अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी दिवस र नेपाल

विश्वमा हरेक १ सय १३ मानिसमध्ये १ जना शरणार्थी भएर घरबार छाड्न परेको तथ्यांक छ । प्रत्येक शरणार्थी बालबालिकाले पढ्न पाउन, शरणार्थी परिवारले यथोचित बास पाउन र हरेक शरणार्थीले परिवार पाल्न केही काम या सीप सिक्ने मौका पाउनु मानवीय अधिकार पनि हो । प्रत्येक वर्ष जुन २० तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो । यसअघि शरणार्थीसम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९५१ जारी भएको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा ४ डिसेम्बर सन् २००० मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २००१ जुन २० तारिखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शरणार्थी दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो । यसका साथसाथै राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगले द्वन्द्वलगायतका कारणले धेरै मानिस विस्थापित भएको र यस्ता विषयमा छिटोभन्दा छिटो निराकरण हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघले अरू मानिसझैं शरणार्थी मानिसहरू रहेको र उनीहरूले आफ्नो बसोबासमा सामान्य रूपमा फर्किन चाहने अधिकारलाई प्रमुखताका साथै उठाउँदै आएको छ । त्यसका लागि विश्वभर मानवीयता, सहअस्तित्व, विविधता र शरणार्थीहरूप्रति खुला हृदयहरूको आवश्यकता छ । विश्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मूलतः शरणार्थीहरूको संख्या विश्वमा आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा विस्थापित हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो रूपमा रहेको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्मको तथ्यांक हेर्दा विश्वका विभिन्न देशबाट आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा विस्थापित भएर शरणार्थी बन्नेको संख्या ६ करोड ५६ लाख पुगेको थियो । मूलतः शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले दिएको तथ्याङ्कमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो निकायले विश्वमा पछिल्लो समयमा फेरि विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै जानुलाई खतराको सङ्केतका रूपमा लिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा देखिएको यो उच्च संख्यालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भनिएको छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो समयमा विश्वमा विस्थापितको संख्या विस्फोटक रूपमा बढ्दो देखिएको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा मात्र विश्वका १ करोड मानिसले विभिन्न कारणले आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका थिए । एकै वर्षमा यति धेरै व्यक्तिले घर छोड्नुपरेको पनि यो पहिलो पटक थियो । यीमध्ये सन् २०१५ मा मात्र विश्वका विभिन्न देशबाट गरी ३४ लाख मानिसले घर छोडेर बाहिरिएका अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना काटेका थिए । शरणार्थीका रूपमा आफ्नो देशको सिमाना पार गरेर बाहिरिएको पनि यो अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या थियो । यसरी बाहिरिनेमा इराक, सिरिया, दक्षिण सुडान र अफगानिस्तानका नागरिक धेरै रहेका छन् । उनीहरूले देश नै छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कटेका छन् । उनीहरू विभिन्न देशमा शरणार्थीको रूपमा बसिरहेका छन् । उक्त संस्थाको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ मा करिब २२ करोड २५ लाख मानिस शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका थिए । उनीहरू अहिले पनि शरणार्थीको रूपमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । यसरी विस्थापित हुनुमा विशेष गरी सिरिया र दक्षिण सुडानमा बढ्दो मात्रामा रहेको हिंसा र आतङ्कलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ ।
सन् १९९० को दशकयता सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा पहिलो विकल्पका रूपमा पहिचान गरिएको स्वैच्छिक घरफिर्तीको बुँदामा १ प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल नगरी यो समस्या टुंगिएको सूचना आफैंमा अनौठो सुनिएको छ । नेपालमा रहेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतलाई तेस्रो देशमा पुनः बसोबास गराइएको आधारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले दुनियाँकै सफल कार्यक्रम भनेर मूल्यांकन सुनाइसकेको अवस्था थियो । पुनः बसोबासमा जान नसकेका अथवा नपाएका झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा के विकल्प सुझाउने र यो समस्यालाई कसरी निक्र्योलमा लैजाने भन्ने टुंगोमा नपुग्दै सन् २०१६ को डिसेम्बरबाट पुनः बसोबासको कार्यक्रम बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।
दक्षिण एसियाका धेरै देश आफ्ना छिमेकी मुलुकका शरणार्थी समस्याबाट गुज्रँदै आएका छन् । भारतले तिब्बत, बंगलादेश, श्रीलंका र बर्माका शरणार्थी समस्या झेल्दै आएको छ । बंगलादेशले बर्मेली रोहिंग्या, पाकिस्तानले अफगानी र नेपालले भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या बेहोर्दै आएका छन् । हाम्रो देशले भने पालैपालो गरेर गएका केही दशकमा कहिले तिब्बती त कहिले भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो भूमिमा बास दिएको छ । देश सानो भए पनि नेपालले शरणार्थीप्रति देखाएको त्यो सदाशयताबाट विश्वले सिक्न पर्ने कुराहरू भने धेरै छ । हाल पनि नेपालमा २० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीसहित सोमालिया, बंगलादेश, नाइजेरियालगायतका देशका शरणार्थीहरू रहेका छन् । नेपालमा भुटानबाट आएका शरणार्थी संख्या ४८ हजारमाथि थियो । उनीहरूमध्ये धेरैलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, बेलायत र अमेरिकालगायतका तेस्रो देशमा पुनर्वास गराइएको छ । विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा शरणार्थी संख्या बढ्न थाले पनि अहिलेसम्म नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय हस्ताक्षर पनि गरेको छैन र शरणार्थीलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन । सुरुमा सन् १९९० डिसेम्बरमा करिब ६० शरणार्थी काँकडभिट्ठा नाका हुँदै नेपाल छिरेका थिए । तर दुई वर्षमै यो संख्या करिब ८० हजार पुग्यो, त्यसमध्ये कतिपय डुक्पा पनि थिए । अर्थात् प्रत्येक ६ भुटानीमध्ये एकजना खेदिएका थिए, जुन जनसंख्याको अनुपातमा विश्वमै ठूलो मानव निष्कासन थियो । यसैगरी स–सानो संख्यामा नेपालीभाषी पछिसम्म लखेटिँदै आएका थिए । यसरी झन्डै दुई दशक नेपालमा रहँदा बस्दा शरणार्थी जनसंख्या पनि बढ्यो । सन् २००८ मा शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास कार्यक्रम हुँदा करिब १ लाख १८ हजार भुटानी शरणार्थी नेपालमा थिए । झन्डै १६ प्रतिशत जनता धपाएपछि पनि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषीप्रति व्यवहार सकारात्मक देखिन्न । उनीहरूप्रति शंकाको नजर कायमै छ । करिब ५० हजार नेपालीभाषी भुटानीले नागरिकताका लागि दिएको आवेदन अझै पेन्डिङ रहेबाट यो प्रस्ट हुन्छ । शरणार्थी समस्या सुल्झाउन नेपाल र भुटानबीच १७ चरणसम्म औपचारिक मन्त्रीस्तरमा वार्ता भए, कैयौं अनौपचारिक छलफल भए । तर, भुटानले बोनाफाइड नागरिक मात्र फिर्ता लैजाने भनिरह्यो । तैपनि त्यसका निम्ति कहिल्यै इमानदारी देखाएन । अमेरिकी प्रशासनले सन् २०१७ को अक्टोबरमा विभिन्न दसवटा मुस्लिम बाहुल्यता रहेका देश र उत्तर कोरियाबाट शरणार्थी स्वीकार नगर्ने बताएको थियो । यसै क्रममा नेपालमा शरण लिएका भुटानी शरणार्थीमध्ये करिब साढे आठ हजारको संख्यामा दुईवटा शिविरमा बसेका थिए । उनीहरू झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा थिए । सन् १९९० को दशक आरम्भदेखि नै खेदिएका भुटानी शरणार्थीलाई भुटान सरकारले आफ्ना नागरिक मान्न अस्वीकार गयो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा शरणार्थी फिर्ताका लागि धेरै पटक भएका द्विपक्षीय वार्ताहरू निस्फल भए । मूलतः भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह पूरै अस्वीकार गरिदियो । नेपालले भारतको सहयोग अपेक्षा गरेको भए पनि द्विपक्षीय मामिला भनेर भारत पन्छियो । यसर्थ भुटान आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन कहिल्यै तयार भएन । मूलतः आफ्ना शरणार्थी नागरिक फर्काउने जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि विभिन्न मुलुकहरूले भूटानी शरणार्थी स्थायी बसोबासका लागि लगे । सबैभन्दा बढी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९५ हजार ७ सय ९५ जना र क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्डसमेत गरी कुल १ लाख १२ हजारभन्दा बढी शरणार्थी बसोबासका लागि गए । नेपालमा बाँकी रहेका करिब साढे ८ हजार शरणार्थीको भविष्य भने अझै अन्योलमा छ । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) ले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा भइरहेको बताए पनि बाँकी भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे कुनै प्रगति भएको छैन । उनीहरू भुटान फर्कने सम्भावना लगभग शून्य छ । तेस्रो मुलुक जाने वा नेपालीका रूपमा नेपालमै बसोबास भन्नेमा अन्योल छ । नेपालमा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित सरकार बनेपछि भुटानी शरणार्थी नेताहरूले बाँकी रहेका शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि नेपालको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् । स्वदेश फर्कने, तेस्रो मुलुक जाने वा नेपालमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा छलफल चलाएर टुंगो लगाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । झन्डै तीन दशकमा भुटानी शरणार्थीका नयाँ पुस्ता नेपालमा हुर्केका छन् । उनीहरू अनागरिक छन् । यी शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा उचित कदम चालोस् भन्ने शरणार्थी नेताहरूको अपेक्षा स्वाभाविक हो । आफ्ना शरणार्थी नागरिकबारे भुटान निरपेक्ष बसेको हुँदा स्वदेश फर्कने विकल्प निकै कमजोर छ । तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन पनि रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पहल गर्नु उचित हुनेछ । लामो समयदेखि नेपाल र भुटानबीच शरणार्थीका विषयमा वार्ता भएको छैन । नेपालले वार्ताको पहल गर्न सक्छ, भुटानलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्झाउन सक्छ । ओझेलमा परेको भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनको विषय अघि बढ्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकार र युएनएचसिआरले आ–आफ्ना ढंगले पहल गर्नुपर्छ ।