निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट हटाउनु उपयुक्त «

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट हटाउनु उपयुक्त

संविधानको प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले गत १ असारमा बजेट सार्वजनिक ग¥यो । समग्रमा बजेट राम्रो रहेको सरोकारवालको भनाइ छ । संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन हुने गरी बजेट ल्याएको थियो भने प्रदेशको बजेट पनि त्यही लाइनमा आएको देखिन्छ । पुरानो कार्यक्रम तथा योजनाहरू नै सम्पन्न हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु, आफैंमा अघिल्लो सरकारको अपनत्व गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, प्रदेश सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जसरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा हटाउने अठोट गरे, जुन अत्यन्तै राम्रो भएको सर्वसाधारण एवम् सरोकारवालाको भनाइ छ । सांसदहरूले सडक बाटो बनाउनुभन्दा पनि नीतिनियम बनाउने हो । मन्त्री बरालको विरोध भएतापनि उनले गरेको कार्य ठीक भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । केन्द्रमा पनि विरोध भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेशहरूले लागू गर्दा यसले विकृति ल्याउने धैरेको बुझाइछ । त्यसैले यसमा गण्डकीबासी खुसी देखिन्छन् । सांसदहरूलाई कुनै ठाउँमा बजेट हाल्नु छ भने सिस्टमबाट यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दा हुन्छ । यो कार्यक्रम वैधानिक नै होइन, यसलाई हटाउन संघ सरकारमाथि पनि ठूलो दबाब थियो । समग्र जनताका लागि यस्ता कार्यक्रमले केही अर्थ राख्दैन । केही सांसदलाई आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न केही टोलमा योजना नपर्ला, समग्र यसको प्रदेशको बजेटमा अर्थ राख्छ ।
प्रदेश सरकारले करिब ३६ अर्बको बजेटमा २० अर्बजसो पूर्वाधार निर्माण तथा अघिल्लो वर्षको दायित्व बहन गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ भने करिब १५ अर्बजसो प्रशासनिक खर्च हुने बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिन्छ । जस्तो स्कुटरको वार्षिक कर २५ सयबाट बढाएर तीन हजार पु¥याएको छ, यसमा अधिकांश मध्यम वर्गका जनतालाई यसले केही असर पर्छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । वार्षिक रूपमा दुई पटक सवारी जाँच गर्नु भनेको राम्रो हो । हुनत प्रदेश सरकारको मुख्य आन्तरिक स्रोत भनेकै यातायात क्षेत्र र मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने कर नै हो ।
अघिल्ला सरकारले पर्यटनलाई विकासको पहिलो प्राथमिकता दिए पनि बजेट भने न्यून विनियोजन गरेको थियो । अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । तर, प्रभावकारी कति हुन्छ भन्ने कुरा हुर्न बाँकी छ । कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि जटिल देखिने गरेको छ । अझै पनि खोज, अनुसन्धान र सम्भाव्यताको अध्ययन भन्ने कुरा मात्र आउँछ । गण्डकी प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा पोखराका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश सरकारले हामीले चाहेको कदम चाल्यो
प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई
अर्थविद्
गण्डकी प्रदेश सरकारले यही १ असारमा ल्याएको बजेट समग्रमा हेर्दा राम्रो लाग्यो । जसरी संघीय सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन हुने गरी बजेट आएको थियो, सोहीअनुरूपको प्रदेशको बजेट पनि त्यही लाइनमा आएको देखिन्छ । पुरानो कार्यक्रम तथा योजनाहरू नै सम्पन्न हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु, आफैंमा अघिल्लो सरकारको अपनत्व गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, प्रदेश सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम भने ल्याउन सकेन ।
सांसदहरूले सडक बाटो बनाउनुभन्दा पनि नीतिनियम बनाउने हो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले जसरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा हटाउने अठोट गर्नुभयो, हामीले चाहेको कदम चाल्नुभयो, यसमा हामी निकै खुसी छौं । बरु सांसदहरूलाई कुनै ठाउँमा बजेट हाल्नु छ भने सिस्टमबाट यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दा हुन्छ । यो कार्यक्रम वैधानिक नै होइन, यसलाई संघ सरकारले पनि हटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हटायो । यो समग्र जनताका लागि ठीक हो । सायद केही सांसदलाई आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न केही टोलमा योजना नपर्ला, समग्र यसको प्रदेशको बजेटमा अर्थ राख्छ ।
प्रदेश सरकारले करिब ३६ अर्बको बजेटमा २० अर्बजसो पूर्वाधार निर्माण तथा अघिल्लो वर्षको दायित्व वहन गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ भने करिब १५ अर्बजसो प्रशासनिक खर्च हुने बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेमा सवारी साधनमा केही शुल्क वृद्धि गर्नु अलि उचित भएन । जस्तो स्कुटरको वार्षिक कर २५ सयबाट बढाएर ३ हजार पु¥याएको रहेछ, यसमा अधिकांश मध्यम वर्गका जनतालाई यसले केही असर पर्छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । वार्षिक रूपमा दुई पटक सवारी जाँच गर्नु भनेको राम्रो हो । हुन त प्रदेश सरकारको मुख्य आन्तरिक स्रोत भनेकै यातायात क्षेत्र र मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने कर नै हो ।
अघिल्ला सरकारले पर्यटनलाई विकासको पहिलो प्राथमिकता दिए पनि बजेट भने न्यून विनियोजन गरेको थियो । तर, यसपालि भने सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ भने बजेट चुनावी वर्ष भएकाले गर्दा पनि केही छिरलिएको बजेट छ । संघीयता आएपछि कुनै बजेट कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी बजेट विनियोजन हुन सकेन । यसले हाम्रो विकासको गतिलाई द्रुत गतिमा लैजान सकेन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश झल्कने गरी बजेट ल्याउन सकेन, कम्तीमा प्रदेश झल्कने पुल, सूचना केन्द्र, डिजिटल बोर्ड देखिने काम गर्नु थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा जहिले पनि जटिलता देखिन्छ
गोपीबहादुर भट्टराई
अध्यक्ष
पोखरा पर्यटन परिषद्
अधिकांश सरकारले ल्याउने बजेटको नारा निकै राम्रो लाग्छ, तर जहिले पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारले पनि कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । तर, प्रभावकारी कति हुन्छ भन्ने कुरा हो ।
कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि जटिल देखिने गरेको छ । अझै पनि खोज, अनुसन्धान र सम्भाव्यताको अध्ययन भन्ने कुरा मात्र आउँछ । यो कहिलेसम्म ठ्याक्कै यो ठाउँमा यस्तो काम हुन्छ भनेर आउनुपथ्र्यो । पोखराको पर्यटन बसाइ लम्ब्याउने प्रकारको विशेष कार्यक्रमहरू आउन सकेन । यद्यपि पर्यटन प्रवद्र्धन हुने केही कार्यक्रम भने आएका छन् । संघीयतामा एक सरकार र अर्को सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म, भावनाअनुसार यसपालि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा यसलाई सम्बोधन गरेको पाइयो । पब्लिक पार्टनरसिपका कार्यक्रम पनि आएको छ भने रिङरोडजस्ता कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा आउन सकेन ।
राज्यको सम्पत्तिमा केही व्यक्तिको रजाइँ हुने गरी जसरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएको छ, यो निजी क्षेत्रका लागि राम्रो कदम हो । राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्ति हावी हुने गरी आउने कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन, राज्यको सम्पत्ति सामूहिक जनताको आवश्यकता भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कम्तीमा एक जिल्ला देखिने गरी काम गर्नुप¥यो । धेरै गाउँमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न रकम विनियोजन गर्नुभन्दा सीमित होमस्टेलाई नमुना होमस्टेका रूपमा विकास गर्नुप¥यो । केही रकम अझै बजेटमा खुलेको छैन, त्यसको पछि थाहा होला । हामीलाई जसरी छलफलमा बोलाएर राय–सल्लाह लिइएको थियो, केही न केही विषय समेटिएको छ, यसमा खुसी लाग्यो । प्रदेशको राजधानी पोखरा पछिल्लो समयमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न रिङरोड आउनुपथ्र्यो । तर, बाइपास सडकजस्ता कुरा भने समेटिएको छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएन
नारायण कोइराला
अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष ल्याएको बजेट पनि निजी क्षेत्रमैत्री हुन सकेन । अहिलेको बजेट निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको मेरो बुझाइ छ । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, तर कनिका छरेजसरी बजेट आएको छ । प्रदेशको राजधानी नै बनाउने हो भने विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनमध्ये एउटालाई आधार मानेर वा एउटा फोकस गरेर काम ग¥यो भने हरेक सफलता हासिल गर्न सकिन्थ्यो । जस्तै एक वर्ष शिक्षालाई, एक वर्ष स्वास्थ्य र अर्को वर्ष पर्यटनलाई, साथै अर्को वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने एउटा एउटा प्रोजेक्ट त सफल हुने थियो । प्रदेशकोे करिब ३६ अर्बको बजेट हो । तर, यसले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गर्ने धेरै कार्यक्रम हुन सक्थे । यसमा सरकारको ध्यान पुगेन ।
यो बजेट खासै चित्तबुझ्दो बजेट छैन । कर्मचारीलाई तलबभत्ता बढाउनुभन्दा सम्बन्धित निकायमा नै खर्च गरेर विकास कार्यलाई अघि बढाउँदा ठीक हुन्थ्यो । भूकम्प, कोरोनाले थलिएका व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम खासै आएनन् । सानातिना योजनामा बजेट छिरलेर काम गर्नुभन्दा एक क्षेत्रबाट अघि बढ्यो भने विकासका कार्यहरू अघि बढ्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अझै पनि व्यापारघाटा बढ्दो छ, तर सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरेको पाइँदैन । यद्यपि केही कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम त आएको छ, कति प्रभावकारी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा डबल भ्रष्टाचार हुन्छ
विश्व सिग्देल
राजनीतिशास्त्री
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले १ असारमा ल्याएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाउनु राम्रो कदम हो, तर बाटो उचित भएन । त्यही कार्यक्रम हटाउने विषयमा वैधानिक ढंगले पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । विधायकहरूले कानुन निर्माण गर्ने हो, विधायकहरूलाई पैसा बाँड्नु भनेको यसमा डबल भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको राज्यले विधायकहरू दिएको घूस हो भने विधायकहरूले मतदाताहरूलाई दिएको घूस नै हो । केही सांसदहरूले त घूस दिने आफैं कमाउने, यो एक प्रकारको अपराध पनि हो मेरो विचारमा । आमा समूहका भवन, क्लबका भवन, आमा समूहलाई खुसी पार्न रत्यौली र बाजा खरिदमा रकम विनियोजन गर्नु उचित होइन, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रममै राज्यको पैसा खर्चिनुपर्छ ।
मलाई भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको त्यो बजेट नै होइन, अघिल्लो सरकारले ल्याएकै फ्रेमका कार्यक्रमहरू आएको छ । अघिल्लो बजेटको फ्रेम पेस्ट गरेको जस्तो मलाई लाग्यो । जनताको आवश्यकता र चासोभन्दा मन्त्री र सांसदहरूले आफूलाई माथि राखेर बजेट ल्याएको जस्ता मलाई लाग्छ । उत्पादन र रोजगारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेट कस्मेटिकजस्तो ढंगको बजेट आयो । गहिराइमा पुगेर रोजगार, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, विकासमा युगान्तकारी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम आउन सकेन । प्रदेशको गेम चेन्जरको रूपमा जस्तो भारतको सिमानामा त्रिवेणीदेखि उत्तरी नाका कोरोलासम्मको लाइफ लाइन सडकको स्तरोउन्नतिमा कम ध्यान दिएको पाइन्छ । शब्द प्रयोग गर्दा राम्रो तर कर्मकाण्डी जस्तो बजेट आयो । हुन त प्रदेशमा विज्ञ कर्मचारी अभाव होला, प्रदेश नीति योजना आयोगमा विज्ञता कमी होला तर अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर प्रदेशको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हुने प्रकारको बजेट भने आउन सकेन मेरो विचारमा । हाम्रो प्रदेशको विकासको सम्भावना भनेकै कृषिमा आधारित पर्यटन हो, खै यसमा केन्द्रित भएर बजेट आएको ? प्राथमिकता त कृषि पर्यटन छ, तर बजेट कम विनियोजन भयो । अबको पर्यटनमा नयाँ आयाम आवश्यक छ । हिजोको हिमालले मात्र अबको पर्यटन चल्दैन । प्रदेशको राजधानी पोखरालाई आधार बनाएर कास्कीका छिमेकी जिल्लासम्म सडक सञ्जाल, द्रुत मार्ग सम्भावनाको खोजी हुनुपथ्र्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्