यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग «

यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग

सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेभन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डा.विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिबानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताए । अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रश्ताव राखे ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ३८को हिंसाबिरुद्ध हकको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमा अन्तरिम संविधानमा अपराधी र पीडक पक्षलाई सजायको मात्रै व्यवस्था थियो । हामीले पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर अब क्षतिपूर्तिले मात्रै हुँदैन । त्यसलाई हामीले पीडितको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । अब त्यस्ता खालका बालबालिकाहरूको आमाले अभिभावकत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा बच्चा जन्मेपछि त्यसको अभिभावकत्व राज्यले लिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपराध प्रमाणित भएपछि पीडकलाई जरिबाना गर्छाैं । त्यो जरिबाना राज्य कोषमा राख्ने होइन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ । पीडक पक्षले जरिबाना तिरेपछि पीडितलाई भन्ने कुराले पीडितको आत्मासम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमापनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । सांसद पाण्डेले हदम्यादलाई ३५ दिन, छ महिना हुँदै एक वर्ष पु¥याएको भएपनि अब पीडितले जुनसुकै समयमा उजुरी दिन पाउने गरी न्यायको ढोका सधँैका लागि खुला गर्नुपर्ने बताए । यौन हिंसाको उजुरी परेपछि छानबिनपछि पत्ता लाग्ने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने,‘महिलाबाट पुरुषमा र अल्पसंख्यकमा पनि यौन हिंसाका घटना हुन्छ भनेर छलफल गरी राख्दा समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जुन सयम अवधिको कुरा छ । त्यो ३५ दिनबाट ६ महिना बनायौं । ६ महिनाबाट १ वर्ष बनायौं । किनभन्दा घटनाको प्रकृति उसको उमेर समुदाय र आर्थिक हैसियत जस्ता सबै कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ । त्यस कारणले यति समय भित्र आउनैपर्छ भन्ने कुराले जो मान्छे साच्चै पीडित हो त्यो पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनसक्ने स्थिति बन्न सक्ने रहेनछ । अब कम्तिमा पनि उजुरी गर्नको लागि न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन । उजुरी आएपछि समयको कुरा अनुसन्धानले गर्ने कुरा हो । यस्ता खालका जधन्य अवरोधहरूमा हामीले कुनैपनि उमेर समूह भन्ने नाममा हदम्याद राख्ने कुराले पीडित पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनबाट बञ्चित बन्न सक्छन् । त्यो कारणले कानुन बनाउँदा सोच्नुपर्ने हुन्छ । हदम्याद राख्नुहुँदैन ।’

त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरासमेत हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताए । सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताए । उनले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा हदम्याद राखिनु हुँदैन । हदम्याद राख्दा पीडितले अपराध बाहिर ल्याउन पाउँदैन । एक वर्ष समय हुन्छ तर त्यो समयसम्म उ मानसिक रुपमा परिपक्व नभएको हुनसक्छ । एक वर्षपछि फेरि न्यायको ढोकामा न्याय लिन पाउँदैन । त्यो न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन। त्यसलाई खुलै राख्नुपर्छ । अपराध हो भन्ने कुरा शिक्षित समाजमा कम हुँदै जान्छन् । जुनसुकै समयमा पीडितले न्यायको ढोकामा न्याय माग्न पाउनुपर्छ । त्यो महिला,पुरुष वा बालक सबैले न्याय माग्न पाउनुपर्छ । पहिला ३५ दिन थियो त्यहाँबाट ६ महिना भयो । त्यसपछि एक वर्ष भयो । अहिले हदम्याद नलाग्ने अवस्थामा आएको छ यो समयमा माग हो । पीडकले तिर्ने जरिबाना वा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ । राज्य कोषबाट पीडितलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’
त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले जहिल्यै पनि पीडितले भन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधहरू बाहिर आएका छन् । पछिल्लो समय धेरै आउन थालेका छन् । यस्ता घटनाको पटकपटक गरेर ३५ दिन ६ महिना हुँदै अहिले १ वर्ष हदम्याद राखेको छ । यसमा हदम्याद राखिनु हुँदैन । जसमा पीडितले आफूलाई मनोवैज्ञानिक हिसावले तयार भएर आफू पीडित भएको भनेर महशुस गर्छ त्यो बेला बाहिर ल्याउने हो । १ वर्षको हदम्याद हुँदा अपराध गर्नेले एक वर्षपछि पनि अपराध गर्ने हुुन्छ । हदम्याद नहँदा जतिबेला पनि कानूनले समाउन सक्छ भनेर डराउन सक्छ । त्यसकारणले राखिनु हुन्न । अहिले महिला हिंसा,बलात्कार भएका बच्चाहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले पाल्ने गरेको छ । यस्ता पीडामा परेका पीडित महिला बालबालिकालाई राज्यले नै हेर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरीबाना बापत् उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘पीडितहरूलाई राज्य कोषबाट राहत दिनेभन्दा राज्य कोषमा कहाँबाट पैसा ल्याउनेभन्दा राज्यमा कालो धन जफत गर्ने गर्छ । त्यस्ता कालाधनहरूलाई पीडितको लागि राज्य कोषमा राखिने गरी कानुन बनाएर जाँदा के हुन्छ । कालो भनेर प्रमाणित भएका धनलाई पीडितहरूको पक्षमा राखौं । राज्यमा कयौं सामानहरू लिलामी हुन्छ त्यो समान पीडित कोषमा राख्दिऔँ । त्यसो गर्दा देशकै जनता पीडितहरूले पाए ।’
सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौन हिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले नै पाउने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्