वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै नियामक «

वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै नियामक

सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ । अहिलेको संरचनाबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि सरकारले अनुगमनका लागि अर्को संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।
सहकारी नियवमावली २०७५ बारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छललफल भइरहेको बताइन् । “सहकारी संस्थाको संख्या धेरै भएकाले अनुगमन र निरीक्षण गाह्रो भयो,” उनले भनिन्, “वित्तीय सहकारीको सहकारीको अनुगमनकै लागि छुट्टै संस्था खडा गर्नका लागि छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं, यो विषयमा गम्भीर छौं ।”
यसअघि सहकारीको अध्ययनका लागि गठन भएका विभिन्न आयोज तथा विज्ञ समितिहरूले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले सहकारीको नाममा निजी व्यवसायको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । “हेर्दा र भन्दा सहकारी जस्तो, काम कारवाही र परिचालन निजी कम्पनी जस्तो चल्यो,” उनले भनिन्, “त्यसैले सहकारीलाई सहकारीकै रूपमा चलाउनु चुनौति बनेको छ । त्यसका लागि नियमावलीले सहयोग गर्छ ।” नियमावलीले ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको र अब सहकारीका विकृत्ति नियन्त्रण हुने उनको दाबी थियो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नियमावलीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुला गरेको बताए । सहकारीमा देखिएका विकृति हल गर्ने गरी नियमावली निर्माण गरिएको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले नियमावलीमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, विशिष्टकृत सहकारी संघ, सहकारी बैंक खोल्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए । यसैगरी जनसंख्याको आधारमा सहकारीको दर्ता गरिने प्रावधान भएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उनको विश्वास थियो ।
संघीय सरकारले नियमावली जारी गरेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई पनि सहकारी नियमावली बनाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधान अनुसार सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि सहकारीसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गर्दै सहकारी दर्ता तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संघीय सहकारी विभागले सहकारीको दर्ता अभिलेख सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
नियमावलीमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त अनुगमन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व सहकारीहरू जुनसुकै सरकारको मातहत भए पनि ती संस्थालाई संघिय सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक तथा विभाग आ—आफ्नै किसिमले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्