कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको प्रदेश सचिवको गुनासो «

कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको प्रदेश सचिवको गुनासो

प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए ।
संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उनले प्रदेशले केन्द्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर प्रस्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिनपनि कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए । उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरू दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरूलाई कम आँकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताए ।
प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरूका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरूले समेत कानुन निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । उनले केन्द्रबाट जाने सचिवहरूले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भएपनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू जम्मा दुई तीनवटा विषयहरू हुन् । संविधानले नै प्रदेश सभा सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ । विधेयकसम्बन्धी कुरा, प्रदेश सभाले के कस्ता विधेयकहरू पारित गर्छ ? अनुसूचिमा उल्लेख गरेका केही कुराहरू आधारभूत मार्गदर्शनको रेगुलाइजेशन वर्तमान संविधानलाई मान्ने हो । त्यो सबै आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन् । हाम्रो कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली भन्नेछ । त्यो पनि शुरुमा केन्द्रले ड्राफ्टिङ गरेको थियो । त्यसको नमूना सबै प्रदेशमा लगिएको थियो । यहाँकोले आफ्नै ढंगले छलफल गरे, यहाँको करेक्शन अर्कै ढंगले भयो होला, यहाँको आँखा नपरेको ठाउँमा अर्को प्रदेशमा अर्को ठाउँमा आँखा परेको होला । हल्का करेक्शन सबैमा भएको छ तर एउटै विषयमा एकै ठाउँमा करेक्शन भएको छैन । तर यो शुरुमा एउटा डाक्टरले बिरामीलाई शारीरिक अवस्थाअनुसार औषधिको डोज लेखेको जस्तै केन्द्रको प्रतिनिधि सभा नियमावली र कर्णाली प्रदेशको नियमावली हेर्ने हो भनेपनि एउटा संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरूमा पनि त्यहाँको भन्दा थोरै थोरै दिएको छ ।


पर्याप्त मात्रामा केन्द्रमा भएको जस्तो प्रदेशमा छैन । यहाँ कुन लेभलमा काम हुन्छ, त्यही अनुसार दिने भनेजस्तो छ । त्यहाँको भन्दा यहाँ थोरै विषय किन हुने ? नियमावली अहिले हामीले चुस्त दुरुस्त रुपमा सुधार गरेका छौँ । अर्को सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन भन्ने थियो । त्यसमा व्यवस्थापन समिति छ, सचिवको नियुक्तिको, सुविधाको कुरा छ । कर्मचारीका सुविधाका कुराहरू छन् । वृद्धिविकासका कुराहरू छन् । त्यसमा केही कमजोरी थिए । संसदले आवश्यक परेका कानुन, ऐन छलफल गरेर बनाउँछ । तर हामीले हामीलाई चाहिने ऐन, कानुन प्रदेशबाट सोझै प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ । त्यो कानुन मन्त्रालय मातहत केन्द्रमा र यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय त्यसले गर्छ । यहाँ मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रमुख सचिवहरू केन्द्रबाट आउनुहुन्छ । केन्द्रबाट हामीले मागेको कुरा पनि दिइएन । त्यो एक किसिमको असहयोग हो नि । अर्को कुरा हामी केन्द्रबाट हौँ, रुल गर्न आएका हौँ यहाँ भन्नेजस्तो छ । हामी निजमति सेवाले चिनेका मान्छे हौँ, प्रदेश सभालाई निजामति सेवाले चिन्दैन, भन्ने छ । संविधानको धारा १९५ ले चिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्न । संविधान ठूलो की, निजामति सेवा भन्ने कुरा त रुल गर्न आउने मान्छेले हेक्का राख्नुपर्छ नि, त्यो पनि राखिएन । मर्यादाक्रममा पनि हामीलाई उहाँहरू भन्दा तल राखिन्छ ।’
त्यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए । उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए । प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीहरूको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताए । उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसदलगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सचिव खड्काले कतिपय काम कर्मचारीहरको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समस्या आइरहेको र उनीहरूमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताए । उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरूमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारे । उनले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताए ।
उनले भने, ‘यहाँ ३६ जनाको दरबन्दी छ । माननीयज्यूहरूको संख्या सबैभन्दा बढी ११० छ । कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा कम ३६ भन्दा कम छ तर कर्णाली प्रदेशमा समेत ३६ भन्दा बढी छ । त्यो कारणले काममा चुनौती नै छ । मलाई लाग्छ, सबैभन्दा बढी ६३ वटा विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको छ । समितिमा ४ वटा गएको छ । अध्ययादेश ५ वटा रहेको छ । हाम्रो दरबन्दी संख्या ३२ मा कार्यकारी कर्मचारी १२ जना मात्रै छ । यही कर्मचारीबाट सभा सञ्चालनदेखि सबै काम भएको छ । हामीले संसदीय दलमा कर्मचारी राखेका छौँ । त्यसले हामीलाई सजिलो बनाएको छ । संघीय संसदमा त आफ्नै सेवा छ, यहाँ त सेवा पनि छैन । अध्यादेशको हिसावमा प्रदेश निजामति सेवा आएको छ । कम प्राथमिकता प्रदेश सभामा आउने इच्छा कर्मचारीहरूको हुन्छ । यहाँ बस्न नचाहने इच्छा पनि हुन्छ । संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन सक्यो भने कर्मचारी सरुवा हुने, विधि निर्माणको प्रक्रियामा असहजिलो हुने कुरा हुँदैन । कर्मचारी आउँछ तालिम सिकायो सरुवा भइसक्छ । यो चुनौती भइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरूमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती छ । यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानुपर्छ ।’
प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। बागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरू बनाउन जोड दिएको बताए । उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्