पुँजीगत खर्च सुक्दै, चालू खर्च फुल्दै

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं पुँजीगत बजेट कटौती गरी महत्वाकांक्षी समृद्धिकै सपना पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले बुनेको छ । झन्डै दुई दशकदेखि पुँजीगत बजेट सुुक्दै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कुल बजेटको झन्डै २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै २१.२ प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधि अर्थात् यही जेठ १५ सम्ममा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गठबन्धन सरकारले विकास÷समृद्धिको जति ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरूले गत वर्ष जत्तिको पनि काम हुन नसकेको देखाएको छ ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने गरेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि उनले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएर चुनावी बजेटको वर्षा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटमा चालू खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तह ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड छ भने राजस्व आम्दानी १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड ७९ लाख अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटको खर्च र आम्दानी हेर्दा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च धान्न सरकारले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट धान्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यो बजेट मागेर देश कायापलट गर्ने हावाको महल बनाउने योजनामा केन्द्रित छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ भने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्पmत सन्तुलित समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने बजेटका उद्देश्यहरू राखिएका छन् । यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकताहरू पनि चयन गरेका छन्, जसमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जनविद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपक्ष व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास रहेका छन् । हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा लिने लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू राम्रा–राम्रा राखिएका हुन्छन् । तर, ती सबैमा आंशिक उपलब्धि भेट्न मुस्किल हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले ल्याएको यसपालिको बजेटमा भएका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू सतही हिसाबले हेर्दा राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष हरेक वर्ष कमजोर नै हुने गरेको पाइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर नहोला भन्न सकिन्न ।
पटक–पटक बजेटको आकार समीक्षा गर्दै बजेट घटाउने अर्थमन्त्रीले सीमित स्रोत र कमजोर क्षमतालाई लत्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको छ । चुनावी वर्षको बेला ठूलो बजेटको वर्षा गराएर मतदाता प्रभावित गर्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलबभत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत आकारको यो बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो हो । हाम्रा अर्थमन्त्रीले बजेट वितरण र अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् ।
बजेट अस्वाभाविक ठूलो बनाउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विगत १० वर्षमा विनियोजित बजेतको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको देखिएको छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा राखिएको थियो,, तर त्यसमा तुसारापात भएको छ । स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु १ खर्ब नाघेको छ । भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपु¥याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । पहिलो कार्यकालका सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहको बेरुजु २३ अर्बले बढेर १ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षेणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले त्यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६८ लाख थियो ।
आमजनताले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यवसायिक संकटबाट पार पाउने अपेक्षा गरे तापनि घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझंै उही निरन्तरतामा रुमल्लिएको बजेट आएको छ । योजना र कार्यक्रमको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन साना योजनादेखि ठूलासम्म चालूदेखि नयाँ कार्यक्रमहरू समेट्ने कोसिस देखिन्छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक थिएन । यसले चालू खर्च ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बढ्नेछ । बजेटमा वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै दिने योजना बनाएको छ । अर्थतन्त्रको स्रोत हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु मुलुकको हितमा देखिंदैन । दलहरूबीच भत्ता वितरणमा भएको प्रतिस्पर्धाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा थप १० अर्ब चाप पर्नेछ । भत्ता वितरण समानुपातिक तरिकाले सबैलाई दिनु नपर्ने हो । यो वर्गीय हुनुपर्छ । जोसँग सम्पत्ति छैन, जो कमजोर छ त्यस्ता बूढाबूढीलाई मात्र भत्ता दिनुप¥यो । तर, उच्च घरानियाँका बूढाबूढीलाई पनि भत्ता दिएको छ । ती वर्गका बूढाबूढीलाई भत्ताको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगार बढाउने, गरिबी घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने, समुन्नत नेपाल बनाउने थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कत्तिको प्रभावकारी देखाउँछ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोको सरकारले पनि थुप्रै आकर्षक कार्यक्रम नल्याएको होइन । तर, ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्र अहिले झन्झन् संकटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । गृह र रक्षा प्रशासनको बजेट वृद्धि गरेको छ । सुरक्षातर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १३.३८ प्रतिशत हो । गत वर्ष रक्षा र गृह प्रशासनलाई १३.२२ प्रतिशत बजेट पु¥याएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घोषणा गरेको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गएका बेला यो घोषणा अत्यन्तै हावादारी रहेको पुष्टि हुन्छ ।
अन्त्यमा बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारितभन्दा पनि दलाल पुँजीवादमा आधारित छ । बजेटलाई निर्वाचनमुखी बनाएकाले यसको आकार र स्रोत दुवै महत्वाकांक्षी छ । ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता गठबन्धन सरकारसँग छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर दुई पटक संशोधन भई बजेटको आकार घटाइएको छ । आगामी दिनमा यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यो वर्ष राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष १२ खर्ब ४० अर्बको असुली लक्ष्य ३३ प्रतिशत बढी छ । यस्तो भीमकाय लक्ष्य इतिहास अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)