बीबीआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको दाबी «

बीबीआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको दाबी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दक्षिण एशियाका चारदेशबीच भएको बीबीआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन् ।
संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका हुन् । उनले दक्षिण एसियामा ‘सिमलेस ट्रान्सपोर्ट’ गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अंकहरू सबै देशका संयन्त्रहरूले पढ्नसक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताए ।
सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरू उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘नेपाल दक्षिण एसियामा पनि बीबीआइएन भनेर चारवटा देशको बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र छ । युरोपियन युनियनभित्र पनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको सोच बनाएर बीबीआईएन सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताले हाम्रो नेपाली प्लेटमा भएका चिजहरू पनि अंग्रेजी अंक हुँदाखेरी सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्न सक्ने । अरू इन्फरमेसन होइन, गाडीको नम्बर मात्रै रिड गर्नसक्ने भन्नेखालको एउटा व्यवस्था हो । क्यामेराहरूले पनि क्याटेगोराइज आरएफआइडी नहुँदाखेरी पनि अंकहरूलाई छिट्टै क्याप्चर गरेर त्यसलाई तत्काल विश्लेषण गर्न सक्ने सफ्टवेयरहरू अंग्रेजी टेक्स्टमा हुँदाखेरी सहज हुने हुँदाखेरी आएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पनि हामीलाई भइसकेपछि नियमावलीमा यो व्यवस्था संशोधन गरिसकेका थियौँ । त्यो भएपछि नेपालीमा नभएर अंग्रेजीमा भएको हो । नेपाली भाषा रिड गर्ने सजिलै सफ्टवेयरहरू उपलब्ध नहुने कारण पनि हो । हाम्रो रिजनल लेभलमा सन्धि, सम्झौताहरूले सिमलेस ट्रान्सपोर्ट दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने हुँदाखेरी हो ।’

उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको बताए । सम्झौतापश्चात् कालोसूचीमै परेपनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यतिखेर थिएन । पछि कालोसूचीमा परेको हो । अहिले पनि निर्माणकै कार्यहरू, अरूकै सप्लायर हेर्दाखेरी पनि कानुनमै भएको व्यवस्था के हो भने कालोसूचीमै प¥यो भने तत्काल ठेक्का रद्द गरिँदैन । अरु नै कहीँको कालोसूची परेको हो । कालोसूचीमा हाम्रो कन्ट्रयाक्टको कारणले परेको होइन । त्यतिखेर कन्ट्रयाक्ट साइन गर्ने बेलामा कालोसूचीमा थिएन । बाधा भएन । ०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताए । उनले सम्झौताअनुरूप २५ लाख सवारी साधनमा प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइने बताउनु भयो । सो वापत् करिक ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पैसा उठेपनि कम्पनीले करिब ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लिने र करिव २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारको राजस्व उठ्ने जानकारी दिए ।
महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा ९५ प्रतिशत मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेको बताए । उनले दक्षिण एशियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्