कर्णालीको बजेट खर्च ३० प्रतिशत «

कर्णालीको बजेट खर्च ३० प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बित्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशले कुल विनियोजित बजेटको ३०.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले कुल बजेटको ३०.२० प्रतिशत अर्थात साढे ११ अर्ब बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार बजेटको ११ महिनामा २५.०४ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ४२ करोड २१ लाख मात्रै खर्च भएको तथ्यांक देखाउँछ । त्यस्तै चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० मध्ये हालसम्म ३८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
कुल बजेटको पुँजीगत र चालु गरी ३०.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदा २२ दिनभित्र प्रदेश सरकारले बाँकी करिब २४ अर्ब बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।
प्रत्यक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेटको आकार ठूलो ल्याएपनि खर्च अवस्था भने निरासाजनक बनेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री–मन्त्री, मन्त्री–सचिवबीच कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गरेपनि बजेट खर्च बढाउने घोषणा गरेपनि नतिजामा बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अधिकांस योजना सम्झौता भएर काम भइरहेकाले अन्तिम बिल भुक्तानी नहुँदासम्म बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन । केही काम भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी भएकोले कम खर्च देखिएको उनको भनाइ छ । असार मसान्तसम्म थप ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरी कुल बजेटको ७५ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुमान छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कुल बजेटको १४.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ११.४८ र पुँजीगततर्फ १७.२० प्रतिशत बजेट खर्च छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल बजेटको ५४.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ५८.१४ र पुँजीगततर्फ ४७.३९ प्रतिशत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई २४ करोड ९१ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५५.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.३० प्रतिशत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको २९.६४ प्रतिशत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४१.६५ र पुँजीगततर्फ २९.०७ प्रतिशत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५६ करोड २६ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३७.४४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४९.७७ प्रतिशत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ९५ करोड नौं लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३२.४४ प्रतिशत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ २०.२६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५४.२३ प्रतिशत बजेट खर्च छ । यो मन्त्रालयलाई ६८ करोड ४८ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २१.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ६१.३० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २०.५६ प्रतिशत बजेट खर्च छ । यो मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख २६ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४४.८४ प्रतिशत बजेट खर्च छ । जसअनुसार चालुतर्फ ४९.४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्