‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक’

जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरहरुको न्यूनीकरण गर्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक घटना बढ्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा असर गरेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली भेगमा बढि असर गरिरहेको र सबैभन्दा बढी असर महिलाहरुमा परेको भन्दै असरको न्यूनिकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि सो अनुरुप कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ । प्रदेश सांसदहरुले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशकी सांसद एवं उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेमगरले जलवायु परिवर्तनको असरले महिलाहरुलाई बढि प्रभाव पारेको भन्दै न्यूनिकरणका दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । सभापति आलेमगरले प्रदेश सरकारले क्षणिक समाधानभन्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरहरु न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
उनले गत वर्ष जलवायु परिवर्तका कारण मेलम्चीमा गएको बाढीको उदाहरण दिँदै यस्ता विपद्लाई कम गर्न प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सभापति आलेमगरले मेलम्चीमा दीर्घकालीन रुपमा धेरै तटबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै समयमै तटबन्धन नगरे यसको असर भयानक हुने बताइन् ।

सभापति आलेमगरले प्रदेश सरकारले क्षणिक समाधानभन्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरहरु न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै सरकार सचेत भएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीको मुहान सुक्नुले पानी लिन टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेश सांसद एवं कर्णाली प्रदेशकी सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले जलवायु परिवर्तनको असर मानव विकासमा समेत परिरहेको बताइन् । ‘कर्णाली प्रदेशमा जलवायुका परिवर्तनका कारण भूक्षय, बाढीपहिरोको प्रकोप उच्च रहेको र विकासका पूर्वाधारहरु पनि पर्याप्त छैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेशलाई हरेक हिसाबमा विकास र सुसूचित पार्न गाह्रो र अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको संस्कृति, स्थानीय भाषा, महिलाहरुको सामाजिक संरचना, कुरीति म हिलाहरुप्रति सांस्कृतिक हिसाबले पनि धेरै बन्देजहरु छन् ।’
समिति अध्यक्ष ओलीले कर्णालीमा अझै महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै महिलाले पाए सबै काम गर्दछन् भन्ने मासिकता परिवर्तन गर्न गाह्रो रहेको बताइन् । महिलाहरु अनौपचारिक कार्यक्रममा धेरै उपस्थित हुन बन्देज रहनु अहिलेको वास्तविक समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।