बुढीगण्डकी बनाउने टुंगो लाग्यो «

बुढीगण्डकी बनाउने टुंगो लाग्यो

सरकारै पिच्छे फरक फरक मोडालिटीमा बन्ने चर्चा हुँदै आएको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना अन्ततः नेपाल आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन । जसका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी, स्थानीय र सर्वसाधारणको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागीका अनुसार सरकारले सेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात जना रहने छन् । जसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर ०१५ अर्ब) अर्थात् १५ करोड कित्ता सेयर रहनेछ ।
यसैगरि, ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत सेयर (२४ अर्ब) अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर रहनेछ भने प्राधिकरणको १४ प्रतिशत सेयर रहनेछ । अर्थात् प्राधिकरणको ८.४० अर्ब (८ करोड ४० लाख कित्ता) सेयर हुनेछ । साथै, विद्युत् उत्पादक कम्पनीको १ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर रहनेछ । त्यसका साथै, स्थानीयवासीको १० प्रतिशत (६ अर्ब) अर्थात् ६ करोड र सर्वसाधारणको ६ अर्ब अर्थात् ६ करोड कित्ता सेयर रहने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । डिपीआर तयार पार्ने फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको क्रल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रहने अनुमान गरेको थियो । तर यसबीचमा मूल्यृद्धि भएका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने अनुमान छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लगत्तै बनेको अर्को सरकारले २०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गेजुवासँग खोस्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजना बनाउन २०७५ मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेकोमा ४ वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरि गेजुवाबाट आयोजना खोसेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्