अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन «

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन

विगतमा १८ घण्टा लामो लोडसेडिङविरुद्ध सडकमा उत्रिएका मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर र तरलता अभाव विरुद्ध गत वर्ष पनि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले राष्ट्र बैंक घेराउसमेत गरेका थिए । यसपटकको आन्दोलनमा भने उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् । उद्योगीहरूको आन्दोलनमा मजदुरले समेत साथ दिएका छन् । उनीहरू उद्योगीहरूसँगै प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएका छन् । स्यानिटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमा आधारित स्टील उद्योगको संरक्षणको माग गर्दै बिहीबार प्रदर्शन गरेका उद्योगी र मजदुरहरूले शर्माको राजीनामा माग गरे ।
यसअघि उद्योगीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर भन्सार नीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । शर्माले आश्वासन दिए पनि माग सम्बोधन नभएपछि बिहीबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । माग सम्बोधन नभएपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए । बिहीबारबाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको बताउँदै उनले आइतबारदेखि चक्काजाम गर्ने बताए । “हाम्रा माग सम्बोधन नभएपछि अब निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छौं,” रिजालले भने, “हामी कि गर कि मरको अवस्थामा पुगेका छौं । सरकारले हाम्रा माग सुन्दैन भने हाम्रा उद्योगमा ताला लगाइदिओस् ।”
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणका क्रममा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार महशुललाई ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । तयारी वस्तुमा १.५ प्रतिशत कायम गरे पनि कच्चा पदार्थमा साढे ७ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको व्यावसायीले गुनासो छ । सरकारको नीतिले स्टील उद्योग पनि संकटमा पर्ने उद्योगीको गुनासो छ ।

माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले गुनासो पोखे । उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनुले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने प्रस्ट भएको उनको भनाइ थियो । माग पूरा गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीलाई कुर्सीमा बसिरहने अधिकार नभएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।
वनस्पति तेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी बजेटमार्फत सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको उद्योगी र मजदुरको गुनासो छ । यसअघि वनस्पती तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रशोधित तेलको भन्सार महशुल पाँच प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योग धारासाही भएकाले सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा पर्ने धरान–विराटनगर राजमार्गको गोकुवा चोकबाट विरोध जुलुस र नेमुवा चोकमा कोणसभाको आयोजना गरिएको थियो । विरोध जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले गत जेठ २७ गते अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले उद्योगी व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर बजेट पास भएका भोलिपल्टै तीन वटै उद्योगका समस्या समाधान गर्ने वचन दिए पनि अहिले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । परिसंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले जेठ २७ को आश्वासनको परिणाम अहिलेसम्म नआएको गुनासो गर्दै यो मुलुकमा आन्दोलन गरी केही नहुने परम्परा बसेकाले व्यवसायी र मजदुर संयुक्त रूपमा सडकमा निस्किएको बताए । व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले व्यवसायी र मजदुर सडकमा आउनमा सरकार जिम्मेवार भएको हुँदा यो आन्दोलनमा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने बताए ।
यसअघि मोरङ व्यापार संघ, उद्योग सगंठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रदेश नम्बर १ र नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस निकट ट्रेड युनियनले प्रदर्शन गरेपछि अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई जेठ २७ गते बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष रिजालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्