विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई नवीकरणमा फेरि छुट «

विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई नवीकरणमा फेरि छुट

सरकारले नियमित विवरण बुझाउने प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीलाई नवीकरण शुल्कमा फेरि छुट दिने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूले यस्तो छुट सुविधा पाउने छन् । जसअनुसार नवीकरण र शुल्क बक्यौता रहेका कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाएमा जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकममात्र राजस्व जम्मा गरे पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था थियो ।
सरकारको निर्णयपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् । आर्थिक ऐनमा भएको यो व्यवस्था गत वर्ष कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि हाल भने कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको कम्पनी रजिष्ट्रारका कार्यालयका उपरजिष्ट्रार अच्युत ढुंगानाले जानकारी दिए । “आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २४ मा भएको छुटसम्बन्धी प्रावधान हाम्रो कार्यालयको जेठ २५ गतेको निर्णयानुसार कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,” ढुंगाना भन्छन्, “अब कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता भएका र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले पुस मसान्तभित्र यो सुविधा लिन सक्छन् ।”

चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म कायम रहेको यो व्यवस्थाबाट ४० हजारभन्दा बढी कम्पनीले लाभ लिएका थिए । कार्यालयका अनुसार छुट अवधिमा ५८ वर्षअघि दर्ता भएका कम्पनीले समेत लाभ लिएका थिए । गत वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै पौडेलपछि अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै थप लचिलो बनाएका छन् । जसमा जरिवाना र नवीकरण शुल्कमा ९५ प्रतिशत छुट तथा विवरण बुझाउने अवधि पुससम्म कायम गरेका थिए । सरकारको यो नीतिका कारण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्व समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले चालू आवको पुस सम्ममा नै १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको थियो
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत कम्पनी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कारण यस्तो छुटको आवश्यकता महसुस भएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अझै पनि दर्ता भएका मध्ये डेढ लाख कम्पनी निष्क्रिय रहेको अनुमानका कारण आगामी वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
कम्पनी ऐन अनुसार तोकिएको समयमा कम्पनीहरूले आफूले दिनुपर्ने विवरण नदिएमा हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीहरूले विवरण नबुझाएमा वा राजस्व दाखिला नगरेमा कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार कार्यालयलाई छ । कम्पनीहरुले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास गरी यसको ३० दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल शुल्कभन्दा जरिवाना महँगो भएका कारण धेरै कम्पनी नवीकरण हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्