पर्वतमा दजनौं सरकारी सवारीसाधन अलपत्र «

पर्वतमा दजनौं सरकारी सवारीसाधन अलपत्र

पर्वतका विभिन्न सरकारी कार्यालयका दर्जनौ सवारीसाधन लामो समयदेखि अलपत्र बनेका छन् ।
कतिपय कार्यालयका थोत्रा भएर त कतिपय कार्यालयका मर्मत अभाव र चालकको दरबन्दी नहुँदा अलपत्र अवस्थामा थन्किएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतका सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका दुईवटा सवारीसाधन पुराना भएर बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । बा १ झ ६९३९ को ल्यान्डक्रुजर र नम्बर स्पष्ट नखुल्ने अर्को जिप बेकामे बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सुरेस ढकालका अनुसार ल्यान्डक्रुजर २०७३ सालेदखि थन्किएको हो । जिप कहिलेदेखि प्रयोगविहीन छ, उनले आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । यो कार्यालयबाट नजिकै पर्छ तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय । त्यसको प्राङ्गणमा पनि सेतो नम्बर प्लेटका दर्जन हाराहारी मोटरसाइकल थन्किएका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको ग १ झ २८० नम्बरको हाइलक्स गाडी पनि कार्यालय परिसरभित्र मक्किएको अवस्थामा छ । उक्त सवारीसाधन पनि अहिले झाडीले छोपेर गाडी चिन्नै नसकिने अवस्थामा छ ।
जिल्लाका अरु सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा नम्बर नखुल्ने कार बेवारिसे छ । त्यस्तै, पूर्वाधार, सिँचाइ, अस्पताललगायत कार्यालयमा पनि ठूला–साना कुनै न कुनै सवारी बेवारिसे अवस्थामा अलपत्र छन् । कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारी साधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ति सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ ।

तत्कालीन जिविसले गाडी बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मत वा लिलामी नगर्दा हाल जिससमा ल्यान्डक्रुजर र जिप तरकारीका लागि थाक्रो बनेका छन् । करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी थन्क्याएर हालका जिसस प्रमुख ५० लाख हाराहारी मूल्य पर्ने स्कार्पियो गाडी चढ्दै आएका छन् छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा करिब २५ लाख पर्ने बोलेरो गाडी चालू अवस्थामा छ । यसअघि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गरेको उक्त गाडी प्राधिरकण खारेजीपछि इकाईले प्रयोग गरिरहेको हो ।
तर, गतवर्ष सामान्य समस्या आएर थन्किएको हाइलक्स गाडी मर्मत हुन नसक्दा भएका पाटपुर्जा पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको इकाईकै एक कर्मचारीले बताए । गाडी चालू अवस्थामा ल्याउन करिब पाँच लाख लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिसे छोडिएको कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताए । करोडौं मूल्यका सवारी बेवारिसे छोड्दा सरकारी सम्पतिको नोक्सानमात्रै नभएर वातावरणीय प्रदूषण र जमिनको दुरुपयोगसमेत भएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पु¥याएर लिलाम/बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै झण्झटिलो रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी ढकालले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ ‘ख’ मा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम÷बिक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहनेगरी लिलामी समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्