राजस्व संकलनले अर्थतन्त्रमा राहत

उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले जोखिम लिएरै आयातमा निषेध तथा कडाइ गरेको थियो । तर, पनि आयातमा कमी आएको देखिएन । आयात निरुत्साहित गर्दा सरकारलाई राजस्वमा पनि दबाब पर्ने जोखिम थियो । तर, आयात नघटेका कारण भन्सार राजस्वमा पनि कमी नभएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । किनकि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भन्सार बिन्दुबाट साढे ४ खर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी राजस्व उठ्नुमा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि आयात नघटेका कारण नै हो । वास्तवमा परिमाणात्मक रूपमा आयात घटेकै भए तापनि अमेरिकी डलरको भाउ बढेका कारण नेपालले अयातलाई तिर्ने रकममा कमी नआएको पनि हो । कारण रूस तथा युक्रेनबीचको जारी युद्धले संसारभर वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुन नसक्नु एवं आयात तथा निर्यातको लागत बढ्न गएका कारण विश्वभर चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ, जसका कारण सरकारले आयातमा कडाइ गरे तापनि आयातका लागि तिर्ने रकममा कमी नआएका कारण नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसरी रकममा आयात नघटेपछि भन्सारमा उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आएको छैन, जसका कारण सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ, जुन कुल राजस्वको ४७ प्रतिशत हो । तर पनि उक्त राजस्व रकम गत आर्थिक वर्षको दाँजोमा भने आधा नै हो । सरकारले गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कुल राजस्वमा आयातमार्फत उठ्ने राजस्वको अंश भने करिब–करिब उस्तै रहेको छ ।
सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि नियन्त्रण हुन नसक्नुको अर्थ नेपाली समाज उपभोक्तावादी भएको कारणले पनि हो । उत्पादन कम हुने तथा आयात गरेर नै उपभोग गर्ने प्रचलनका कारण पनि मुलुकमा आयात नघटेको हो, जसका कारण वैशाख महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात भएकोमा जेठ महिनामा बढेर १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । आयात बढेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा पनि देखिएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकका अनुसार वैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व बढेको छ । सरकारले वैशाखमा ३४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भन्सार राजस्व संकलन गरेकोमा जेठ महिनामा ७ अर्बले वृद्धि हुँदै ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयातमा कडाइको पनि कुनै प्रभाव नदेखिएको हो झैं लाग्छ । सरकारले विलासिताका विभिन्न १० वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लगाउँदा आयात घट्ने तथा त्यसका कारण राजस्वमा नकारात्मक असर देखिने आकलन थियो । सरकारले १० वस्तुको आयातमा वैशाखदेखि रोक लगाएको थियो । तर, आयात निरुत्साहन गर्न ५० प्रतिशत तथा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा खासै सकारात्मक प्रभाव नपर्नुका पछाडि त्यसको प्रभाव देखिन चार–पाँच महिना लाग्ने अनुमानका बीच आगामी साउनदेखि त सबै आयात सहजीकरण गर्ने सरकारले जनाइसकेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको पनि आशंका गरिएको छ । यसमा अनुगमनको पाटो कमजोर भएको आकलन पनि गरिएको छ । जे होस्, आयात कडाइका कारण सरकारको राजस्वमा नकारत्मक असर परेर खर्च गर्ने क्षमता घट्ला कि भन्ने चिन्ताका बीच शनिबारसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन १८ दिन बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको ८१.३८ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नु सकारात्मक नै हो । तर, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने ह्रास आएका कारण राजस्व संकलन सकारात्मक भए तापनि यसले अर्थतन्त्रमा योगदान भने दिन सक्दैन ।