ञान छैन भने यस्तो थितिले अघि बढ्न दिँदैनन् । त्यसैले मैले शब्दजालको राजनीतिभन्दा पर विचारधाराको स्तरमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर ‘सिल्भी कल्चर’मा जानुपर्छ भनिरहेको छु । हैसियत बिग्रेको अर्थात् झाडी वनलाई विस्थापन गरी उत्पादनमूलक वनको विकास गर्ने दिशामा हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाएनौँ भने हाम्रो राज्य फेरि पनि चुकेको ठहर्छ । त्यसैले यस दिशामा केही व्यवस्थित कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत ३६ मुलुकबाट बर्सेनि पौने ६ अर्बबराबरको काठजन्य सामग्री भित्रिने गर्छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा सरकारी ब्यानरमा लेख्ने र काठ आयात गर्ने परम्पराले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसैले यो गिज्याउने परम्पराको अन्त्यका लागि ढलापडा, सुक्खा–खडा रूखको सदुपयोग गर्दै स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर सातै प्रदेशमा हुन नसकेको काम बागमती प्रदेशबाट थालेका छौं । यो निर्णय गर्न वनका सरोकारवाला निकायले हामीलाई जति सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा उहाँहरूलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ । वास्तममा हामी कुरा त समृद्धिको गर्छौं, तर उत्पादनका लागि हामीसँग न त पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन छ, न उद्योग–कलकारखाना । यस्तो अवस्थामा हामीले गर्ने पहिलो काम भनेकै वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट प्रचुर मात्रामा लाभ लिने हो । वन क्षेत्रसँग जोडिएको पर्यापर्यटन, कृषि वन प्रणाली, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधनलाई हामीले नीतिगत रूपमै अघि बढाउन केही पहल लिएका छौँ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा काठको काम गर्ने १२ हजार मिस्त्री छन् र ती सबै भारतबाट आउने गर्छन् । यस क्षेत्रमा नेपाली दक्ष कामदार उत्पादन गर्न सकेमा हामीले विदेश जाने रकम नेपालमै सदुपयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैले यसमा पाइलट प्राजेक्टस्वरूप दुई सयजना काठको काम गर्ने दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । यसका साथै सहरी वनको विस्तारका लागि यो वर्षभित्र प्रदेशभर संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा १५ लाख वृक्षारोपण गर्ने योजना छ । साथै प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र तथा सडक क्षेत्रलाई पूर्णतः वातावरण प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसै नीतिअनुरूप उपत्यकामा पर्ने तीनवटा खोला— धोबीखोला, हनुमन्ते खोला र कर्मनाशा खोलामा ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहर आफ्नो झोलामा’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?
देश संघीयतामा गए पनि कैयौं तप्का र समूहका मानिसलाई यो पचाउन अझै गा¥हो भइरहेको छ । पश्चगामी पाइलाका पक्षपोषकहरू देशलाई पुरानै थितिमा लैजान चाहन्छन्, जहाँ आमजनताको होइन कि आफ्नो हालीमुहाली होस् । यति भन्दै गर्दा आममानिसमा देखिने आक्रोश र निराशाको जरो खोतल्दै जाँदा हामी हाम्रो नीतिगत अस्पष्टता, रूढिवादी कार्यशैली, नेताहरूको वैचारिक अस्पष्टता र अस्वाभाविक जीवनशैलीमा पुग्छौं । केही निश्चित विषयबाहेक अन्य सबै कुरा प्रदेशमा रहने संघीयताको अवधारणा भए पनि त्यसअनुकूलको काम हालसम्म हुन सकेको छैन । अर्थात् हामीले संघीयतालाई जसरी लागू गर्ने सोचेका थियौं, त्यसको मर्म पक्रन सकिएको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई उपपधानमन्त्रीको प्रोटोकलमा राख्नुपर्नेमा मन्त्रीको प्रोटोकलमा राखेर संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ, मुख्यमन्त्री पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अधिकारबिनाको मुख्यमन्त्री र प्रदेशले जनतामा डेलिभरी दिन सक्दैन ।

धेरैजसो अधिकार संघ र स्थानीय तहमा भएकाले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
केन्द्र र स्थानीय तहमा त पहिले नै धेरै अधिकार थिए । संघीयताको सोच त नयाँ बन्ने प्रदेशमा अधिकार हुनुपर्छ भन्ने पो हो त । तर, अहिले प्रदेशलाई नै पंगु बनाउने गरी अनेकौं कुराले यसलाई थिचेको छ । मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोज्नुको अर्थ यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन खोज्नु हो । समाजवादी व्यवस्थाको सुनिश्चितता प्राकृतिक स्रोतको उचित बाँडफाँटमा टिकेको छ । संघीयताको अभ्यास गर्ने, तर अधिकारका लागि संघतिर चिहाउनुपर्ने अवस्था भनेकै विरोधाभाषी हो । वनको क्षेत्रमा कैयौँ ऐन, नियम प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने गरी बनाइएको छ, अनि यस्तो चिहाउनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको अभ्यास हुन्छ ? भर्खरै संघीय सरकारले वन नियमावली पास गरेको छ, तर त्यसमा के–के कुरा समेटिएका छन् भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन । अहिलेलाई त्यहाँ राम्रै कुरा समेटिएका होलान् भनी आशा गर्नेबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।
नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अघि बढ्ने खालको छ । नयाँ व्यवस्थाको स्थापनासँगै जे अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं, त्यसमा स्पष्ट रूपले के भन्न सकिन्छ भने हामीले व्यवस्था त फे¥यौँ, तर मानसिकता फेर्न सकेनौं । संघीयतालाई अधिकार प्रत्यायोजनको कोणबाट बुझ्नु–बुझाइनु गलत हो । कि त यो व्यवस्था ठीक छैन भन्नुप¥यो, होइन भने संविधानले बोकेको मर्मलाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सबैले आत्मसात् गर्नुप¥यो । संघीयतामा संघले प्रदेशलाई अंकुश लगाउन सिर्जना गरेका कुनै पनि कृत्यलाई व्यवस्थाअनुरूप मान्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि संविधानले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसकारण वातावरणका मुद्दा पनि स्वतः प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारी हुन आउँछ । तर, वातावरणका मुद्दामा केन्द्र आफैं सहभागी हुन चाहन्छ÷भइरहेको छ । किनभने त्यसबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको फाइदा केन्द्रका मानिसले लिन चाहन्छन् । वन रक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो हुने, तर त्यससँग सम्बन्धित वातावरणको मुद्दा संघको हुने भन्दा यसले आफैंमा केही जटिलता थपेको छ । त्यसैले यस्ता कैयन् गाँठाहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणसहित फुकाउनुपर्नेछ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारले मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न सकेको छ । यस्तो निर्णय लागू गर्नुपूर्व पक्कै चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो होला होइन ?
तपाईं–हामीले गर्नुपर्ने कामको चाङ र प्राथमिकताका आधारमा हेर्नुभयो भने वास्तवमा यो निकै सामान्य काम हो । तर, यसलाई यति ठूलो हाउगुजीको रूपमा विकास गरिएको रहेछ कि विगतमा कसैले पनि यसमा हात हाल्न चाहेनन् । संविधानले हामीलाई प्रस्ट अधिकार दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा हामीले वनको सदुपयोगबाट ठूलो टेवा पु¥याउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौं । तर, विडम्बना नै भनौं वनमा र हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूमा काठ कुहिन अभिशप्त छन् । एकातर्फ वनमा काठ कुहिएर गइरहेका छन्, अर्कातर्फ सरकारी कार्यालयहरू आल्मुनियम प्रयोग गरेर देशको ढुकुटीबाट पैसा विदेश पठाइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ र कम्तीमा बागमती प्रदेश स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो । तत्काल ढलापडा, सुक्खा–खडा रूखको प्रयोगमा जोड दिने र त्यसपछि ‘सिल्भी कल्चर सिस्टम’मा अघि बढेसँगै हामी काठमा आत्मनिर्भर हुन्छाँै ।
काठको वैज्ञानिक व्यवस्थापन किन पनि जरुरी छ भने एउटा सालको रूखको आयु ८० वर्षको हुन्छ । यी ८० वर्षमा उसले वयस्क हुँदासम्म मात्र कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन उत्सर्जित गर्छ । तर, जब त्यो बूढो हुँदै जान्छ र लडेर जमिनमा पुग्छ त्यसले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जित गर्न थाल्छ । अहिलेसम्म हामीले संरक्षणमुखी भएर काठ काट्नु हुँदैन भन्यौँ, तर अब काठबाट बढीभन्दा बढी अर्थोपार्जन कसरी गर्ने भनेर सोच्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन नसक्ने वनको के उपादेयता ? त्यसैले अब संरक्षण गर्नेहरूले संरक्षणमुखी भएर र उपभोक्ताहरूले उपभोगमुखी भएर होइन कि त्यसबाट अर्थोपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्नेछ । यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै, नीति नियम बनाउँदै र दैनन्दिन जीवनमा वनसँग गाँसिँदै आउनुभएका सबै सरोकारवालाले यसमा जसरी साथ–सहयोग र भरोसा दिनुभयो उहाँहरूको प्रेरणाले नै हामीले यो निर्णय लिन सकेका हौँ । म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ ।

वन पैदावार बेचेर धनी बन्ने मुलुकको सपना साकार पार्न प्रदेश सरकारको भूमिका के हुनेछ ?
स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने तत्कालै वन पैदावार बेचेर हाम्रो मुलुक धनी हुन सक्दैन । तर, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो र महŒवपूर्ण योगदान भने पु¥याउन सक्छ । अहिले हाम्रो कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बको हो, जसमा रेमिट्यान्सको कुल योगदान (कोभिडबाहेक) ९० देखि ९५ अर्बको हुने गर्छ । २०७७ साउनमा ९२ अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न पुगेको अवस्थामा अहिले नै वन पैदावारबाट मुलुकलाई धनी बनाउँछौं भन्नु बढी युटोपियन कुरा होला । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाम्रो सबैभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने आयकर र भन्सार महसुलबाट हो । यी दुवैले क्रमशः २३.६ प्रतिशत र २०.६ प्रतिशतले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने गर्छन् ।
कृषिक्षेत्रको उत्पादन २.६४ प्रतिशतले र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि यो अहिले पनि ऋणात्मक चलिरहेको छ । र, नेपालको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६१ अर्बको छ । यसबीच नेपालले ३७ अर्बको चामल, २७ अर्बको तरकारी, १७ अर्बको फलफूल मात्रै आयात गरेको छ । भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो, जसले उब्जनी बढाउने वातावरण तयार पारिदिन सक्छ । बागमती प्रदेशले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिएजस्तै अन्य मन्त्रालयले ‘प्रोएक्टिभ’ भएर काम गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । नेपालको वन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले हाम्रो मन्त्रालय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने ‘ल्यान्डमार्क’ काम गर्न चाहन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सबैले चासो गर्ने विषय कतै हाम्रो अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ तर्फ लम्किरहेको त छैन भन्ने हो । त्यसलाई रोक्न हामीले बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको वन प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

अन्त्यमा अहिलेका मुख्य चुनौती के हुन् र वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयले कस्तो नीति लिएको छ ?
राष्ट्र संघीय नियोग युनिसेफको गत अगस्टको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश, अफगानिस्तान र भारतका बालबालिका जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक जोखिममा छन् । प्रतिवेदनले ३३ मुलुकका करिब एक अर्ब बालबालिका जलवायु परिवर्तको जोखिममा छन् भन्ने देखाइरहँदा त्यसले हाम्रा हिमालहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । न्युयोर्क टाइम्सको आफ्नो लेखमा फ्रेडी विल्किन्सन बाँकी विश्वको तुलनामा तेस्रो धु्रवमा झन्डै दोब्बरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको र पछिल्लो ६० वर्षयताकै यो उच्च तापक्रम भएको उल्लेख गर्छन् । दुःखको कुरा, यसमा हाम्रो सगरमाथा पर्छ । अर्थात् आजका कयौं चुनौतीमध्येको महŒवपूर्ण चुनौती जलवायु परिवर्तन हो र पर्यावरणमाथि देखिएको यो त्रासदीलाई रोक्न हामी के नीति लिन्छौँ भन्ने पनि आजको चुनौती हो ।
यसका साथै वनजन्य उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि कृषि वन प्रणालीलाई विकास गर्ने, हैसियत गुमाएको वनलाई व्यवसायी वनमा रूपान्तरण गर्ने, ‘एक वन समूह एक वनजन्य उद्योग’ जस्ता कार्यक्रम हामीले यो वर्षबाट सुरु गरेका छौँ । यसका साथै मानिसले पसलबाट रोजेर मासु किन्न पाउँछन् भने प्रत्येक वन डिभिजनको डिपोबाट पनि काठ रोजेर किन्न पाउनुपर्छ भनेर वन आपूर्ति समितिमार्फत डिपो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसले मृत्युको मुखमा पुगेका काठजन्य साना–ठूला उद्योगलाई अक्सिजन प्रदान गर्नेछ । यसका साथै नेपाल भौगोलिक विविधताका हिसाबले बहुजातिका जडिबुटी उत्पादन हुने ठाउँ हो । हामीले जडिबुटी उत्पादनमा जोड दिँदै त्यससँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ । यससँगै मौलिक संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटनको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा केही कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्