नेपालमा धान–चामलको कारोबार «

नेपालमा धान–चामलको कारोबार

हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्याँस्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ । आव २०७५/०७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो । २०७५/०७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हँुदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरियो । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।
आव २०७१/०७२ मा करिब रु. २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर, धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब ६ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्ने गरेको भए तापनि हालका वर्षमा अर्थात् २०७८/०७९ तिर पनि अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ ।
२०७४/०७५ मा झन्डै २०–२४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५/०७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब ४ लाख मे.टन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
विगत केही वर्ष अघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ । आव २०७८/०७९ चैतसम्ममा धानको बीउमात्र रु. २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार ७ सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर, २०७८/०७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा रु. १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा रु. १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट रु. ३ करोड २१ लाख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख ३ केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म रु. १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४ सय ११ केजी सेमिपोलिस चामल आयात भएको छ । यसैगरी २०७८ चैतसम्म पोलिस नगरिएको रु. ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार ४ सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।
२०७८/०७९ को चैतसम्म ६० अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलोसमेत किनेर खान पर्ने भएको छ । नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये ७ प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशतबराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८/०७९ को नौ महिनामा रु. ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।
२०७८/०७९ मा चैतसम्म रु. १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३ सय ८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु. ७५ करोड ४ लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

धान–चामल खेती तथा उत्पादन
२०७५/०७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मे. टन धान उत्पादन भएको छ । २०७४/०७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मे. टन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४/०७५ भन्दा ९ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । २०७४/०७५ मा धानको उत्पादकत्व ३.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५/०७६ मा उत्पादकत्व ३.६९ प्रतिशतले रहन गयो ।
आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४/०७५ मा १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । सो धानखेती रोपाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७३/०७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ मे.टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२/०७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रहिआएको छ ।
आव २०७५/०७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२/०६३ देखि २०७२/०७३ सम्मको ११ वर्षमा दुई वर्षमात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७२/०७३ देखि २०७५/७६ सम्म धानको उत्पादन बढेको देखिन्छ । २०७५/०७६ मा २०७४/०७५ भन्दा ४ लाख १२ हजार मे.टन बढी उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन देशको मागभन्दा झन्डै १० लाख मे.टन कम हो । धानखेत क्षेत्रफल कम हँुदै गएको भनिन्छ । २०७५/०७६ मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।
विश्वमा १ सयभन्दा बढी देशले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्छन् । त्यसपश्चात् उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुन्छ । नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हुन् ।
आव २०७२/०७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मे.टन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने ३ हजार १ सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो ।
नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८/०६९ देखि २०७२/०७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८/०६९ देखि २०७२/०७३ सम्म कmमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७/६८ मा नेपालमा ४४ लाख मे.टन धान फलेको थियो । तर, २०६६/०६७ मा ४० लाख मे.टनमात्र उत्पादन भएको थियो ।
हरेक वर्ष नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिक टनजति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ५ देखि ६ लाख मे.टन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि बर्सेनि रु. २५ अर्ब बढी बिदेसिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार रु. ६ अर्बभन्दा बढी बराबरको चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आपैंm सक्षम छौं तर चाहेको जस्तो हुन आँटिरहेको छैन । कर्णालीमा २०७३/०७४ मा ४० वर्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।
नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रूपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरू जिल्लाहरू पर्छन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा नहुने गरेको देखिन्छ । कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् । कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्न गएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्ने गरेको हुन्छ ।
जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग ६ सय ५० मे.टन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।
नेपालमा प्रतिहेक्टर ३ सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरवर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले हरवर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारि भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।
हरवर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायतका कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुने गरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हँुदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकाले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहँुदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
२०७८/०७९ मा २०७७/०७८ भन्दा ५ लाख मे.टन कमको धान उत्पादन भएको छ । यद्यपि २०७८/०७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८/०७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८/०७९ मा ५१ लाख ३० हजार मे.टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । तर, २०७७/०७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मे.टन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७/०७८ भन्दा २०७८/०७९ मा ४ लाख ९१ हजार मे.टन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७/०७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब ४ हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९.०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३.४७ मे.टन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुन पुगेको बताइन्छ ।
विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्ममा भएको धानको उत्पादन तुलनात्मक रूपमा २०७८/०७९ सम्मको न्यून उत्पादन भएको जनाइएको छ । धान थन्क्याउने समयमा २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको आँधीबेरी हावाहुरीसहितको अप्रत्यशित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०७८/०७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो ।
२०७७/०७८ को तुलनामा २०७८/०७९ मा गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । २०७७/०७८ को तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१.४९ र लुम्बिनी प्रदेशमा १८.३८ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो । चैते धानको उत्पादन भने २०७७/०७८ को तुलनामा ०.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४.६८ मे.टन प्रतिहेक्टर पुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा धानखेती ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा मनाङ र मुस्ताङबाहेक धानखेती हुने गर्छ । धान समुद्र सतहभन्दा ६० मिटर झापाको कचनाकवल माथिदेखि ३ हजार ५० मिटरसम्मको जुम्लाको हुमचौरसम्म धानखेती हुने गरेको छ ।
धानखेती उच्च पहाडमा पाँच प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशतको क्षेत्रमा हुन्छ । देशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानबालीको क्षेत्रफल आव २०७६/०७७ को तुलनामा आव २०७७/०७८ मा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भई १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७० हेक्टर पुग्ने अनुमान छ ।
यसैगरी उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने आव २०७६/०७७ को तुलनामा २०७७/०७८ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ८० बाट १.२८ प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ८ सय ३० मे.टन उत्पादन वृद्धि भई ५६ लाख २१ हजार ७ सय मे.टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
धानबालीको उत्पादकत्वलाई नियाल्दा २०७६/०७७ मा ३.८० प्रतिशत प्रतिहेक्टर मे.टन थियो भने २०७७/०७८ मा ०.२८ ले वृद्धि भई ३.८२ प्रतिशत हेक्टर मे.टन भएको अनुमान छ ।
जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइँ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्ष एक जिल्लामा अन्दाजी १ सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो केही दशकअगाडि ७० प्रतिशतजति थियो । केही दशकअगाडि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।
धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना चालू हुनु हो ।

मलको व्यवस्था
कृषि विकासका लागि पूर्वाधारका रूपमा रासायनिक मल वा जैविक विषादीसहितका कर्जा, बिमा आदि पूर्वाधारका समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ । देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । भनिन्छ कि कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक परेको देखिन्छ । तर ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ । विगत पाँच वर्षमा हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन ।
वार्षिक ७ लाख मे.टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आव २०७५/०७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल, मजदुर प्रयोग गरेर धानखेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।
आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७०/०७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१/०७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२/७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७३/०७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४/०७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७५/०७६–२०७६/०७७ मा विषादी अस्वाभाविक रूपमा बढी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ । आव २०७१/०७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२/०७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो । यस्तै २०७३/०७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ टन र २०७४/०७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ टन र २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि हरवर्ष मलका बारे अभाव नै भएको छ ।
नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आयश्यकता रहेको भनिन्छ । नेपालमा आायात भएको अधिकांश विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग भएको बताइन्छ ।
मल खरिद गर्न हरवर्ष अर्बांै रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ । तैपनि मल खरिद पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा २०७५/७६ र २०७६/०७७ मा पनि देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ । यस्तो मलको अभाव कहिलेसम्म हुने त ? अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन् । तैपनि आव २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा नेपालमा क्रमशः रु. १६ अर्ब र १९ अर्बको मलखाद आयात भएको देखिन्छ ।

विश्वमा धान–चामल
मूल त धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम ३.५ मे.टन प्रति हेक्टर रहेको अनुमान छ । एफएओ अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व ४.७ टन प्रतिहेक्टर रह्यो ।
यसरी सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीनमा उत्पादकत्व भने ७.० टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसै गरी बंगलादेशको ४.७ टन प्रतिहेक्टर, भुटानको ४.३ टन प्रतिहेक्टर, भारतको ३.९ टन प्रतिहेक्टर, पाकिस्तान तथा श्रीलंका दुवैमा ३.८ प्रतिहेक्टर छ ।
आव २०७२/०७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन ४ सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।

धान–चामलको अवस्था राम्रो गर्न के गर्ने त ?
नेपालको लागि वार्षिक करिब ४० लाख मे.टन चामल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मे.टन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ । जब कि धान नेपालसहित एसियाली देशहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । विश्वका कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुन्छ । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारका दस प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल १७ औं धान उत्पादक देशमा पर्छ । ३ सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।
कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमटेडमा रोपाइँँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजारसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र छ भनिन्छ । तर, अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेजस्तो चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बिमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले बर्सेनि बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहू–महाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।
माथि उल्लिखित गरिएका धान–चामलका उत्पादन, निकासी, पैठारी, मलको व्यवस्था, कर्जा, बिमा आदि क्षेत्रको कमीले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महŒव नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महŒव दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्