समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप «

समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप

नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयमा अझै गम्भिर नभएको बताए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । भट्टरार्ईले सरकारले प्राविधिक समस्याभन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनुपर्ने बताए ।
उनले पुस्तक छपाइका लागि दुईपटक टेन्डर जारी गरेकोमा शंका व्यक्त गरे । भट्टराईले पहिलो टेन्डर खारेज गरेर दोस्रो पटक महँगोमा टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने कारण समितिलाई मन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । उनले ६ हजार मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रतिमेट्रिक टन १ लाखमा र दोस्रोमा १ लाख ६ हजारमा टेण्डर गर्दा लागत खर्च मात्रै करिव ३ करोड रुपैयाँ बढाएको बताए ।
उनले भने,‘ सरकारले पाठ्यपुस्तक अभावको विषयमा कागज अभाव देखाएको छ । यस्ता प्राविधिक कुराहरू देखाएर पन्छिने काम राम्रो होइन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुधार, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यवसायीक स्किम हामीलाई दिनुप¥यो । सामान्य प्राविधिक कुरा युक्रेन युद्ध, कागज अभावजस्ता कुरा देखाएर अति महत्वपूर्ण कुरामा सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकारले पुस्तक छपाई टेन्डर पहिलोपटक साउनमा ग¥यो । त्यो रद्ध गरेर फेरि असोजमा ग¥यो । साउनको टेण्डर किन गर्नुभयो । साउनको भन्दा असोजमा कागज महँगोमा टेण्डर गर्नुभयो । दोस्रो टेण्डरमा कागज सस्तो हुनुपर्नेमा महँगोमा भएको छ । ६ हजार मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रतिमेट्रिक टन १ लाखमा हालिएको थियो भने दोस्रोमा १ लाख ६ हजारमा हालिएको छ । यसले मात्रै लागत करिव ३ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । किन टेण्डर बदर गरेर दोस्रो पटक महँगोमा टेण्डर गर्नुभयो जवाफ चाहिन्छ । कागज पनि नापतौल विभागको अनुगमनले गुणस्तर नभएको देखिएको छ ।’
एमाले सचिव भट्टराईले पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई नदिने भनिए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको प्रेसमा किताब छपाइ भइरहेको बताए । उनले सरकारले टेन्डरमार्फत दिएको वा कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । भट्टराईले समितिले पुस्तक निजी प्रेसमा छापिएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विद्यालयलाई दिएको ७५ प्रतिशत बजेटको पनि किताव किन्ने वातावरण नबनाएको बताए ।


उनले भने, ‘अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको निजी प्रेसमा कसरी छापिएको छ । भैँसेपाटीतिर । त्यो पुस्तक त्यो प्रेसमा कसरी छाँपिदै छ । सरकारले अफिसियल रुपमा दिनुभएको छैन । सरकारले दिँदा टेण्डर गरेर दिनुपर्छ । मैले टेण्डर दिने बेलामा भनेको थिएँ निजीलाई दिन सकिन्छ दिनुस् । जनक शिक्षाले छाप्ने लागतमा निजी क्षेत्रलाई दिऔं । समयमा आउँछ भन्दा निजीलाई नदिने कुरा भएको थियो । तर, अहिले निजी प्रेसमा छापिएको समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको ७५ प्रतिशत किताव किन्न पठाएको बजेटबाट विद्यालयहरूले किन्न नै पाएको छैन । ७५ पतिशत किताव किनिएको छैन । असार मसान्तपछि त्यो पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । अर्को २५ प्रतिशत गएको छैन । अहिले सरकारले ७५ प्रतिशत किताव किन्ने वातावरण बनाएको छैन । कतिपय विद्यालयहरूमा अंग्रेजी किताव पुगेको छ गणित छैन । गणित पुगेको छ नेपाली छैन । यस्तै समस्या रहेको छ । एक महिनापछि विद्यालयहरूले किताव किन्दैन पुराना किताव खोजेर विद्यार्थीहरूलाई दिन्छ । अनि सरकार सबै विद्यालयमा सतप्रतिशत किताव वितरण भयो भनेर डाटा दिनु हुँदैन ।’
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै पु¥याउन नसक्ने गैरजिम्मेवार र असक्षमता भएको बताए । उनले ज्ञान आर्जन गर्ने पाठ्यपुस्तक नै विद्यालयहरूमा समयमा दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता देखाएको बताए । श्रेष्ठले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखि गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा निरन्तर गरिरहेता पनि व्यवहारमा नभएको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई विद्यालयको जिम्मेवारी दिएका छौं । ऐनको अभावले स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । एउटा कार्यकाल स्थानीय तहका नेतृत्वले पूरा गरका छन् । नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यहाँ त्यही समस्या रहेको छ । शिक्षा ऐन बिना स्थानीय तहले व्यवस्थित बनाउन सक्दैनन् । सरकारले यो विषयमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयमा पठनपाठन हुने समयमा सरकारले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसक्नु असाध्यै लजास्पद र गैर जिम्मेवारीपन स्थिति अरु केही हुन सक्दैन । राज्यले नै शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने कुरा, गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा निरन्तर गरिरहेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट जोड दिएको छ । जुन शिक्षा आर्जन गर्ने पुस्तक नै सरकारले दिन सकेको छैन । यो जस्तो सरकारको असक्षमता र लजास्पद आवस्था केही हुन सक्दैन ।’
उनले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको जिम्मेवारी दिए पनि शिक्षा ऐन नभएको कारण शिक्षामा गुणस्तर कम हुँदै गएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्