संसदीय मर्यादा र सांसदलाई राज्यकोष

सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको अवरोधका बीचमा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । सामान्यतया संसद्मा विपक्षीहरूको गतिरोधका बीचमा संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन, तर विगत केही समययता यस्तो अभ्यास हाबी हुँदै गएको छ । यसले संसदीय मूल्यमान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न पनि उब्जाएकै छ । संसदीय मर्यादा कायम राख्नु सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व हो भने त्यसलाई पालना गर्न–गराउन सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवैको गहन दायित्व हुन्छ । यो कुरा संघीय संसदका सवालमा मात्र नभइ प्रदेश सभाका हकमा समेत लागू हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको छलफल निकै कर्मकाण्डी र परम्परागत देखियो । यही ढाँचाको छलफल कायम रहने हो भने यसै साताबाट आरम्भ हुने पूर्वबजेट छलफलको पनि कुनै खास औचित्य भने रहन्न । संसद भनेको जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । प्रत्येक नागरिकले आफू सरकारसमक्ष पुगेर आफ्ना आवश्यकताको फेहरिस्त पेस गर्न सक्दैन भनेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हुन् । सत्ता र प्रतिपक्ष भनेको केबल सरकार निर्माणको एउटा प्रक्रियामात्र हो । संसद्मा सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका र निर्वाचित तथा समानुपातिक दुवै खालका सांसदहरूको बराबरी अधिकार रहन्छ । संसदीय प्रक्रियामा काठमाडौंका र हुम्ला, जुम्लाका सांसदहरूले उत्तिकै समान अधिकारसहित जनताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । कसैका अधिकार बढी र कसैका कम वा कसैले विशेषाधिकार पाएको भन्ने हुँदैन ।
बजेट भनेको सरकारद्वारा चुनावका क्रममा जनतासँग गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रमसहितको दस्तावेज भए पनि त्यसमा तल्लो वर्गका हरेक जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गराउनका लागि जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ प्रत्येक सांसदको हातमा पैसा दिने कार्य पनि सही होइन । विगतमा स्थानीय निकायहरू प्रभावकारी नभएका समयमा आरम्भ गरिएका सांसद विकास कोष र हाल विस्तारित निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको अब औचित्य छैन भन्दा पनि हुन्छ । किनकि चालू आर्थिक वर्षदेखि संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन थालेको छ ।
प्रदेशमा पनि सांसदहरू छन् । संघीय संसदका सांसदहरूलाई बाँडिने पैसासरह कतिपय प्रदेशका सांसदहरूले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै पैसा मागेको र बाँडेको समाचारहरू सार्वजनिक भएकै थिए । सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदहरूलाई बाँडिने पैसाले क्षेत्रको विकास होइन, त्यसले वित्तीय अनुशासनहीनतामात्रै बढाएको महालेखा परीक्षककै विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसकेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्न भनेर छुट्ट्याइएको बजेट कृत्रिम उपभोक्ता समिति बनाएर कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेको खुला–गोप्यता (ओपन सेक्रेट) बनिसकेको छ । सांसदहरूको काम नीतिनिर्माण, ऐनकानुन निर्माण गर्ने भएकाले नै तिनीहरूलाई नीतिनिर्माता भनिएको हो । कुनै क्षेत्र विशेषमा खानेपानीका ट्यांकी, विश्रामगृह, पाटीपौवा बनाउने काम स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरूको हो; उनीहरू पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुन् । त्यसैले सांसदका हातमा बजेट बाँड्ने होइन, प्रचलित संघीयताका सूत्रअनुसार कुनै पनि संसदीय क्षेत्रमा विभेद नहुने गरी बजेट पु¥याउन संसदमार्फत पहल गर्नु र त्यसमा सरकारले हेपाहा वा मिचाहा प्रवृत्ति नदेखाइ जनप्रतिनिधिका आवाज सुन्नु जरुरी छ ।