योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व दोब्बर

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ३ आर्थिक वर्षमा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएकोमा आगामी आवमा यो रकम ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो ।
सरकारले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकको दायरा बढाएपछि यसको लागत बढेको विज्ञको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा रकमको दायित्व भार ७.८ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेत सरकारले योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा धेरैभन्दा धेरै नागरिकले पाउने अपेक्षासहित यसको दायरा बढाउँदा सरकारी बजेटमा भार बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा रकमसहित बजेटको ३० प्रतिशतसम्म भार हुन सक्ने अनुमान छ ।
सरकारले हाल योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांगता भत्ता, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता, बाल पोषण भत्ता, विभिन्न शिक्षा तथा छात्रवृत्ति वा शुल्क मिनाहा, विपद् उद्धार र राहतका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसैगरी खोप तथा पोषण कार्यक्रम, निःशुल्क उपचार महिला उत्थान कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपालन सहायता, ब्याज अनुदान, आवास अनुदान, विभिन्न पुनस्र्थापना, वैदेशिक रोजगार दुर्घटना र मृत्यु सहायता कामका लागि खाद्यान्न वा नगद र अन्य नगद तथा जिन्सी सहायता गर्दै आएको छ ।

राम्रो आर्थिक हैसियत भएका नागरिकले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका कारण आगामी आवबाट सरकारले यसमा हुने खर्च कम गर्न भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ । सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमको आर्थिक भार बढ्दै गएपछि यसलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक–आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारको अनिवार्य दायित्वमा पर्ने गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षासँगै प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचारमा धरै खर्च हुने गरेको छ । हाल सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्पmत मासिक रुपमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य उपचार, कामदारका सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बिमालगायत योगदानमा आधारित रहेर सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो बनाउन कोषको रकमलाई उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ ।