नीति तथा कार्यक्रम: रेलदेखि सुनखानीसम्मका योजना «

नीति तथा कार्यक्रम: रेलदेखि सुनखानीसम्मका योजना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) का लागि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्नेदेखि सुनखानीको अध्ययन गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता योजना अघि सारिएको हो ।
आगामी वर्षका लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम भए पनि चालू वर्षभन्दा दुई-तीन वर्षपछि अघि बढाउने योजनाहरू समेत समावेश गरेर अघि सारेको सरकारले कतिपय योजनाको पूर्व तयारीबिनै आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कतिपय आयोजनाहरू बढी महत्वकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालका छन् । सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ तर यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी भने भइसकेको छैन । स्थान छनोटबाहेक पनि यसबारे विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ । यसबारे पनि पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेको छैन । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल निर्माण सुरु गर्ने भनेपनि यसका पर्याप्त पूर्वतयारी सकिएको छैन । अध्ययन सकिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजना व्यवस्थापनका काम अझै बाँकी छन् । त्यसैगरी १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । तर, आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रारम्भिक समझदारी गरेको सरकारले त्यसपछि विस्तृत सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्ने तथा बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बुटिक विमानस्थल बनाउनका लागि अझै धेरै आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । विमानस्थलका अधिकांश संरचनाहरू वुटिकमैत्री नभएकोले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडाउन र अवतरण गर्न सक्ने गरी विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपतकालिन उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुवै आयोजनाहरू महत्वपूर्ण भएपनि आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि हालसम्म सरकारले पर्याप्त रुपमा तयारी गरिसकेको छैन । जग्गाप्राप्ति लगायतका कारणले यसको कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा रात्रिकालीन काठमाडांै उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन, तेह्रथुमको चुहानडँडा लगायतमा हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण, आगामी वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म सडक पु¥याइ ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, आगामी वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने, आगामी वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य वीमाको दायरामा ल्याइने लगायतका योजना पनि अघि सारेको छ । कतिपय पहिल्यैदेखि सुरु भइसकेका छन् भने ति आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले प्रगति हासिल गर्न सकिने देखिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानेपानीबाट व्यवसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको नीति तथा कार्यक्रममा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, जाजरकोटको बहुमुल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुनखानी उत्खनका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
२५ वर्षभित्रसहितको दीर्घकालीन सोचसहितको १५ आंै योजनाको कार्यान्वयन साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० भित्र मध्यम आएको मुलुक र वि.सं. २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र चार वर्षभित्र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आर्थिक समृद्धि गर्ने खालका नयाँ आयोजनाहरूको सुरुवात गर्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा खासै देखिँदैन । विगतदेखि सुरु भएका धेरै आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयभित्रै सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै र पोखरा सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा ल्याउने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न, भेरी बबई डाइभर्सन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल), काठमाडौ–निजगढ र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिसक्ने, आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने, चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे गरिसक्नेलगायत योजना छन् । काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडांै र रसुवागढी–काठमाडांै रेलमार्गको डीपीआर तयार गरी दुई वर्षभित्र रेलको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, नेपालको पानी, जनताको लगानी अभियानबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने तथा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने ५ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्