पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता

योजना आयोगले हालै पारित गरेको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा आधारपत्रले नेपाललाई वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आयको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर हुने गरी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । उक्त मसौदामा हालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलरबाट आउने तीन वर्ष अर्थात् वि.सं. २०७९ सम्ममा १ हजार ४ सय डलर पु¥याएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र वि.सं. २०८७ सम्ममा २ हजार ९ सय डलर पु¥याएर मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी अन्तरिम लक्ष्यहरू पनि समेटिएको छ । विश्व बैंकको सन् २०१८ को वर्गीकरणअनुसार भने सन् २०१७ मा ९ सय ५५ डलरसम्मको प्रतिव्यक्ति आयलाई निम्न आय, ३ हजार ८ सय ९५ डलरसम्मलाई निम्नमध्यम आय, १२ हजार ५५ डलरसम्मलाई उच्चमध्यम आय र त्योभन्दा माथिलाई उच्च आयका राष्ट्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । सो आधारपत्रको दीर्घकालीन सोचअनुसार लक्ष्य प्राप्त भए सम्भवतः मजस्ता ५० लागेका नेपालीहरू यो जुनीमै विकसित मुलुकका नागरिक हुनेछौं । तर, मूल प्रश्न भनेको सो प्रक्षेपणको आधार र विश्वसनीयता हो ।
सो लक्ष्यप्राप्तिका लागि आगामी २५ वर्षसम्म औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवाक्षेत्रको क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत योगदानको परिकल्पना गरिएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २७.६ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र ५७.६ प्रतिशत छ । सम्भावना बोकेका दुई प्रमुख क्षेत्र विद्युत् र पर्यटनका हकमा विद्युत् उत्पादन हालको १ हजार ७४ मेवाबाट ४० हजार मेवा र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १ सय ९८ किवाबाट ३ हजार ५ सय किवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म पर्यटकको संख्या हालको ११.४ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पु¥याउने लक्ष्य समेटिएको छ । वि.सं. २१०० सम्म कति पर्यटक भिœयाउने भनेर किटान भने गरिएको छैन ।
आर्थिक उदारीकरणको चार दशकमा चीनले औसत ९.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै १९८० मा ३ सय ९ डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई २०१८ मा ९ हजार ६ सय ८ डलर पु¥याएको छ । १९८० मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ सय ७६ डलर थियो भने नेपालको १ सय ३३ डलर थियो । सन् २००१ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयबराबर थियो र सन् २०२२ सम्ममा चीनले १२ हजार १ सय डलर पु¥याउँदै उच्च आयको राष्ट्रमा स्थापित हुने प्रक्रियामा छ । नेपालले पनि चीनको जस्तै दिगो आर्थिक वृद्धि गरेर आगामी २५ वर्षमा सो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने परिकल्पना दीर्घकालीन सोचका रूपमा समेटिएको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएर जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत १८ वर्षको अवधिमा चीनको जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशत रहेकोमा चिनियाँ मुद्रा भने १८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । जबकि सोही अवधिमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाली मुद्रा ७५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।
यसरी चीनको दाँजोमा नेपालको उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक मुद्रा अवमूल्यनले आय गणनामा नकारात्मक भूमिका खेल्छ भने उच्च मुद्रास्फीतिले आय गणनामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । यस्तो अवस्थामा चीनबराबरको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि सोही अवधिमा लक्षित प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त गर्न लगभग असम्भव छ ।
नेपाल र भारतको जनसंख्या वृद्धिदर लगभग उस्तै भएको, एकआपसमा स्थिर विनिमयदर भएको र मुद्रास्फीति पनि उस्तै रहेको कारण चीनभन्दा भारतको उदाहरण हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । सन् २००७ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७७ डलर (लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयबराबर) रहेकोमा सन् २०१८ मा २ हजार ३६ पुगेको छ र अर्को वर्ष २२०० पुग्ने अनुमान छ । चीनले भने सो लक्ष्य पाँच वर्ष अर्थात् सन् २००६ मै हासिल गरेको थियो । यो १२ वर्षको अवधिमा औसत ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरका बाबजुत पनि भारतको प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणाले मात्र वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा भारतको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत, औसत मुद्रास्फीति दर ७.२ र भारतीय मुद्रा ५६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । सोही अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.१२ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत रहेको छ । भारतको उदाहरण हेर्दा आउँदो १२ वर्षमा (सन् २०३० सम्ममा) नेपालले हासिल गर्नुपर्ने २ हजार ९ सय डलर प्रतिव्यक्ति आयको अन्तरिम लक्ष्य पनि असम्भव देखिन्छ भने २५ वर्षमा (वि.सं. २१००) उच्च आय राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य त पूरै मनगढन्ते देखिन्छ ।
नेपालकै उदाहरण हेरौं । सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । साथै, प्रक्षेपण गरेबमोजिम सन् २०३० मा २ हजार ९ सय डलरको लक्ष्य पूरा भए त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आय राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । पूरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यी प्रक्षेपणमा जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमयदर र मुद्रास्फीतिको प्रभाव समेटिएको छैन । मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ असम्भव हुनेछ । साथै, विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मध्यम आयको जालबाट निकास पाउन धेरै कठिन हुने देखाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो गरिमामय संस्थाले २५ वर्षको अवधिभर यस किसिमको दुई अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर परिकल्पना गर्नु आफंैमा अत्यन्त अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र हास्यास्पद हो ।
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको यस किसिमको उच्च आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने जोखिमका पाटाहरू हुन् । लगातार तीन वर्ष औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिले देशको शोधनान्तर स्थिति र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नकारात्मक चाप पार्न थालिसकेको छ भने निकट भविष्यमा मुद्रास्फीतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत आयात हुने देशमा उच्च आर्थिक वृद्धिले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा थप चाप पु¥याउनेछ । साथै, कर्जाको उच्च मागका कारण अर्थतन्त्र गर्माउने र बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउने जोखिम रहन्छ ।
हाम्रो यथार्थपरक लक्ष्य भनेको सन् २०४० सम्म उच्च आयवर्ग नभई उच्चमध्यम आयवर्ग अर्थात् ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु हो । यसका लागि औसतमा ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर दिगो रूपले दुई दशकसम्म गर्न सके यो लक्ष्य सम्भव हुन सक्छ र देशको अर्थतन्त्र हालको भन्दा पाँच गुणा ठूलो हुन गई १ सय ५० अर्ब डलरबराबरको पुग्नेछ । तर, आधारपत्रमा उल्लेख भएजस्तो वि.सं. २१०० मा देशलाई उच्च आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने हो भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ सय ७२ अर्ब डलरको हुनुपर्छ, जब देशको जनसंख्या लगभग ३.९ करोड पुग्नेछ । विश्व बैंकको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार तेइसौं ठूलो अर्थतन्त्र बेल्जियमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ सय ९५ अर्ब डलर छ भने चौबीसौं ठूलो अर्थतन्त्र थाइल्यान्डको ४ सय ५५अर्ब डलर छ । ४ सय ७२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हुनु भनेको अहिलेका अस्ट्रिया, नर्वे, युएई, सिंगापुरजस्ता विकसित राष्ट्रहरूभन्दा ठूलो हुनु हो ।
यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा आधारपत्रमा समेटिएको दीर्घकालीन सोच कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक र यथार्थपरक देखिँदैन । राष्ट्रको यस्तो महŒवपूर्ण दस्तावेज एउटा नितान्त राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । तसर्थ यो दस्तावेजको न नीतिगत न कार्यान्वयन औचित्य नै छ । यस्ता मनगढन्ते र हावादारी दस्तावेजले देशको राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो गरिमामय संस्थाकै उपहास गरेको छ । नीतिगत दस्तावेज यथार्थपरक भए राष्ट्रका विभिन्न अंगले मात्र नभएर विदेशी निकायले पनि यसको हरसम्भव सदुप्रयोग गर्ने थिए र राज्यका हरेक क्षेत्र त्यसका महŒवपूर्ण पक्षहरू र प्रमुख लक्ष्यहरूबाट प्रेरित र निर्देशित हुने थिए । सरकार परिवर्तन भए पनि दस्तावेजका प्रमुख आधारहरू सान्दर्भिक हुने थियो र निरन्तरता पाउने थियो ।
(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विभाग, लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय, पन्जाब, भारतमा कार्यरत छन् ।)