प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहुँच ७०८ स्थानीय तहमा «

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहुँच ७०८ स्थानीय तहमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) अन्तर्गत विगत ४ वर्षमा लगभग ६ लाखले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रममार्पmत ५ लाख ८२ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक छ ।
पीएमईपीमार्पmत विगत ४ वर्षमा वार्षिक औषत १ लाख ५० हजारले औषत ४५ दिनको रोजगारी पाएको देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरेको मध्ये ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले विपन्न वेरोजगारलाई राज्य नै रोजगारदाता बनी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउन न्यूनतम रोजगारीमा आवद्ध गराउने उद्देश्यसहित सो संख्यामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । यो अवधिमा वार्षिक औषत ६३४ स्थानीय तहले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमार्पmत सो रोजगारी सिर्जना गरेको निर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सोच तथा अपेक्षा अनुसार रोजगारीको प्रत्याभूति मार्पmत नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता र उत्पादनशील रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” निर्देशक घिमिरेले भने, “यस लक्ष्यभित्र रोजगारीको क्षेत्र पहिचान, उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण गरी सामाजिक र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, बजारको माग अनुसार श्रमशक्ति विकास तथा आपूर्ति गर्ने, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सञ्चालन गर्ने रहेका छन् ।”
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले महत्वाकांक्षाका साथ ल्याएको यो कार्यक्रममा आयोजना पद्धति र लागत साझेदारीमा भने चुनौती देखिएको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरी सुधारका काम समेत शुरु गरेको छ । सामाजिक संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालनमा शतप्रतिशत ज्यालामा मात्र बजेट व्यवस्थापन हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा ताममेल देखिएको छैन । यसअघि कतिपय स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीको लगात नबेहोर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध भएको थियो ।
निर्माण सामग्री विनाका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि अब भने लागत साझेदारीको निश्चित ढाँचा अनुसार आयोजनाको कूल लागत मध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्यालामा र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्यमा खर्चको व्यवस्था गरिने भएको छ । कम्तिमा आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा म्याचिङ फन्डको लागि बजेट छुट्टयाउन सक्ने गरी मात्र यो नीति परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरतह र अन्तरनिकाय सहकार्य स्थापना गरिनु गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल (युवारुप) आयोजना सन २०१९ देखि सञ्चालन भए पनि यसको मोडालिटी भने केही परिवर्तन भएको छ । हालसम्म विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख ५९ हजार ४७० रुपैया शोधभर्ना प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुरुका दिनमा आलोचित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोभिड–१९ पछि कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता अझ बढेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । हाल प्रयोगमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा स्तरोन्नति गरिएको जनाइएको छ । सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र (जीआईडीसी) मा रहेको सर्भरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगारका लागि प्रदान गरिने कार्यस्थल र जीवनोपयोगी तालिम प्रदान गर्न पाठ्यक्रम र मोड्युल तयार भएको जनाइएको छ । स्थानीय रोजगार रणनीतिको नमुना तयार गर्नका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनईएमआईएस)को निर्माण गरी सञ्चार रणनीति अनुरुप क्रियाकलापको सञ्चालन गरिने आगामी कार्यदिशा रहेको जनाइएको छ । कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्यांकन र सोको आधारमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने योजना अघि बढाइएको छ । हाल पीएमईपी अन्तर्गत न्यून पारिश्रमिक पाएका श्रमिकले अब भने स्थानीय बजारको दररेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्