१० वर्षमा व्यापारघाटा शून्यमा झार्न सकिन्छ

मुलुकको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्र ९ खर्ब ९० अर्ब १२ करोडको आयात भयो भने निर्यात ७३ अर्ब ५ करोड मात्र भयो । कुल व्यापारघाटा मात्र गत वर्ष ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भन्दा गत वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब बढी आयात बढेको छ भने व्यापारघाटा पनि झन्डै १ खर्बले बढेको छ ।

यो तथ्यांकले पनि आयात बढ्दै गए पनि सोहीअनुसार निर्यात हुन नसक्दा व्यापारघाटा भयावह अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । स्थानीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, लागत बढ्दै जानु, गुणस्तरमा कमी, निर्यातयोग्य वस्तुमा प्रोत्साहन सुविधा कम हुनु, मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्नुजस्ता कारणले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन । यसरी बढ्दै गएको व्यापारघाटाले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष असर प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । व्यापाघाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

वाणिज्य नीति–२०७२, एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि र व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड दिए पनि व्यापार व्यापारघाटा कम हुन सकेको छैन । मुलुकको समग्र व्यापारको अवस्था, व्यापारघाटा कम गर्न के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ लगायतका विषयमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मासँग कारोबारका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार ः

अहिलेको मुलुकको व्यापारघाटालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग गरिने व्यापार लामो समयदेखि घाटामा छ । नेपालको विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरतासँगै संविधान निर्माण–प्रक्रिया र विभिन्न किसिमका आन्दोलनले गर्दा उत्पादनमा ¥हास आएको छ । व्यापारघाटा हुनु भनेको निर्यात कम हुनु र आयात बढ्नु हो । उपभोगका लागि आयात हुने वस्तु बाहिर निकासी कम भएका कारण व्यापारघाटा बढी छ ।

यो व्यापारघाटा अरू मुलुकसँग भन्दा छिमेकी मुलुक भारतसँग सबैभन्दा धेरै छ । भारतसँग बढी कारोबार हुने र वैदेशिक व्यापारघाटा पनि ठूलो हुने गरेको छ । झन्डै ७ सय अर्बको व्यापारघाटा भारतसँग छ । मुस्किलले पौने १ खर्बको निकासी गर्दै छौं र ७ सय अर्बको सामान भारतबाट मात्र आयात गर्दै आएका छौं ।

यसको हिसाबले हेर्ने हो भने कुलमा एक गुणा ते¥ह अर्थात् एउटा सामान बेच्यौं भने १३ वटा सामान आयात गर्छौं । अंकका हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई पूर्ति गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भयावह अवस्थामा पुगेको व्यापारघाटालाई कसरी घटाउने योजना छ ?
सतही रूपले जो–कोहीले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने आयात घटाई निर्यात बढाउनुपर्छ । निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढ्नुपर्छ । उत्पादन गर्ने सम्भावना नेपालमा छ कि छैन भन्ने हो भने प्रशस्त आधार छन् । व्यापार घटाउने प्रशस्त आधार छन् । जस्तै, कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अहिले विज्ञको भनाइअनुसार ५० लाख हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ । हामीले १० लाख हेक्टरमा मात्र पूरा समय बाली लगाउने हो भने नेपाली जनतालाई एक वर्ष खान पुग्नेछ र ४० लाख हेक्टर जमिनको उत्पादनलाई छिमेककै मित्र राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, भुटानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यहाँ खाद्यान्नको अभाव छ । 

दोस्रो जलविद्युत् क्षेत्र हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात यति धेरै मात्रामा छ कि वार्षिक रूपमा १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै छौं । जब जलविद्युत् विकास हुँदै जान्छन्, यसले एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउँदै लैजान्छ भने अर्कातिर विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्छौं । अहिले त हामीले भारतबाट ४ सय मेगावट बिजुली खरिद गरिरहेका छौं । जलविद्युत् उत्पादन गरे बिजुली खरिद गर्दैनौं र पेट्रोलियम पदार्थको पनि आयात प्रतिस्थापन गर्दै जान्छौं । ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नासाथ बिजुली र इन्धनमा आत्मनिर्भर हुन्छौं र त्यसबाट २ सय खर्बको व्यापारघाटा पूर्ति गर्छौं । 

त्यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका छैनन् । तर, स्थानीय तहमा हुने हस्तकलाका सामग्री, जडीबुटी र आदिवासी जनजातिको क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विभिन्न श्रृंगार र सजावटका सामान छन् । ती सामानका लागि नेपालमा पर्यटक आउनुपर्छ । त्यस्तै देशको अर्थतन्त्रसँग महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने पर्यटकीय क्षेत्र छ ।

तर, त्यसको उपभोग हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा एक पर्यटकको आगमनले दुई जनालाई रोजगारी मिल्छ भनिन्छ । यसकारण हामीले युद्धस्तरमा काम ग¥यौं भने दस वर्षमा यो सबै आयात विस्थापन गरेर वैदेशिक घाटा न्यूनीकरण गरी शून्यमा झार्न सक्छौं । तर, त्यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिँदो रहेछ । केही कार्यक्रम प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ, जुन म गर्दै छु ।

त्यस्ता के–के कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले आयात शून्यतामा झार्न सक्छ ? 
अहिले हाम्रो देशबाट निर्यात हुने वस्तुमा एक नम्बरमा कार्पेट छ । कार्पेटका लागि चाहिने ऊनी धागो चाहिन्छ, जुन बाहिरबाट कच्चापदार्थका रूपमा आयात गर्दै छौं । मुलुकमा ६८ प्रतिशत पहाड छ, जसमा १८ प्रतिशत हिमाली भेग छ । २० वटा हिमाली जिल्लामा भेडा–च्याङ्ग्रा र अल्लो उत्पादन हुन्छ । अल्लोबाट कपडा बनाउन सकिन्छ ।

यसबाट सल, कोट, विभिन्न भेषभूषाका सामग्री बनाउन सक्छौं । कार्पेट र पस्मिनाका लागि भेडापालन गर्न सक्छौं । नेपालको पस्मिना विश्वमा प्रख्यात छ, तर यसका लागि चाहिने धागो बाहिरी मुलुकबाट महँगोमा आउने गर्छ । यही पस्मिनाको धागो उत्पादन गरौं भनेर अहिले ऊनका लागि च्याङ्ग्रा पालन गर्दै छौं ।

एकैपटक हिमाली जिल्लामा १ लाख च्याङ्ग्रा पालन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । हिमालका २० वटा जिल्लामा किसानलाई अनुदान दिएर च्याङ्ग्रापालन गर्दै छौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको माध्ययमबाट नभई वडा कार्यालयमार्फत सहकारी बनाएर किसानलाई अनुदान दिएर च्याङ्ग्रा पालन गर्दै छौं । किसानले ऊन उत्पादन गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक जिल्लामा धागो उत्पादन गर्न ऊन प्रशोधन प्लान्ट पनि राख्दै छौं । अब हामीले धागो आफैं उत्पादन गर्दै छौं । 

अर्काे कुरा, नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ तर यसका लागि चाहिने क्लिङ्कर आयात गरेका कारण सिमेन्टको मूल्यभन्दा धेरै क्लिङ्कर आयात गर्नुपर्दा घाटा भइरहेको छ । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्लान्ट जस्तै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने प्लान्टका लागि वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौं ।

केही वैदेशिक कम्पनी भारत, दुबई, युएईका व्यवसायीहरू लगानी गर्न सम्पर्कमा छन् । चाँडै नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । व्यवसायीसँग क्लिङ्करको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न अनुरोध गरेका छौं । क्लिङ्कर उत्पादन गर्न खनिज आवश्यक पर्ने हुँदा यसका लागि दोलखा, धादिङ, संखुवासभा, जाजरकोटमा खानी रहेकाले उत्पादन गर्न उपयुक्त छन् ।

वैदेशिक लगानी गरेर खनिजको उत्खनन गर्छौं । अर्काे, मासुमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । पशुपालनका लागि वाणिज्य मन्त्रालय इनिसियसन गर्ने र कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर किसानलाई अनुदान दिएर धेरै भन्दा धेरै उत्पादन बढाउने । उत्पादन नबढाई निर्यातको सपना देख्नु उपयुक्त हुँदैन । यति सामान उत्पादन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार त चाहियो । चीनमा फलफूल र मासुको आयात धेरै छ । त्यहाँ बंगुर र राँगाको मासुको माग धेरै छ । हामीसँग ठूलो लटमा निर्यात गर्ने मासुको उत्पादन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले सामूहिक रूपमा राँगा र बंगुर पाल्ने किसानलाई मासुका लागि ठूला फ्रेस हाउस बनाएर धेरै कन्टेनर निर्यात हुने गरी पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । निर्यात प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । नेपालबाट चिया निर्यात गर्न प¥यो भने उत्पादक झन्झट छ, निर्यात गर्नप¥यो भने कर प्रणालीमा समस्या छ । निर्यात गर्न ९ ठाउँमा कागज दिएर निर्यात गर्नुपर्छ । पेपर लेस निर्यात प्रणालीको विकास गर्दै छौं ।

व्यवसायलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्ति दिन अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै छौं । आयात गर्नुप¥यो भने पारवहन खर्च धेरै लाग्ने गर्छ । नेपालीले आयात गरेको सामान महँगो पर्छ । त्यसो त महँगो सामानलाई अनलाइन प्रणालीमा ट्याकिङ गर्दै छौं । कोलकाताबाट सामान आउँछ भने त्यहाँ एउटा डिभाइस कन्टेनरमा सेट गरिदिन्छौं ।

जुन सामान नेपाल नआएसम्म बाटोमा कसैले खोल्यो भने साइरन बज्छ । अनलाइनमार्फत लकिङ हुन्छ । नेपालमा बसेको मान्छेले कोड नम्बरमार्फत कन्टेनर कहाँ आइपुग्यो भन्ने जानकारी पाइन्छ । यो तुरुन्त लागू हुन्छ । एउटा कन्टेनर बराबर ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यातलाई सहज बनाउन व्यवसायीलाई सुविधा दिनुपर्छ । अहिले २ प्रतिशत सामान सुविधा छ ।

सुविधा दिएको वस्तुमा कतिको व्यापारघाटा छ र सुविधा नदिएको वस्तुमा व्यापारघाटा छ कि छैन भनेर अध्ययन हेर्दा यहाँ उल्टो देखिएको छ । निर्यातका लागि सुविधा दिएका वस्तुमा व्यापारघाटा छ र सुविधा नलिएका वस्तुमा नाफा छ । यसको व्यावहारिक प्रयोगमा त्रुटि भएको छ कि भनेर खोजी गर्दै छौं ।

कारण सुविधा पाइन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो देशको उत्पादन नबेचेर अरू देशको उत्पादन ल्याएर बेच्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा मुलुक आत्मभिर्नर बन्न सकेन । अब वस्तुको उत्पादनगत सुविधा दिनेमा जोड दिइएको छ । सुविधा बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ, तर ५ प्रतिशत उत्पादन र २ प्रतिशत निर्यातमा सुविधा दिए बल्ल सन्तुलन हुन्छ । 

आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिमै कमजोरी भएर अहिले यस्तो अवस्था आएको हो कि ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
नीतिमा पनि केही कमजोरी छ । निकासी–पैठारी ऐन नै व्यवस्थित गर्न सकेका रहेनछौं । अहिले निर्देशिकाबाट चलिरहेका छौं । तत्काल ऐनलाई मस्यौदा गर्न संरचना तयारी गरिसकेका छौं । निकासी–पैठारी ऐन आवश्यक भएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो बनाउँछौं ।

नीतिले एउटा आयात घटाउने र निर्यात बढाई निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गर्नेमा जोड दिइनुपर्छ । निर्यातजन्य वस्तुमा चिया, अलैंची, अदुवा, हस्तकला, सिल्भर ज्वेलरी र जडीबुटी ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्छ, तर यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कुनै नीति छैन । 

व्यापार सचेतना कार्यक्रम पनि छैन । वर्षको ६० लाख राजस्व तिर्ने व्यापारीलाई पनि निर्यात गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन । सिस्टम सहज छैन, सिस्टम बनिसकेपछि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी छैन । निर्यातमा के–के छुट छ भन्ने जानकारी छैन । नेपालका व्यवसायीलाई निर्यातका बारेमा पूर्ण जानकारी छैन । त्यस्तैले व्यापारसम्बन्धी सचेतना फैलाउने तालिम गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

नेपालमा अहिले व्यवसायीले निर्वाहमुखी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उत्पादनमा नीतिगत प्रस्टता छैन, निर्यातमा कानुनी अड्चन के–के छन् ? त्यसका बारेमा व्यवसायीलाई जानकारी छैन । नीति पनि प्याकेजमा बनाउँदै छौं । उत्पादन नीति, बजारीकरणको व्यवस्था (निकासी–पैठारी) र व्यवसायीले पाउने सुविधा के हो भनेर एकैचोटि जानकारी दिने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

स्थानीय उत्पादनको लागत मूल्य बढी र कम गुणस्तरको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ, गुणस्तर कायम गर्न के पहल भइरहेको छ ?
नेपालको वस्तुको उत्पादन अत्यन्त कम छ । अब उत्पादनको मात्रालाई पकेट क्षेत्र छुट्ट्याएर जानुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले कृषि जोन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नीतिमा धेरै ल्याइरहेका छौं तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले भएको छैन ।

अहिले इन्टरप्रेनरको अभाव छ । स्थानीय भाषामा बुझिने नीति ल्याउन आवश्यक छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । बहुमूल्य वस्तुका रूपमा उत्पादन गर्न सके निर्यात बढाउन सकिन्छ । व्यवसायीले बाहिरी मुलुकबाट कार्पेट ल्याएर नेपाली भन्दै बिक्री गर्न थालेपछि कार्पेट निर्यात नै बन्द भयो ।

१० वर्षअघि २२ लाख मिटर कार्पेट बिक्री गर्ने गरेकोमा अहिले आएर ७ लाख मिटर मात्र कार्पेट बिक्री गर्दै छौं । नेपाली कार्पेटको गुणस्तर खस्किएको छैन । तर, बाहिरबाट ल्याएको कार्पेट मिसाएर बिक्री गर्दा समस्या आएको छ । व्यवसायीकै बदमासीका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएको हो । नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा समस्या छ ।

वस्तु निर्यातमा भन्सारमा समस्या आउने गरेको छ । समाधानका लागि के पहल गर्नुभएको छ ?
निकासीमा समस्या छैन । पैठारीमा व्यवसायीले प्रदर्शनीमा भनेर सामान लिएर जाने र त्यो सामान थोरै बिक्यो भनेर देखाउने । तर, सुविधा पाउनका लागि बिल–भौचर सबै देखाउने । भन्सारमा छुट गर्नका लागि अरू सामान कम देखाउने ।

व्यवसायी पनि प्रस्ट नभएको र भन्सारमा कर्मचारी परम्परागत मोडलमा भएकाले पनि समस्या देखिएका हुन् । अहिले आउने नयाँ पुस्तामा छैन, तर पुराना कर्मचारीमा काम गर्नेभन्दा पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । 

व्यापार प्रवद्र्धनका लागि के–कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ?
उत्पादन बढाउनका लागि बाटो, बिजुली, खानेपानी, सडकजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यी तीन कुरा भयो भने उद्योग बसाल्न पनि सजिलो हुन्छ । उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म लैजान सहज हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार जरुरी छ । नेपाल सरकारले गरिरहेको त छ तर सामाजिक बनोट र बसोबास गर्ने प्रकृतिले गर्दा भनेअनुसारको विकास हुन सक्दैन ।

जबसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्दैनौं, नेपालबाट उत्पादन गरेर निर्यात वस्तुको पहिचान गर्दैनौं र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गर्दैन । त्यसले पूर्वाधारमा समस्या देखिन्छ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुलाउन के पहल भइरहेको छ ?
अहिले नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हालै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री आउँदा यस विषयमा कुरा राखेका थियौं । भूकम्पले भौतिक क्षति पनि धेरै भएको छ । चिनियाँ लगानीमा सिगात्सेमा भएको ड्राईपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) बनाएर हस्तान्तरण गर्न भनेको नाका नखोल्ने भनेको होइन, तर भूकम्पपछाडि भोटेकोसीले धेरै भत्काइदियो र पुल पनि भत्कियो ।

अहिले १ अर्ब ८० करोडरुपैयाँ खर्च गरेर चिनियाँ पक्षले ड्राईपोर्टलाई मर्मत–सम्भार गरेको छ । नाका खोल्ने कुरामा उहाँहरू सुरक्षित ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेकाले पनि जतिसक्दो छिटो नाका खुल्छ । राजधानीसँग जोडिने नाका भएकाले पनि तातोपानीलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ । पुल मर्मत भइसकेको र बाटो मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ ।

रसुवागढीको बाटो साँघुरो छ, यसलाई फराकिलो बनाउन के भइरहेको छ ?
नेपाली सेनाद्वारा अहिले दोहोरो लेन बनाउने काम भइरहेको छ । त्रिशूलीको गल्छीदेखि रसुुवागढीसम्म दोहोरो लेनको बाटो बन्दै छ । त्यहाँ पनि चिनियाँ लगानी रहेको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका नयाँ नीति निर्यातमुखी नभएको हो ?
मुलुकमा उत्पादन गर्ने वस्तु निर्यात गर्ने मानसिकताबाट उत्पादन भएकै छैन । त्यस्तै निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन गर्ने नीति ल्याएका छैनौं । जुनार, अलैंची, अदुवाको पकेट क्षेत्र बनाउने नीति निर्यातमुखी हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने भनेर व्यापार मेला गर्दै छौं । भियतनाम, जापान, हङकङमा लगायतका अन्य देशमा व्यापार मेला गर्दै छौं । यसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नीति छ तर नीतिअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने नेपालको चिन्ता हो । कृषिमा अनुदान गर भनेर बजेट दिइन्छ, तर त्यसको कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन । जसका कारणले गर्दा पनि नीति कार्यान्वयनमा त्रुटि रहेकाले त्रुटिलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्रालयका त्यसका लागि अनुगमन र व्यवस्थापन गराउने कुरामा नेतृत्व गर्न तयार छौं ।

व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नयाँ के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसका लागि धेरै कार्यक्रम गर्दै छु । एउटा त सुनचाँदी क्षेत्रमा भद्रगोल छ । नीति ऐन नल्याउने व्यवसायीलाई जतिबेला पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरेर नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीबाट अनुचित लाभ लिने ठाउँ बनाइराखेको रहेछ । राष्ट्र बैंकले दिनको १५ केजीभन्दा बढी सुन वितरण नगर्ने तर सुन जसले पनि किन्न पाउने व्यवस्था छ । यसले कालोबजारीमा सुन बेच भनेको हो नि । राष्ट्र बैंकले चाहिएजति सुन बिक्री गरे बाहिर छापा मार्न पाइँदैन । हङकङ प्रतितोला २६ सय, सिंगापुरमा २२ सय र दुबईमा प्रतितोला २१ सय रुपैयाँ सुन सस्तो पर्नेछ ।

त्यहाँ बस्ने नेपालीले सुन ल्याउन पाए त नेपाललाई नै फाइदा हुने हो, तर नेपाल सरकारले सुन आयातमा रोक लगाएको छ । यसमा प्रहरी, भन्सार, अर्थमन्त्रालयका विभिन्न संरचना कहीं न कहीं गल्ती गर्दै छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सुन–चाँदी तथा बहुमूल्य धातुका गहना बिक्री–वितरणसम्बन्धी ऐन ल्याउँदै छ । अब कर तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं ।

बजारमा खुला गरेपछि चोरी रोकिन्छ । निकासी पैठारी ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–वितरणसम्बन्धी बनेको विधेयक पास गराउने तयारीमा छौं । अनलाइन प्रणाली, पेपरलेस प्रणाली बनाउँदै छौं । उत्पादन वृद्धि गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं ।