प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न माग «

प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न माग

झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश १ चिया उत्पादनको मुख्य क्षेत्र रहेको भन्दै उनीहरुले विशेष चिया क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
चिया क्षेत्रका विषयगत समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्दै सहभागीले समस्याको दीगो समाधान गर्न सबै पक्ष मिलेर सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले चिया क्षेत्रका समग्र समस्याको दीगो समाधानका लागि नीतिगत तहमै सम्बोधन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलका सहभागीले भने, “विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने प्रदेश–१ कै मुख्य नगदे बालीका रुपमा रहेको चिया क्षेत्रका समस्याप्रति हामी सबै सरोकारवाला गम्भीर छौं ।”
वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नेपाली चिया विश्व बजारमा निर्यात हुँदै आए पनि सरकारको प्राथमिकतामा चिया क्षेत्र पर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
ट्रेड युनियन तथा चिया मजदुर नेताहरुले चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नहुँदा श्रमिकको अवस्था दयनीय भएको बताए । चिया क्षेत्र बचाउन चिया उद्योगी र किसानलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउँदै ट्रेड युनियन तथा चिया मजदुर नेताहरुले उद्योगीका प्रतिनिधि समक्ष भने, “कम्तिमा श्रमिकले पेटभर खाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ ।”

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा यसअघि दिइएका अनुदान पनि कटौती हुँदै जानु दुःखद् भएको बताए ।
चिया श्रमिक संगठनहरुले श्रमिकका समस्याबारे उत्पादक संघ समक्ष लिखित रुपमा राखेका माग वार्ता, संवादद्वारा सम्बोधन गर्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हरेक दुई वर्षमा अघिल्ला सहमति पुनरावलोकन तथा थप समस्या वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान गर्ने केही वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्ड मातहतका बगानमा आगामी आर्थिक वर्षबाट श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने बोर्डका तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सरकारले बोर्ड अन्तर्गत सात वटा बगान सञ्चालन गरेको छ । यसअघि सरकार स्वामित्वकै बगानमा कानून कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । चिया क्षेत्रको समग्र समस्याको दीगो समाधानका लागि मन्त्रीसहितको सहभागितामा बृहत छलफल गर्ने र उक्त कार्यका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सरोकारवालावीच सहमति भएको छ ।
यसअघि झापाका मुख्य दलहरुले पनि सामूहिक रुपमा चिया क्षेत्रका समस्याको दीगो समाधानका लागि अवाश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा मालेले सामूहिकरुपमा त्यस्तो मागसहित चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्