नक्कली पीडित खडा गरेर धरौटी फिर्ता लिँदै

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवाको आर्थिक प्रतिरक्षाका लागि मेनपावरले राखेको धरौटी रकम मेनपावरले नै नक्कली पीडित खडा गरेर फिर्ता लैजाने गरेको पाइएको छ । खारेजीमा परेका मेनपावर कम्पनीले नक्कली पीडित खडा गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेको धरौटी रकम फिर्ता लैजाने विकृति बढेपछि विभागले मेनपावरका नाम आएका नक्कली उजुरीउपर निगरानी बढाएको छ ।
सक्कली पीडितको आर्थिक क्षतिपूर्तिको रक्षाका लागि नक्कली पीडितले धरौटी रकम शून्य बनाउने देखिएपछि यस सम्बन्धमा विभागले निगरानी बढाएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मेनपावर कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको ३ वर्षसम्म राखेको धरौटी फिर्ता लैजान नपाउने कानुनी प्रावधान रहेका कारण ठूलो रकम लामो समयसम्म धरौटीका रुपमा रहँदा ब्याजको प्रलोभनमा नक्कली पीडित खडा गरेर फिर्ता लैजान कानुनी छिद्र प्रयोग गरेको बताए ।
मेनपावरको कारोबार बन्द भए पनि उसले पठाएका श्रमिक विदेशमा जतिबेला पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेका कारण मेनपावरको धरौटी ३ वर्षसम्म रोक्ने प्रावधान रहेको छ । मेनपावर कम्पनीले ३ वर्षसम्म बिना ब्याज पैसा विभागको बैंक खातामा जम्मा भएको जनाउँदै ऐनकै अर्को प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै धरौटी फिर्ता लैजाने गरेका हुन् । महानिर्देशक पौडेलले उनीको मुद्दा अदालतमा जाने भएपछि नक्कली पीडित र मेनपावर फेरि मिल्ने गरेका कारण शंका लागेर अध्ययन गर्दा मेनपावरले रकम फिर्ता लैजाने योजना रहेको बुझिएको बताए । विभागमा नक्कली पीडित धेरै आएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या पर्न थालेको विभागले जनाएको छ । विभागमा ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सक्कली पीडितसँग प्रमाण नहुने भएका कारण अधिकांश उजुरीमा नक्कली पीडित हावी हुने गरेका छन् । विगत ११ महिनामा विभागले ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट पीडितलाई भराएको छ । हाल विभागले विभिन्न मेनपावर कम्पनीको ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएकोमा ४ अर्ब ३३ करोड ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा राखेको छ । यसरी राखिएको रकमको ब्याज श्रमिक कल्याणकारी कोष र व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषमा जाने गरेको छ ।

ऐनअनुसार प्रमाणसहित वैदेशिक रोजगारीका पीडित उजुरी लिएर आए मेनपावरले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भए उसैको धरौटीबाट काटेर दिनुपर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि विभाग समक्ष पेश गर्दा धरौटी रकम राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने गरेका छन् ।
यसैगरी वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत १ करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी नै वार्षिक ५ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत २ करोड रूपैयाँ नगद र ४ करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा कुनै इजाजतपत्रवालाले श्रमिकको दाबी अनुसार क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा विभागले इजाजतपत्रवालाले राखेको नगद धरौटीबाट सम्बन्धित कामदारलाई त्यस्तो रकम फिर्ता गराइनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै नक्कली पीडित खडा गरेर धरौटी रकम फिर्ता लैजाने गरेका हुन् ।