अर्थतन्त्रमा वनको योगदान बढाउन सुझाव «

अर्थतन्त्रमा वनको योगदान बढाउन सुझाव

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वदेशी वन पैदावारको उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति निवासमा आइतबार आयोजित सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा उनले स्वदेशी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरेर अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवस्था, चुनौती र अवसरको विषयमा चासो दिएकी थिइन् । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (फेकोफन)का पदाधिकारीहरु, वन क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरु, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरु तथा पत्रकारहरुसँगको भेटमा सामुदायिक वनको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत लिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय हरियो वनले कार्बन व्यापारमार्फत पनि आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको भन्दै आगामी दिनमा अझै स्वदेशी वनजन्य उत्पादनलाई बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने बताइन् । “सामुदायिक वन व्यवस्थापन असल अभ्यासको रुपमा चिनिएको छ, यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याएको छ,” उनले भनिन्, “तर अझै नेपालको वन हरित जीवनमा रुपान्तरण हुनुपर्छ, वनबाट आर्थिक उपार्जनको बाटो पहिल्याउनुपर्छ र वनबाटै रोजगारीमा वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि जडिबुटी र फलफूल खेती प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।”
राष्ट्रपति भण्डारीले अब सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पानीको जीवन भरणका लागि कम्तीमा पनि एक पोखरी निर्माण गर्न सुझाव समेत दिएकी छिन् ।

फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले समयमा नै वन क्षेत्रको काठको व्यवस्थापन हुन नसक्दा वन क्षेत्रमा नै काठ सडिरहेको अवस्थामा पुगेको भन्दै काठ व्यवस्थापनमा सरकारको चासो नपुगेको गुनासो गरिन् । “भएको वन पैदावार जंगलमा नै सडाएर वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारा हासिल गर्न सम्भव नै छैन,” उनले भनिन्, “अनियमितता भएको भन्दै खारेजी भइसकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन फेरि ब्युँताउने खेल भएको छ । अनि जनताले हुर्काएको वन जंगल जनताले नै उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।”
वनविद् डा. भरत पोखरेलले सामुदायिक वनमा करिब १० अर्ब बिरुवा संरक्षण भएको जानकारी दिँदै संरक्षणकर्ताले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “खसी पाल्न लगाएर मासु खान पाउँदैनस् भनेर रोकेजस्तै बिरुवा रोप, हुर्काउ र संरक्षण गर तर उपभोग नगर भनेर सरकारले कन्ट्रोल गरेको छ,” उनले भने, “आर्थिक समृद्धि वनबाट हासिल गर्न वन पैदावारको सही सदुपयोग हुनुपर्छ र सामुदायिक वन समूह जसले वन जोगाएका छन् उनीहरुलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
अर्का वनविद् यम मल्लले पनि सामुदायिक वनलाई कर लगाउने व्यवस्था खारेजी हुनुपर्ने र थप बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । फेकोफनका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्