एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको आरोप «

एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको आरोप

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दाबी गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सन् २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र २०१९ सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमती गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताएका हुन् । बिहीबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिरसमेत गरे । तर, ओली गुटले सत्तारुढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाएजसरी प्रचार गरेर झुट र बेइमानी गरेको उनको आरोप थियो ।
अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दुतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धि पत्रमा रक्षामन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्कसमेत गरे । उनले भने, ‘एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने काम एमाले गुट, केपी गुटले यो राम्रो छ, राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा गर्दै गए । पछि हामीले त्यसमा संघर्ष गर्नुप¥यो । तपाईंहरूलाई थाहा छ–यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्नैहुन्न भनेर हामीले सदन भित्र पनि, सरकार भित्र पनि, सरकार बाहिर पनि, सडकमा पनि । युवा, विद्यार्थी, तपाई हामी पनि सदन, सडक र सरकार सबै क्षेत्रबाट प्रतिवाद ग¥र्यौं । यसैको प्रतिफल स्वरुप अन्तत १२ बुँदे घोषणा पत्रसहित १२ बूँदे घोषणामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतासहित, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको विषय र नेपालको संविधान र जनताको मौलिक अधिकार बिरुद्ध गयो भने कुनैपनि बेला खारेज गर्न सकिने भन्ने विषयलाई सदनबाट परियोजनाको अंगकै रुपमा भनेको कानुन बन्यो । हामीले त्यो १२ बुँदे घोषणालाई कानून बनाएपछि मात्रै त्यो परियोजनाको एउटा टुंग्यो लाग्यो । तैपनि केहीले जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो भन्ने खालको प्रचार गर्ने कोसिस पनि गरियो । तर, पछि स्वयं अमेरिकाले पनि १२ बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरेर त्यो सम्झौताकै अंगको रुपमा मान्यता दिएपछि चाहिँ त्यो वहस मुलभुत रुपमा टुंगियो । सोअनुसार काम भएन भने नेपाललाई बिरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । नेपाली जनताको हातमा, नेपालको जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको हातमा र हाम्रो पार्टीको हातमा त्यहाँ कमजोरी हुँदा संघर्ष गर्ने, बिरोध गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर त्यो सम्बन्धि कानुनी लडाइँ लड्ने बाटो पनि खुलेको छ । त्यसकारण कोही पनि तपाईहरूले हामीले कमजोरी ग¥यौकि भन्नुपर्ने स्थिति छैन । बरु हामी ठूलो दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउँदै, संघर्षको ढोका खुला राख्दै, भोलि राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनको आधार निर्माण गर्दै अघि बढेका छौं ।
यो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय भएको छ । हामीेले १२ बुँदे घोषणा पत्रमार्फत नगएको भए खतरा के थियो भने सबै चिज फेरि गुम्ने खतरा पैदा भएको थियो । हामीले सरकारबाट, गठबन्धनबाट, सभामुखबाट, प्रदेशबाट सबैतिरबाट हात धुनुपर्ने स्थिति र निकै नै अफ्ठ्यारो स्थिति आउन सक्थ्यो । यो एउटा पक्ष भयो । अब अहिले एसपीपी, तपाईहरू सबैले सुन्नुभयो होला । एसपीपी सम्झौता २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षामन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौताबारे एउटा सैद्धान्तिक सहमति त्यतिबेलै भएको र प्रवेश गरेको भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ । मैले अस्ती पेरिसडाँडामा सहिद रितबहादुर खड्काको श्रद्धाञ्जलीमा बोले–केपी ओली गुटले संसदमा एसपीपी राष्ट्रघाती, हामी बडो राष्ट्रवादी भनेर बोले । हल्ला गर्दै थिए संसद्मा । मैले २०१९ मा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आईपीएसको बारेमा गरेको राष्ट्रघात अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेण्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजीको नयाँ सदस्य बनेको भनेर गरेको नयाँ घोषणाको डकुमेण्ट सबैले पढिसकेको छ । त्यो कुरालाई सम्झिदै र एसपीपी पनि त्यत्तिबेलै स्वीकृत भएको कुरालाई सम्झेर यो त बडो दिउँसै रात पार्ने काम भयो ।

केपी ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो । एसपीपीबारे सहमती उसकै पालामा भएको हो । तर, अहिले मानौं उसले गरेको होइन । यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ । म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोलेँ । तपाईहरूले सुन्नुभएको होला । दिउँसो त केपी गुटको मुख्य मान्छे मध्य एकजनाले मैले गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाउ भनेर सदनमा बोलेछन् । म पुगेको थिएन सदनमा । म जानुअघि नै बोलिसकेका रहेछन् । त्यसको तीन घण्टापछि त पत्रै फेला प¥यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोष्टममा नै प्रशतुत भएपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो । यो सबै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी ओलीले नै गरेका रहेछन् । अहिले उनीहरूले मलाई त थाहा नै भएन भन्छन् । यो भन्दा लज्जास्पद र झुट अरु केही हुनै सक्दैन । किनकी त्यो प्रधानसेनापतिले लेखेको चिठीमा तपाईहरूले याद गर्नुभयो होला । दुईटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । यो सन्दर्भको । पहिलो, नेपाल सरकारको अनुमतिले यो पत्र लेखेको छु भनिएको छ सुुरुमा । दोस्रो तल के लेखिएको छ भने रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ भनिएको छ । अनि थाहै थिएन भनेर नेपाली जनतालाई उल्लु, सिल्ली बनाउन पाइन्छ त ?’
अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा १२ बुँदे घोषणा गराएको दोहो¥याए । उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खट्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता निर्देशन दिए । संघ र प्रदेशको निर्वाचन संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्नेगरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई सचेत गराए । अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन जित्नका लागि लोकप्रिय नेताहरू तय गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए । उनले भने, ‘आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरा, आफ्नै संगठन बलियो बनाउने कुरा, आफ्नै संगठन बिस्तार गर्नेकुरा, आफैं मिहेनत गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । त्यसरी मात्रै हामी विजयमा जान सक्छौँ । त्यसरी मात्रै हामीले प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्न सक्छौं । मान्छेले सोच्दै नसोचेको विजय हामील गर्न पनि सकिन्छ । विगतमा पनि हामी त्यसरी नै आउने गरेको हो । त्यसकारण अव स्थानीय तहको निर्वाचन त गइ नै हाल्यो । प्रदेश र संघको निर्वाचन संघारमा छ । अब आउन लागि नै सक्यो । सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफनो ढंगले त्यसको तयारी प्रक्रियामा छन् । हामी पनि त्यसको प्रारम्भिक छलफलमा र गठबन्धन भित्रपनि प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ । म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त आफ्नो बलियो तयारीमा ध्यान दिनुहोस् । जोड दिनुहोस् ।
आफ्नै पार्टी कमिटीलाई सुदृढ र बिस्तार गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुहोस् । आफ्नो जनसंगठनहरूलाई सुदृढ र बिस्तार गर्नेकुरा, सदस्यलाई व्यापक रुपमा बाँडने कुरा प्राथमिकता दिनुहोस् । अनि निर्वाचन जित्नका लागि लोकप्रिय उम्मेदवार को हुनसक्छ ? टिकट कसले पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि विजयी हुन सक्ने उम्मेदवार को हो ? भन्ने कुरा मुख्य हुँदो रहेछ । अहिले त्यस्ता उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्, जसले विभिन्न ढंगले टिकट प्राप्त गर्ने कुरालाई त निकै सक्रियताको साथ गरे । तर जनतामा लोकप्रिय हुनेकुरा, जनतामा काम गर्ने कुरालाई त्यत्ति महत्व दिएनन् । टिकट कब्जा गर्नेजस्तो जहाँ जहाँ गरियो, त्यहाँ हामी हारिएको छ । जसले जनतातिर आफ्नो लोकप्रियतातिर र हामीसँग भएका नेता, कार्यकर्तामध्ये चुनाव जित्ने बढी सम्भावना भएका कमरेडहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो, त्यहाँ हामी जितेका छौं । प्रतिकुल देखिएका ठाउँमा पनि जितेका छौं । उम्मेदवारको सही छनौट भयो, आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउने काम भयो भने त्यहाँ हामीले जितेका छौं ।
त्यसकारण अब प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदैछ । म आजैदेखि कमरेडहरूलाई संगठनको बिस्तार र सुदृढीकरणको कामलाई योजनावद्ध रुपले रातदिन खटेर किनकी हाम्रो लागि यो निकै ठूलो महत्वको कुरा छ । यो संविधानको रक्षा गर्ने, यसलाई परिमार्जन गर्ने, नेपालका उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायले जे जति अधिकार र पहिचान प्राप्त गरेका छन् । त्यसलाई संस्थागत गर्ने र त्यहाँ टेकेर अझ बढी अधिकारका लागि लड्ने यो हाम्रो दायित्वको कुरा हो । त्यो हामीले गर्नुपर्ने कुरा छ । अरुले यसलाई उल्ट्याउन चाहेका छन् । त्यसकारण हामीले मिहेनत गरेर जसरी हामीले हिजो जनयुद्ध वा जनआन्दोलनको बेलामा त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने कुरामा हरेक किसिमले हामी अगाडि बढेका थियौं । अहिले यो निर्वाचनको लडाई पनि माओवादीको निम्ति जीवनमरणकै लडाई हो । यो संविधान बच्छकि बच्दैन, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जातिले पाएका अधिकार बचाउने र त्यसलाई अझ बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ । त्यसकारण हामी सबैले के ठान्नुप¥यो भने कतिपय व्यक्तिलाई कमरेडहरूले भन्नु गर्नुहुन्छ–माओवादीले कति महिलालाई उम्मेदवार बनायो ? माओवादीले कति दलितहरूलाई अगाडि ल्यायो ? कति जनजातिलाई ल्यायो ? मधेसी, मुस्लिमलाई । यो हिसाव पक्कै पनि गर्नुपर्छ र, माओवादीले नै परिवर्तनको नेतृत्व गरेका कारण हामीले बढिभन्दा बढी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसकारणले हामीले अहिले पार्टीमा विधान बनाउँदा महिलाको प्रतिनिधित्वको बारेमा, दलितको प्रतिनिधित्वको बारेमा, युवाहरूको प्रतिनिधित्वको बारेमा हामीले अलिकति रेडिकल गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने कुरा गरेका छौं । अब प्रादेशिक र संघको निर्वाचनमा जाँदैछौ स्थानीय तह पछि ।’
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेदवार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब भने लोकप्रिय उम्मेदवार चयन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्