बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका «

बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकहितका लागि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र सहभागिताजस्ता विषयवस्तुहरू समेटी पूर्ण विकासको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । सो सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा अन्य बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र इच्छाधीन आलेखहरूमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा बालश्रममुक्त बालबालिकाको गुणस्तर शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुरक्षित, पहुँच योग्य र हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुव्र्यवहार र हिंसाको अन्त्य गरी सशक्त गर्ने जस्ता परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरेर सोअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हाम्रो देशमा सबै बालबालिका बालश्रममुक्त नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा, सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बालसहभागिता, बालमैत्री वातावरणको अभावमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, असहाय र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसारको व्यवस्था विद्यमान रहनु, किशोरी शिक्षाको कमी, कानुनको विवाद र बालबिज्याइजस्ता समस्याको उचित सम्बोधन गरी बालबालिकाको जीवनलाई सहज बनाउँदै परिवार र समुदायमा पुनर्मिलन र पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु र वैकल्पिक स्याहारको माध्यमबाट अनाथ बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेको पाइन्छ ।
विकसित विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता र बदलिँदो परिस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै बालश्रम मुक्त गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रभावकारी रूपमा गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बालसहभागिता र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्दै जोखिममा परेका सबै बालबालिकाको संरक्षण गर्नु, बालबिबाह, बालश्रम, हत्या, अपहरण, बालहिंसा, यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारजस्ता घटनाको अन्त्य गर्नु र असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका सडक बालबालिका एवं कुनै पनि बहानामा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु यो क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो भने उनीहरूको मौलिक हक प्रत्याभूति गर्नु, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र स्थानीय तहदेखि संघसम्म स्थापना तथा सञ्चालन हुँदै बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन आउनु, राज्यबाट उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिई तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नु, सरकार, संघसंस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुँदै जानु यस क्षेत्रको मुख्य अवसर हो ।
नेपालको शासन व्यवस्था र विकासको इतिहासमा नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको विदितै छ । संविधानले राष्ट्रिय क्षेत्रका सबै स्थानमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन कायम राख्ने, विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक बालसमाजको निर्माण गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था छ । संविधानले उनीहरूको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने र बालबालिकाको पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्थामाथि नै उल्लेख भएको छ । मौलिक हक र मानवअधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रलाई बाल विकासको माध्यमबाट समृद्ध तथा सम्मुनत बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरी बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वबारे भूमिका खेलेको पाइन्छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा देशकै कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । सो सिलसिलामा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि घरदैलोको सरकारले देहायअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सोसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानेले औँल्याएको पाइन्छ, जुन संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी तीनै तहको सरकारले बालश्रम मुक्त गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन प्रभावकारी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कानुनबमोजिम मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार बजेट तर्जुमा गरी नीति र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, बालसंरक्षण तथा प्रवद्र्धन नीति र बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार बालसंरक्षण अधिकारीको र बालसंरक्षण समितिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन भएको वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरी क्रियाशील गराउनुपर्ने, बालविवाहसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन तत्काल घोषणा तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने कामका लागि स्थानीय सरकारमा बालकोष स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सोका लागि कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षाका लागि विषयगत सूचनासहित सोसम्बन्धी सूचना प्रविधिमा आधारित प्रोफाइल तयार गरी वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी प्रोफाइलको तथ्यांकलाई योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमनको आधार बनाई प्रभावकारी प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहित क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक कार्यक्रम तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी बालरणनीति र कार्यक्रमसहितको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, सोसम्बन्धी आवधिक विकास योजनाबाट पहिचान भएका विषय क्षेत्रसमेत कोभिड–१९ पछिको अवस्थाअनुसार आर्थिक पुनर्लाभ र रोजगार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्नुपर्ने तथा बालबालिका तथा विशेष गरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, विभिन्न योजना, विषयगत क्षेत्र, रणनीतिक क्षेत्र तयार गर्दा बालबालिकालाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र राजधानीबाहिरका पालिकाहरूमा अनाथ, टुहुरा, तथा विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी आवास तथा पठनपाठनसहितको बालसंरक्षण गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालअधिकार र गुनासो सम्बोधनका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालसंरक्षण समिति, बालसञ्जाल क्लब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरी सशक्त बनाउनुपर्ने, बालविवाह र अग्रिम विवाहबीचको फरकलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, बालविवाह तथा बालश्रम सामग्रीलाई श्रव्यदृश्य सञ्जालमार्फत प्रसार गर्नुपर्ने, बालमैत्री पठनपाठन र जीवनोपयोगी सीपबारे शिक्षकको क्षमता विकास गरी आवश्यक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालबालिकाका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र बालअनुदान कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र राष्ट्रकै कर्णधार बालबालिकाको बालश्रमको अन्त्य भई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेछ । त्यसो भएमा मात्र जुन १२ मा मनाइने विश्व बालश्रम दिवसले समेत सार्थकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्