लुम्बिनी प्रदेश बजेट खर्च११ महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएन «

लुम्बिनी प्रदेश बजेट खर्च
११ महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएन

लुम्बिनी प्रदेशमा ११ महिनाको अवधीमा पुँजीगत खर्च आधा हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणको कामले गति लिन नसको अवस्था देखाउँछ ।
संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यसको व्यवहारीक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को जेठ मसान्त सम्म ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउन थाल्दा समेत यसरी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
विकासका काम गर्न समयमा निर्वाचन निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनलगायतका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताइएको छ । यसरी लामो समयसम्म विकासमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तयमा आएर विकासका काम गर्ने प्रवृति लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास थालनी गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन । विकास निर्माणको काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तयमा आएर भुक्तानी लिने गर्नले पनि असारमा धेरै खर्च भएको देखिने गरेको विकासे कार्यालयहरु बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधीमा ४५.१० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसा राज्यलेको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ । पैसा चलायमान नहुँदा यसले हरेक क्षेत्रमा असर पुग्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेशमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ११ महिनाको अवधीमा १० अर्व १३ करोड ५३ लाख ५६ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको छ । जुन ४५.१० प्रतिशत हो ।


चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ८ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ६० हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ ४८ रुपैयाँ रहेको छ । जुन खर्च ४५.६१ प्रतिशत हो । प्रदेश सभाको जम्मा ४७.८३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६०.९२ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ८.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ७४.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९८.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ७७.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७६.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जम्मा ४९.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २३.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २०.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ४८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा ५२.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१.४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
कानुन, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २.३९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४.६६ प्रतिशत र पुँजीगत ०.६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २०.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४०.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरीक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ३१.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ४९.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१.७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा ४४.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२.७१ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ४४.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ४१.०८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३९.६५ र पुँजीगततर्फ ४४.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसङख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ६५.५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४.८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७.२९ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ४१.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ३१.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस्मा चालुतर्फ ४३ .१३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा जम्मा ४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५.६५ खर्च भएको छ । स्थानीय तह निकासा जम्मा ६६.४३ प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शिर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शिर्षकबाट जाने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्