भर्ना शुल्क लिँदै सामुदायिक विद्यालय

जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् । भर्नाको समयावधिमा सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको अभिभावकले गुनासो गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । विद्यालयले खेलकुद, अतिरिक्त, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार तथा विविध शुल्क लिन पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले नै गरेको छ । तर यस वर्ष पनि शैक्षिक शत्र सुरु भएसँगै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले विविध समस्या देखाउँदै विद्यार्थीबाट अनावश्यक रूपमा शीर्षकभन्दा बाहिर रही शुल्क असुलेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बझाङका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्म विभिन्न शीर्षकमा भर्ना शुल्क लिने गरेको तलकोट गाउँपालिका–१ सुनिकोटका मिलन ऐडीले गुनासो गरे । विद्यालयमा भर्ना खुलेसँगै घरनजिकैको सुनिकोट मावि सुनिकोटमा आफ्नो भाइ अशोक ऐडीलाई कक्षा ७ मा भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्कवापत ३४० रुपैयाँ शुल्क तिरेको उनको भनाइ छ । उनीजस्तै सुनिकोटका अन्य अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्न जाँदा शुल्क तिरेको बताए ।
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरनजिकै रहेको सुदुरपश्चिमकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय सत्यवादी मावि भोपुरले पनि भर्ना शुल्क लिने गरेको छ । जिल्लाको नमुना विद्यालयको रूपमा चिनिएको सत्यवादी मावि भोपुरले पनि भर्ना शुल्कका नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सत्यवादी माविमा भोपुरमा भर्ना गर्दा शुल्क तिरेको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ की पद्मा सार्कीले बताइन् । छोरीलाई कक्षा ७ मा भर्ना गर्दा ९५० रुपैयाँ र छोरालाई कक्षा १० मा भर्ना गर्दा ५५० तिरेको उनको भनाइ छ ।
विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरेको र विद्यालयको आय स्रोत केही पनि नहुँदा विध्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिनु परेको सत्यवादी मावि भोपुरका प्रधानाध्यापक रामदत्त उपाध्यायको भनाइ छ । आफ्नो स्कुलले मात्र नभई जिल्लाका अधिकांश मावि तह सञ्चालन भएका विद्यालयले भर्ना शुल्क नभई विविध शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नभएका कारण निजीस्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता भएको र शिक्षकको पारिश्रमिक दिनका लागि विद्यालयले भर्ना अवधिमा सहयोग रकम उठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा शुल्क अनुगमन समिति गठन गरी विद्यालयको वर्गीकरण गरेर तोकिएको शुल्क लिए नलिएको अनुगमन गर्न सक्नेछ । तर बझाङमा नत शुल्कमा पनि एकरुपता छ न अनुगमन नै । कुनै पनि विद्यालयले भर्ना शुल्क भनेर लिन नपाउने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बझाङका प्रमुख सुरेन्द्र कठायतले बताए । तर शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमका शुल्क लिन पाउनेछन् । विद्यालयको आर्थिक अवस्था हेरेर ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम शुल्क लिँदा अभिभावकको बुझाई फरक परेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।