स्थानीय तहमा योजना छनोटका आधार, अभ्यास र आवश्यकता

सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना छनोटका आधार, अभ्यास र आवश्यकताबारेमा सरकारले सरोकार पक्षसँग गहन छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा योजना छनोट गरिनु दूरदर्शिता ठहर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा हामी कहाँ छौं ? लक्ष्यमा पुग्न केकति स्रोतसाधनको खाँचो पर्छ ? आवश्यक स्रोतसाधनको कहाँ, कसरी प्राप्त र परिचालन गर्ने ? मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने ? योजनालाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय राख्दै तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न अनुगमन–निरीक्षण प्रक्रियालाई कसरी परिचालन गर्ने ? आदिका बारेमा रौंचिरा विश्लेषण र निर्मम कार्यान्वयन अपरिहार्य रहन्छ ।
सामान्यतया योजना समयावधिका आधारमा तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । दीर्घकालीन योजना १० देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । मध्यकालीन योजना ३ देखि १० वर्षसम्मको र अल्पकालीन योजना बढीमा तीन वर्षको हुन्छ । यी योजनाहरू तर्जुमा गर्दा विषय र क्षेत्रसँग मिल्दो दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजनाको अन्त्यमा जनताको जीवनस्तर तथा पाउने सेवासुविधा कस्तो हुन्छ भनी आकलन गरिन्छ । यी योजनाहरूको तर्जुमा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी र सहकार्यको खाँचो पर्छ । तथापि वार्षिक योजनाको प्रभावकारितामा नै दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा अहम् भूमिका रहन्छ । स्थानीय तहको योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुपरक र पारदर्शी बनाउने मार्गचित्र प्रदान गर्न विभिन्न नीतिनियमहरूको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने लगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय संघीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवम् बजेटका मूलभूत पक्षलाई मध्यनजर राखेर बजेट तर्जुमा गरिनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले दिशानिर्देश गरेको छ । विधिवत निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धाण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यसप्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता संघीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितका लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँड पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो । राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ । बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । तथापि बजेट बाँडफाँड तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्याहरू बग्रेल्ती छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत सर्तहरूलाई बेवास्ता गरिएका गुनासाहरू पनि प्रशस्तै सुनिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा फितलो संरचनागत स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनको कारण बजेटका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि बग्रेल्ती पाइन्छन् ।
स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउने हेतु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । संविधानको धारा २३१, २३२ र २३५ बमोजिम बनेका संघीय कानुन नेपालभर लागू हुने, नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने, समन्वय कायम गर्न सक्ने आदिका आधारमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७५, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन–२०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ बनेका छन् । त्यस्तै वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ र सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा यी ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नियम तथा कार्यविधिहरू पनि बनेका छन् । उल्लिखित ऐननियमहरू विद्यमान भए तापनि आर्थिक अनुशासन फितलो हुनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । नेतृत्वको नियत खराब भएमा नियमकानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन । वित्तीय सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्न योजना निर्माणताका नै आवश्यकता पहिचान एवम् प्राथमिकीकरण तथा बजेट लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिबारे पारदर्शिता, सरोकार पक्षको सहभागिता र दूरदर्शिताले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ लागू गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रीय रूपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेट आकलन गरिन्छ, जसअनुसार अब सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए तापनि स्पष्ट ढाँचा नभएकाले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन । तर, दिग्दर्शनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नज्दिक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक बहस सुरु हुन थालेको छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापर्वाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । विगतमा कोरोना संक्रमणलाई निस्तेज पार्नेतर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा विरलै पाइयो ।
हाम्रो संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महŒवपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीय तहमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त पारेको पृष्ठभूमिमा ल्याइने बजेट अन्य वर्षहरूको भन्दा विशेष खालको हुनुपर्छ । यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकता साथ परिचालन गर्न हिचकिचाउनु हुन्न ।