जिसस म्याग्दीको खाता रोक्का : कार्यालय सञ्चालनमा समस्या «

जिसस म्याग्दीको खाता रोक्का : कार्यालय सञ्चालनमा समस्या

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा तलबभत्ता सहित दैनिक कार्यालय संचालनमा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्माण व्यवसायीलाई ३ करोड ६७ लाख ७८ हजार ८१५ रुपैयाँ बिगो रकम उपलब्ध गराउन २०७८ असोज ५ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्दै गत जेठ २७ गते बजेट खर्च खाता रोक्का गरेको हो ।
उच्च अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई जिसस म्याग्दीले उपलब्ध गराउन बाकी रहेको काठमाडाँै जिल्ला अदालतले जनाउँदै गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको थियो । बैंक खाता रोक्का हुँदा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र कर्मचारीको तलव भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापन खर्च रकम समेत भुक्तानी गर्न समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेलले बताए ।
२०७३ सालमा बेनी–पाखापानी सडक समयमै काम नहुँदा तत्कालित जिल्ला विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रेमराज गिरीमार्फत ठेक्का तोडिएको थियो । हिमदुङ एण्ड नाना थोक्क जेभिका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले मध्यस्त समितिको सहयोगमा उच्च अदालत पाटनमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ‘उच्च अदालत पाटनले मध्यस्त परिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा २०७८ असोज ५ गते निर्माण व्यवसायीलाई ३ करोड ६७ लाख ७८ हजार ८१५ रुपैया विगो रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो ।
उच्च अदातल पाटनको आदेशविरुद्ध जिल्ला समन्वय समिती म्याग्दीले २०७८ पुस २५ गते कारण देखाउ आदेश सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, जिल्ला अदालत काठमाण्डौ र निर्माण व्यवसायीलाई पठाएको अधिकत पौडेलले जानकारी दिए । पुनरावेदनको माग गर्दै जिससले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त मुद्दा जिसस पक्षबाट रिगल रिचर्ज सेन्टर काठमाडांैले मुद्दा हेरिरहेको छ ।
काठमाडांै जिल्ला अदालतले २०७८ फागनु २५ गते बैंक खता रोक्का राख्न नेपाल बैंकलाई पत्र काटेको थियो । गत फागुन २५ गते अदातल आदेश अनुसार बैंक मौज्दातमा रहेको ३ करोड १ लाख नेपालन राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा राखेर रसिद जिल्ला अदातल काठमाडांै र बोधार्थ जिसस पठाएको थियो ।

जिससले जिल्ला अदातल काठमाण्डौलाईै मौज्दात कोषमा रहेको रकम जिल्ला स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भएको हुँदा खाता फुकवा गरिदिन माग गरेको पौडेलले उल्लेख गरे ।
२०७९ वैशाख ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडांैले बादीले पाउने विगो रकममध्ये ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन आदेश जिससलाई गरेको थियो । गत वैशाख २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले तिर्न पर्ने रकम तिर्न आदेश गर्दै नेपाल बैंक म्याग्दीलाई बजेट खर्च खाता रोक्नलाई आदेश गरेको थियो ।
गत जेठ २३ गते जिसस म्याग्दीले महालेखा कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र काठमाडौं जिल्ला अदातलमा बजेट खर्च खाताको रकम जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र कर्मचारी तलवभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने भन्दै भुकुवा माग गरेर पत्र पठाएको जिसस जनाएको छ । गत जेठ २७ गते काठमाडौंको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई बाँकी विको रकम उपलब्ध गरे मात्र फुकुवा हुने हुँदा उक्त रकम जम्मा नभएको कारणलले फुकुवा नहुने अव्यवहारिक आदेश पठाएको शाखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।
उच्च अदातल पाटनले मुद्दाअनुसार स्थलगत रुपमा आएर अध्ययन नगर्नु, जिसससँग समन्वय तथा तत्कालित जिविसका प्राविधिकसँग सल्लाह नगरी मुद्दाको एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायी र मध्यस्त परिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर फैसला गर्नु गलत भएको निर्वतमान जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । यसले न्यायलय माथि जनताको विश्वास गुम्दै गएको उल्लेख गरे ।
“मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको छ”, केसीले भने, “निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ”, “अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यावहारिक छ ।”
तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो ।
सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एन्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो । थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो ।
पेस गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । रु चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए ।
जिसस म्याग्दी उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाण्डौको आदेशलाई पनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा अघि बढाएको छ । मुद्दा फैसला हुने समय एकीन नभएको शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्