परम्परा धान्ने प्रदेश बजेट «

परम्परा धान्ने प्रदेश बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट दुई अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारबाट आउने रोयल्टी बाँडफाँडबाट चार अर्ब ९३ लाख २८ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ७५ लाख, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदानबाट ७९ करोड ७८ लाख र समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । उद्योग र पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लामा जडीबुटी खेती र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न बीउ पुँजी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेटको भोलुमका आधारमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकासलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले कुल बजेटको आधा भाग (१८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको सो बजेटमाथि ८ असारदेखि प्रदेशसभामा छलफल हुने कार्यसूची छ । यो बजेटप्रति निजी क्षेत्र र विश्लेषकहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । प्रदेश सरकारको बजेट आर्थिक विकास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकासका दृष्टिले कस्तो छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिमका उद्योगी, व्यवसायी र अर्थविद्सँग गरेको कुराकानीको सार :

चुनाव केन्द्रित बजेट आयो
ओमबहादुर विष्ट
महासचिव, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
व्यापार–व्यवसायलाई कुनै तर्फबाट समेटेको छैन । दुई–अढाई वर्ष कोरोनाबाट थला परेको विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई बजेटमा कुनै पनि सपोर्ट गरिएको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आउँदो चुनावमा कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर बनाएको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको कुनै हेक्का नराखी बजेट ल्याइएको छ । हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौं कि देश आर्थिक रूपमा अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । देश टाट पल्टेको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भन्ने सुनिन्छ । पौने २ अर्बको आन्तरिक आम्दानी छ । तर, पौने ३७ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा कति गुणा ठूलो बजेट ल्याइएको छ र त्यो बजेट नेपाल सरकार कहाँबाट दिन्छ ? त्यो बजेट देखाउने र छल्न खोज्ने मात्र हो । विकासका कुनै पनि योजना योभन्दा अगाडि कार्यान्वयन भएका छैनन् । विगतका बजेटहरू खर्च भएका छैनन् । विगतका बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बचेको पैसालाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यो वर्षको बजेट चुनावी एजेन्डालाई मात्रै अगाडि बढाउने खालको बजेट भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले दुईवटा कुरालाई मात्रै अगाडि बढाउन भनेका थियौं । एउटा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । आयातभन्दा निर्यात एकदमै कम छ । यो आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न आयातलाई कम गर्ने उपाय गर्नुपर्छ । यसको एकमात्र उपाय भनेको आफ्नो उत्पादन बढाउने हो । यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुप¥यो र कृषि उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुप¥यो भनेका थियो । त्यो पनि गरिएको छैन । अर्को, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्र हो । यसले प्रदेशमा आम्दानी भिœयाउन सक्छ । यस विषयमा पनि ठूला योजना कुनै पनि छैन । साधारण खालका योजनाहरू मात्रै राखिएको छ । सर्भेहरू गर्छौं भनिएको छ । बजेट विनियोजन भएको केही पनि योजना छैन । जडीबुटीको भण्डार रहेको प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका योजनाहरू छैनन् । औद्योगिक क्षेत्र नभएको कारणले गर्दा उद्योग व्यापारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ । एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि पनि सुझाव दिएका थियौं । त्यो पनि योजनामा समेटिएको छैन । उद्योग स्थापना गर्न सक्ने खालका नीति–नियमहरू ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो । पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले व्यावसायिक हकहित सुरक्षित गर्ने खालको कुनै पनि योजना ल्याएको छैन । यो वर्षको बजेट पनि त्यस्तै खालको छ । बजेट बनाउनुभन्दा पहिले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हामीलाई बोलाएर सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन । हरेक वर्ष सल्लाह सुझाव लिने तर सुझाव अनुसारको बजेट र योजना ल्याउँदैन । संघीय सरकारले पनि व्यवसायीहरूसँग विभिन्न किसिमका कुराहरू उठाउँछ । प्रि–बजेट सेसनहरू चलाउँछ । तर, केही पनि काम हुँदैन । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विगत पाँच वर्षदेखि यस्तै ग¥यो । हामीले यस वर्ष सरकारले केही न केही गर्छ है भनेर आस गरेका थियौं । कोरोनाले थला परेको व्यवसायलाई अलिकति भए पनि गतिशील बनाउने योजना ल्याउँछ भन्ने आशा थियो । तर, बजेटभित्र त्यो कुरा पर्न सकेन । यसले जति जोगी आए कानै चिरेका छन् भन्ने देखायो । सरकारले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने काम मात्रै गरेको छ । व्यापार–व्यवसायको हकहितका लागि कुनै पनि योजना ल्याएको छैन ।

बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
मोहन कलेल
अध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका लागि बनाएको हरेक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहभागिता हुन जरुरी छ । बजेट ल्याएको छ तर हामी निजी क्षेत्र त्यसमा अटेको देखिँदैन । यो बजेट खासै उत्साहजनक छैन । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको चाहनाअनुसार बजेट ल्याउन सकेको देखिँदैन । बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले हामीसँग छलफल पनि गरेको छैन । डोटी जिल्ला आफैंमा विकट छ । त्यसमाथि व्यापार–व्यवसाय गर्ने माहोल छैन । त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सरकारले व्यापार–व्यवसायको सबै समस्यालाई समाधान गर्ने गरेर बजेट ल्याइदिन पथ्र्यो । कृषि, पर्यटनका कुराहरू छन् । यसलाई अलिकति माथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक थियो । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको त भनेको छ । तर, ठूलो मात्रा कृषि गर्ने, किसानलाई उत्पादनका लागि हौसला प्रदान गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने खालका योजनाहरू कम देखिन्छ । पर्यटनका लागि खप्तड क्षेत्रलाई मात्रै व्यवस्थित बनाउने बजेट ल्याएको भए पनि हुने । यसबाट हामी व्यवसायी पनि लाभान्वित हुन्थ्यो । खप्तडमा पूर्वाधारहरू बनाउन आवश्यक छ । खप्तडको गुरुयोजना बनेर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो कुरा अध्ययनमा सीमित छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्साह प्रदान गर्ने खालका बजेट नआएको भए पनि केही योजनाहरू प्रदेश सरकारले ल्याएकै छ । जस्तै वैकल्पिक सडक राजमार्ग निर्माण, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, स्वरोजगार कोषबाट सहुलियत ऋण दिने र व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने । यी योजनाहरू विगतदेखि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । बजेट राम्रो मात्रै आएर हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारी हुन जरुरी हुन्छ । पाँच वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेट आइरहेको छ । तर, योजनाहरू कार्यान्वयन भएर सम्पन्न भई नतिजा आएको दैखिँदैन । प्रदेश सरकारले ल्याएका सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने र नतिजा निकाल्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले ५० देखि ६० प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन कसरी बढाउन सकिन्छ ? बजेट कार्यान्वयन गर्न कुन–कुन संरचना बनाउनुपर्छ ? प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रका लागि बजेट सन्तोषजनक छैन
रूपेश खड्का
सदस्य, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट विगतको बजेटको निरन्तरता हो । यसमा नयाँ कार्यक्रमहरू निकै कम एड गरिएका छन् । विगत दुई–तीन वर्षदेखि थला परेको व्यवसायलाई राहत प्याकेज केही पनि देखिँदैन । कृषिक्षेत्रलाई पनि प्याकेज केही पनि बनाएको छैन । किसानहरूलाई अनुदान दिने कुरो छ । तर, त्यो पनि विगतको निरन्तरता मात्रै छ । त्यसले कृषि उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिँदैन । जसले गर्दा किसानहरूलाई समयमा मल, बीउ र कृषि उपकरण पाउन गाह्रो भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि कुनै प्याकेज निर्माण गरिएको छैन । जडिबुटी प्रशोधनको सभावना भए पनि त्यसका लागि ठोस योजना देखिँदैन । कृषि, पर्यटन र जडिबुटीलाई मात्रै फोकस गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिममा आर्थिक विकास गाह्रो कुरा छैन । तर, यही कुरामा प्रदेश सरकारले योजना बनाउन चुकेको छ । हाम्रोमा कृषि उत्पादन आयात मात्रै भइरहेको छ । निर्यात गर्नका लागि उत्पादन बढाउने योजना नै राखिएको छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका लागि यसपालिको बजेट सन्तोषजनक छैन ।
प्रदेश सरकारले टिस्युकल्चरको माध्यमबाट यार्सागुम्बा खेती गर्ने भन्ने योजना ल्याएको छ । योचाहिँ नयाँ योजना हो । तर, यो सम्भव छ कि छैन ? यो कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको अध्ययन हुन जरुरी छ । साथै यार्सा खेती गर्नका लागि किसानहरू तयार गर्नुपर्छ । तालिम दिनुपर्छ । तालिमप्राप्त किसानले यार्सा खेती गरेर मात्रै त भएन । बेच्नका लागि बजार पनि हुन जरुरी छ । अहिले पनि मानिसहरूले ठूलो मेहनत गरेर यार्सा संकलन गर्ने गरेका छन् । तर, कतिपय मानिस यार्सा संकलन गरेर बेच्दा ठगिएका छन् । यार्सा बेच्दा सजिलो तरिकाले बेच्न पाउनुपर्छ । यस्ता खालका योजनाहरू कार्यान्वयन होला भन्नेमा आशंका छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारले ठूलो र राम्रा योजनाहरू ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन नसकेर ड्रप आउट भयो ।

बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ छ
प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्द
संयोजक, सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्च
कतिपय योजनाहरू पुरानै निरन्तरता छ । सडक बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारको उपलब्धि भएको देखिन्छ । व्यवस्थित कार्यनीतिहरू उत्पादनसँग जोडेर बनाएको हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न छ । आत्मनिर्भर, समृद्ध सुदूरपश्चिम भन्ने नारा दिइएको छ । यसमा भनाइ एउटा प्रकारको छ । गराइ अर्को प्रकारको छ । उत्पादन घटिरहेको र आयात बढिरहेको अवस्था छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि प्रत्येक वर्ष धान, गहुँ, मकै, फलफूल बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार आएदेखि यही नारा छ । प्रत्येक वर्ष आयात बढिरहेको छ । कार्यक्रम र नारा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छन् । जस्तो किसिमको नारा भयो त्यस्तो किसिमको उपलब्धि विगतमा नदेखिएको कारणले अबको दुई–तीन महिना बजेटको कार्यकालमा यो सरकारले के प्रगति गर्ला भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा केही व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्छु भनेको छ । तर, त्यसका लागि तयारी छ कि छैन भन्ने हो । जस्तै, बिजनेस इन्फरमेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यो गर्नका लागि निकै ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ र तयारी पनि चाहिन्छ । अन्य संस्थाहरूसँग कोल्याब्रेसन पनि आवश्यक छ । यो कार्यक्रम तयारी भएर आएको हो कि हैन ? आउँदो चुनावलाई लक्षित गरेर आएको हो कि ? विद्युत्को क्षेत्रमा सरकार आफैं पनि आउट गोइङ भइरहेको छ । दुईवटा नदीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । यो कत्तिको कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना छ ? स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनिएको छ । यो गठन त गर्न सकिएला, तर यसका लागि बजेट कति छुट्याउने हो ? यो सञ्चालनका लागि तयारी पूरा हुने हो कि होइन ? यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने मोडेल बनेको छ कि छैन ? प्राविधिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने कुरा पनि आएको छ । यसका लागि रकम कसरी जोहो गर्ने हो भन्ने कुरामा खासै कार्यक्रम आएको देखिँदैन । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि सेवा–सुविधा प्रदेशका तर्फबाट थपिदिने कुरा पनि राम्रै पाटो हो । तर, यो विषयलाई बजेटले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोत भनेको त दुई अर्बमात्रै हो । आउँदो वर्ष दुई अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ कि हुँदैन । गत वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य मिट गर्न सकिरहेको छैन । बजेट सुन्दा नराम्रो खासै छैन । तर कतिपय कुरा चुनावी झलक आउने टाइपका छन् । कतिपय योजना महŒवाकांक्षी छन्, ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ । यसपालि प्रत्येक मन्त्रालयहरूमा बिनाकार्यक्रमका बजेटहरू आएको छ । १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका बजेटहरू बिनाकार्यक्रम राखिएको छ । यो बजेट उनीहरूले चुनावमा आफ्नो किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर राखेको देखिन्छ । यो बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाँदैन कि भन्ने शंका छ । यस्तो भयो भने भोलि कुनै कार्यक्रम गरेजस्तो गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना बढी रहन्छ । विगतको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निकै कमजोर देखिन्छ । विगतमा ५७-५८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चुनावी दौरानमा कति खर्च होला ? यसपालिको बजेट पनि कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्नेमा शंका गर्न सकिने ठाउँ रह्यो । असार मसान्तमा खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ अहिलेसम्म हटेको छैन । यसले बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्