विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलाई आधा शुल्कमा इन्टरनेट

सरकारले सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलाई ५० प्रतिशत छुटमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुने इन्टरनेटको न्यूनतम महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउन तथा स्वास्थ्य चौकीमा टेलिमेडिसिन सेवाका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तारका लागि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,” मन्त्री कार्कीले भने, “सातवटै प्रदेशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी समान गुणस्तर कायम गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।”
सरकारले विगतमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको अवधि समाप्त भए पनि हाल जडान भएका पूर्वाधारकै प्रयोग गरी सेवा सुचारु गर्नुपर्ने भएकाले यथास्थितिमा राख्न अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले दुई वर्षको निःशुल्क सेवाको अवधि समाप्त भए पनि सेवाग्राहीबाट सेवा निरन्तरताको अनुरोध भएमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेटमा सेवा निरन्तरता गर्नुपर्ने दायित्व सेवाप्रदायकको भएकाले हाल जडित पूर्वाधार यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरिएको बताए ।

“नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इन्टरनेट खर्चमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने नीति लिएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “यसो हुँदा संस्थाहरुमा थप अवधि सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको कारणले जडान भएका उपकरण यथास्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने गरी सुरक्षितसँग राख्न हामीले सूचित गरेका हौं ।” प्राधिकरणले यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी गाउँपालिका, नगरपालिका, मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा केन्द्रहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरेको थियो । प्राधिकरणले विभिन्न सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता गरी निःशुल्क रुपमा यस्तो सेवा उपलब्ध गराए पनि हाल सम्झौता अवधि सम्पन्न भइसकेको छ ।

७३५ वटा स्थानीय तहमा फोरजी
सरकारले देशका देशमा ७ सय ३५ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब १८ स्थानीय तहमा मात्र फोरजी सेवा पुग्न बाँकी छ । चैतसम्म देशभर फोरजी प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी छ ।
अघिल्लो वर्षको चैतमा ७८ लाख ७१ हजार रहेकोमा एकै वर्ष झन्डै एक करोडले बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुुसार हालसम्म एक हजार ५ सय ९४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार र ६ सय ४३ वटा मोबाइल टावर निर्माण भएको छ ।