प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धिमा शंका «

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धिमा शंका

विगत चार वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने वाचा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । वास्तवमा सुरुवातदेखि नै विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सिर्जना गरेको रोजगारीका बारेमा विभिन्न मत रहेको पाइन्छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगत चार वर्षमा लगभग ६ लाखले रोजगारी पाएको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत ५ लाख ८२ हजारले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँदै गर्दा यसले सिर्जना गरेका रोजगारीको दिगोपन तथा सरकारले गरेको खर्चको प्रतिफलका बारेमा सुरुवातदेखि नै विवाद भएको हो र अझै पनि विवाद कायम छ । मुलुकमा सिर्जना भएका रोजगारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई कति स्वदेशमा नै रोक्न मद्दत ग¥यो भन्ने कुनै अध्ययन त भएको छैन होला । तर, स्वदेशमा चार वर्षमा सिर्जित रोजगारीले कति नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्ले यसको पनि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ला । अन्यथा यसअघि पनि आरोप लगाएझैं निश्चित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको खर्च धान्ने माध्यमका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको नागरिकको करको दुरुपयोग हो । हिजो एउटा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो खर्च चलाए, आज अर्कौ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्ना खर्च चलाउलान् तर सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल तथा नागरिकको करको हरहिसाब भने सधैं अपारदर्शी तथा जवाफदेहिता नहुनु भनेको गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र त हो नै, वित्तीय अपराध पनि हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत विगत चार वर्षमा वार्षिक औसत १ लाख ५० हजारले औसत ४५ दिनको रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकको दाबी छ, जुन अवधिमा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरेको मध्ये ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पनि खर्च भएको छ । तर, प्राप्त उपलब्धिका बारेमा सरकार आफैं सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे गरिएको उल्लेखबाट बुझ्न सकिन्छ ।
विपन्न बेरोजगारलाई राज्य नै रोजगारदाता बनी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउन न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिद्धान्ततः पनि गलत छ । किनकि राष्ट्र प्रमुखका नाममा बनाइने यस्ता कार्यक्रमको कुनै स्वामित्व नलिने नेपाली राजनीतिक दलको परम्परा छ । त्यसमाथि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । सरकारले संसद्मार्फत निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगानीमैत्री ऐन–कानुन बनाएर स्वदेशमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा दिने हो, जसका कारण निजी क्षेत्रले धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरोस् । तर, सरकारले आफैं निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेझैं रोजगारी उपलब्ध गराउन खोज्नु त्यसैले सिद्धान्ततः तथा व्यावहारिक रूपमा पनि गलत हो । यसको अर्थ सरकारको आफ्ना नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भन्न खोजेको होइन । तर, नागरिकको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिन सके सरकारले रोजगारीका नाममा खर्च गर्नु पर्दैन र त्यो बजेट सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछ । पूर्वाधारको अभावमा निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन तथा बजार विस्तार गर्न नसकेको बेलामा सरकारले स्थानीय तहलाई पनि पैसा बाँड्न प्रोत्साहन गर्नु सही होइन । विगत चार वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत ६ सय ३४ स्थानीय तहले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमार्पmत सो रोजगारी सिर्जना गरेको सरकारी दाबीलाई प्रमाणित गर्न तथा ती सार्वजनिक पूर्वाधारको दिगोपना तथा त्यसले पुँजी निर्माणमा दिने योगदानको जवाफदेहिताबिना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सधैं विवादित नै रहन्छ । सोच र अपेक्षा राम्रै भए तापनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्पmत नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्दैन तथा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता भए तापनि उत्पादनशील रोजगारीको अभिवृद्धि हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्