शिक्षा र उत्पादनमुखी बजेटमा तातोपानीको जोड «

शिक्षा र उत्पादनमुखी बजेटमा तातोपानीको जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुम्लाका स्थानीय तह जुटेका छन् । असार १० गते नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधानअनुसार जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट विजयी भएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षे विकासको खाँका बनाउन जुटेका छन् । स्थानीय तहमा देखिएका नयाँ अनुहारले पृथक नीति र कार्यक्रम ल्याउने नागरिकको अपेक्षा छ । जसअन्तर्गत यहाँको तातोपानी गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसँंगै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको तातोपानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले बताए ।
उनले भने, “विगतको भन्दा पृथक नीति र कार्यक्रमको तयारीमा छौं । उत्पादनमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा सबै जनप्रतिनिधि छन् । समृद्ध पालिका बनाउन शिक्षा र उत्पादनशील क्षेत्र नै पहिलो प्राथमिकतामा छ ।”

पालिकाका तीनजना दलित र अल्पसंख्यकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा डाक्टर र इन्जिनियर पढाउने, शिक्षक विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिने, विद्यालय बाहिर रहेकालाई झिकाउने, विद्यालयमा टिकाउने र बजारमा बिकाउने खालको शिक्षामा जोड दिने आयात रोक्न, निर्यात बढाउन, बाँझो जग्गा उपभोग गर्न र युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न उत्पादनमुखी बजेटमा जोड दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापाले बताए ।
साथै पालिकाका कम्तीमा २५ जना प्रवीणता तह पढिरहेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नीति ल्याइने छ । तातोपानीका ८ वटै वडामा आधारभूत पूर्वाधार विकास भएको र आगामी आवमा पाँच शैया अस्पताल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तै पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले कस्तो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने माथि छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “बस्तीघरबाट जनप्रतिनिधिले योजना ल्याउने छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीति कार्यक्रम आउँछन् भन्ने जनताको चासो भएकाले पनि अलि पृथक कार्यान्वयनमुखी नीति र बजेट ल्याउन गहन छलफल गरिरहेका छौं ।”
पातारासी कृषि र शिक्षा प्राथमिकता दिएर नीति तथा बजेट आउन सक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले पठाएको चारवटा शीर्षकका अनुदान र आन्तरिक आयको आधारमा स्थानीय तहले पाँच वर्षे विकासको खाँका बनाइरहेका छन् । आन्तरिक आय वृद्धिमा जोड दिने गरी स्थानीय तहले नीति र बजेट ल्याउनु पर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायको जोड छ ।
नागरिकको आयस्तर वृद्धि, युवालाई रोजगारी, व्यावहारिक शिक्षा र नागरिकले महसुस गर्ने खालको सेवा प्रवाहमा जोड दिने खालका नीति र बजेट ल्याउन प्रमुख आचार्यको सुझाव छ । नयाँ जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले नयाँ खालका कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् । पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि केही नयाँ र पृथक कार्यक्रम ल्याउने दबाबमा जनप्रतिनिधि रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्