अझै लागु भएन हिमाल आरोहणमा जीपीएस «

अझै लागु भएन हिमाल आरोहणमा जीपीएस

सरकारले हिमाल आरोहणमा जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) लागू गर्ने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त सिस्टम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि दुई वर्षअघि नै डिभाइस खरिद गरिएको थियो । तर, आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै पर्यटन विभागले डिभाइस यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ । हिमाल आरोहणमा पारदर्शिता कायम राख्न र स्वस्थ आरोहणको मापदण्डको आधार तय गर्न विभागले जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो ।
पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत विभागले २० वटा डिभाइस खरिद गरेको थियो । ०७७ को वसन्त याममा नै पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम अगाडि बढाउन खोजिएको भए पनि हालसम्म लागू भएको छैन ।
विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्यायले आन्तरिक तयारी पूरा नभएकाले जीपीएस कार्यान्वयमा आउन नसकेको बताए । उनले भने, “आरोहणमा जाने कसलाई (आरोही, गाइड, लियाजन अफिसर, हाइ अल्टिच्युड वर्कर) डिभाइस दिने भन्ने बारेमा निक्र्योल हुन बाँकी रहँदा ढिलाइ भएको हो, अबको सिजनमा लागू हुन्छ ।” विभागले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर ०७७ असारमा डिभाइससहितको सामग्री खरिद गरेको थियो । जीपीएस लागू भएसँगै हिमाल आरोहणमा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ । आरोहण दलमा जाने आरोहीलाई जीपीएस सिस्टमको डिभाइस उपलब्ध गराएर आरोहणमा पठाउने विभागको तयारी रहेको छ । जसले गर्दा आरोहण भए नभएको, आरोहण टोलीको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन विभागलाई सहज हुनेछ । आरोही हराएको अवस्थामा उद्धार गर्न, आरोहणका नाममा हुने गलत आरोहण अभ्यासलाई रोक्न जीपीएस सिस्टमले सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ ।

यसले गर्दा हिमाल आरोहण गरे–नगरेको यथार्थ तथ्यांक आउनेछ । डिभाइसले माइनस ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पनि सञ्चारको दोहोरो प्रवाह गर्न सक्ने, १५ दिनसम्म ब्याट्रीले धान्ने र सोलारबाट पनि डिभाइसको चार्ज हुने छ ।
विगत ७ वर्षदेखि जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टमबाट हिमाल आरोहणको तथ्य संकलन गर्ने भनेको भए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेको र बजेट अभावका कारण भन्दै विभागले सो काम पूरा गर्न सकेको छैन । आगामी सिजनमा नै विभागले लागू गर्ने गरी प्रकृया अगाडि बढाएकोले गर्दा जीपीएस सिस्टमले मूर्त रुप पाउने विभागको भनाइ छ । जीपीएस डिभाइस पहिले विभागको सर्भरमा दर्ता गराइने छ । त्यसपछि आरोहीलाई डिभाइस दिएर पठाइन्छ । साथै डिभाइसलाई स्याटेलाइटसँग सम्पर्क गराएर डिभाइसको रेकर्ड विभागको सर्भर सिस्टममा इन्ट्री हुने गरी प्राविधिक तयारी गरिएको छ । स्याटेलाइटबाट डिभाइसमा सन्देश प्रवाह गरेर डिभाइसको रेकर्डले विभागको सर्भरलाई जानकारी गराउने छ र कुन आरोही कहाँ रहेको छ भन्ने वस्तुस्थितिको जानकारी दिने छ । विभागबाट आरोहणमा जुन आरोहीको नाममा दर्ता छ त्यो डिभाइस सोही आरोहीले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अन्य आरोहीले प्रयोग गरेको वा बोकेको पाइए सर्भरमा जानकारी हुनेछ । यसले गर्दा विगतमा हुने आरोहण त्रुटि र डिभाइसको गलत प्रयोग हुन नपाउने विभागको भनाइ छ । कुनै आरोही जोखिममा परेको अवस्थामा पनि डिभाइसको बटम थिचेमा सर्भरमा त्यसको जानकारी आउनेछ । साथै डिभाइसले काम गर्न छोडेको अवस्थामा र ब्याट्रीको चार्ज सकिनु अगाडि सर्भरमा आरोही रहेको अन्तिम ठेगानाको जानकारी गराउने गरी डिभाइसको प्राविधिक विकास गरिएको विभागको भनाइ छ । अन्तिम पटक सर्भरमा रेकर्ड भएको जीपीएसको आधारमा आरोहीको उद्धार गर्न सहज हुनेछ ।
पर्वातारोहण नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । जसमा हिमाल आरोहणको पुष्टि सम्बन्धीत समूहको संयोजकले र समूहमा खटिएको सरकारी सम्पर्क अधिकृतले गर्नुपर्छ । त्यस्तै सम्बन्धित एजेन्सीले आरोहण गरेको प्रतिवेदनका साथ आरोहणको फोटो पेश गरेपछि विभागले आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी गरिने आरोहणमा प्राविधिक पुष्टि नभएका कारण विभिन्न आरोहण विवादमा पर्ने गरेका थिए । यसरी विवादमा रहेको करिब आधा दर्जन आरोहीको आरोहण छानबिनको क्रममा रहेको छ । आरोहणको विवाद भए मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५को दफा ३८ बमोजिम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री वा सचिवले कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्